New Pik Vima Yojana 2025 मध्ये एक रुपयातील योजना बंद झाली आहे. शेतकऱ्यांना 700 कोटींचा आर्थिक फटका बसणार! जाणून घ्या नवीन धोरणाचे परिणाम, फायदे आणि तोटे.
New Pik Vima Yojana
2025 च्या खरीप हंगामासाठी राज्य शासनाने नवीन पीक विमा योजना जाहीर केली आहे. याअंतर्गत, शेतकऱ्यांना आता विमा हप्त्यासाठी स्वतःच भाग भरण्याची जबाबदारी येणार आहे. आधी 1 रुपयात विमा मिळणारी योजना बंद झाली आहे आणि त्याऐवजी शेतकऱ्यांवर सुमारे 700 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार टाकण्यात आला आहे.
👉नवीन पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी क्लिक करा👈
काय बदल झाला आहे?
पूर्वी:
- सरकारतर्फे पूर्ण सबसिडी.
- शेतकऱ्यांकडून केवळ ₹1 प्रती हेक्टर भरावा लागत असे.
आता:
- शेतकऱ्यांनी स्वतःचा 2% हिस्सा भरावा लागणार.
- 1 हेक्टर ते 3 हेक्टरपर्यंत शेती असलेले अल्पभूधारक शेतकरी सर्वाधिक त्रस्त होणार.
हे ही पाहा : शेतकऱ्यांसाठी नुकसान भरपाई कमी करणारा नवा GR
काय आहे ‘कप अँड कॅप’ मॉडेल?
New Pik Vima Yojana राज्यात ‘कप अँड कॅप’ मॉडेल लागू करण्यात आले आहे. याचा अर्थ म्हणजे विम्याची काही मर्यादा ठरवली गेली आहे – या मॉडेलने बोगस दावे आणि बोगस पॉलिसी कमी होतील, असा सरकारचा दावा आहे.
कप अँड कॅप मॉडेलमध्ये शेतकऱ्यांना विमा भरताना अटी व शर्ती लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
गरीब शेतकऱ्यांना काय फरक पडतो?
- ज्यांच्याकडे 1 ते 3 हेक्टर शेती आहे, त्या शेतकऱ्यांना आता विमा भरताना जास्त पैसा लागणार.
- यामुळे अल्पभूधारक आणि अत्यल्पभूधारक शेतकरी विमा योजनेपासून दूर राहण्याची शक्यता वाढली आहे.
👉तुम्हीही वारंवार पर्सनल लोन घेता? मग ‘हे’ ५ मोठे तोटे समजून घ्या👈
ग्रीस स्टॅक आणि फार्मर आयडीची भूमिका
New Pik Vima Yojana योजनेचा आधार म्हणजे ग्रीस स्टॅक पोर्टल आणि फार्मर आयडी. या माध्यमातून शेतकऱ्यांची ओळख व त्यांच्या जमिनीची माहिती सत्यापित केली जाते.
जर ग्रीस स्टॅक यंत्रणा इतकी मजबूत आहे, तर मग बोगस पॉलिसी का तयार होतात?
यावर सरकारने उत्तर देणे गरजेचे आहे.
हे ही पाहा : जून-जुलै-ऑगस्टचे रेशन एकत्र मिळणार: राशन कार्ड धारकांसाठी महत्त्वाचा अपडेट (2025)
योजना का बंद झाली?
- सरकारच्या मते, बोगस पॉलिसी आणि फसवणुकीच्या घटनांमुळे ही योजना बंद केली. New Pik Vima Yojana
- मात्र वास्तव हे की यामध्ये अनेक गरीब शेतकरी सहभागी होते, आणि त्यांना त्याचा मोठा फायदा होत होता.
शेतकऱ्यांचा आर्थिक बोजा किती वाढतो?
- जर शेतकरी ₹2000 चा हप्ता भरतो आणि त्याला पीक विमा मिळाला नाही…
- तर तो शेतकरी सरळसरळ आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येतो.
- आणि अनेक वेळा विमा मिळाला तरी तो फक्त ₹1500–₹12000 दरम्यानच मिळतो.
हे ही पाहा : कृषी क्षेत्रातील 2025-26 खरीप हंगामासाठी हमीभाव जाहीर: कापूस, सोयाबीन, ज्वारी आणि इतर पिकांसाठी महत्त्वपूर्ण वाढ
सरकारच्या दाव्यांची पारख
सरकार म्हणते की:
- आम्ही 5000 कोटींचा खर्च करू.
- आम्ही फसवणूक थांबवणार.
मात्र:
- याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांनाच बसतो.
- त्यामुळे हे धोरण शेतकरीविरोधी आहे, अशी टीका अनेक संघटना करत आहेत.
हे ही पाहा : 100% अनुदानावर सोयाबीन बियाणे मिळवा! अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया – Mahadbt पोर्टल मार्गदर्शक (2025)
पीक विमा योजनेचे फायदे कोणाला?
केवळ मोठे शेतकरी:
- ज्यांच्याकडे 10 हेक्टर आणि अधिक शेती आहे, तेच विमा भरण्यास तयार आहेत.
- त्यांच्या हातात पैसा आहे आणि विमा भरायला त्यांना त्रास होत नाही. New Pik Vima Yojana
गरज आहे धोरणात्मक बदलाची
- गरीब शेतकऱ्यांना पूर्ण विमा संरक्षण मिळावं यासाठी विशेष योजना हवी.
- विमा कंपन्यांवर कडक नियंत्रण आणि ग्रीस स्टॅक चा पारदर्शक वापर गरजेचा आहे.
अधिक माहितीसाठी संपर्क करा:
- https://mhfr.agristack.gov.in – फार्मर आयडी नोंदणी
- https://pmfby.gov.in – पंतप्रधान पीक विमा योजना
- हेल्पलाइन: 1800-180-1551
हे ही पाहा : नविन नियम 2025: आता गाडी घेण्यासाठी ‘पार्किंगचा पुरावा’ अनिवार्य!
New Pik Vima Yojana नवीन पीक विमा योजना गरीब शेतकऱ्यांसाठी कितपत फायदेशीर ठरेल हा प्रश्नचिन्ह आहे. योजना सुधारण्याऐवजी सरकारने आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर टाकला आहे. गरीब शेतकऱ्यांना मदतीच्या ऐवजी अडचणीत टाकणे हे शेतकरीविरोधी धोरणाचे उदाहरण ठरू शकते.