Farm road GR 2025 महाराष्ट्र शासनाचा 60 वर्षांनी ऐतिहासिक निर्णय! आता शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता १२ फुटांचा असणार. जाणून घ्या नवीन GR काय सांगतो आणि यामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदे मिळणार आहेत.
Farm road GR 2025
2025 मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे – शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता आता किमान १२ फुटांचा (3.6 मीटर) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
हा निर्णय शेतीमधील यांत्रिकीकरणाच्या गरजा लक्षात घेऊन घेण्यात आला असून यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचे संपूर्ण फायदे घेता येणार आहेत.
👉शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लिक करा👈
का गरज होती १२ फुटांच्या शेत रस्त्याची?
Farm road GR 2025 पारंपरिक शेत रस्ते अरुंद असतात. त्यामुळे ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर यांसारखी अवजारे नेणे अवघड होते.
यामुळे अनेकदा शेतमालाची वाहतूक, मशागत आणि काढणीचे काम अडथळ्यांत होते.
मुख्य अडचणी:
- ट्रॅक्टर/हार्वेस्टर शेतात नेताना अडथळा
- वाहतुकीस वेळ आणि खर्च
- शेजारच्या शेतकऱ्यांशी वाद
हे ही पाहा : नवीन कायद्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प – जाणून घ्या कारणं आणि उपाय
शासन आदेशात काय म्हटले आहे?
Farm road GR 2025 महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महसूल विभागाने 2025 मध्ये GR जारी केला की:
- बांधावरून जाणारा शेत रस्ता किमान १२ फुटांचा असावा.
- हा रस्ता सातबारा उताऱ्यावर 90 दिवसांच्या आत नोंदवावा.
- नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, व वहिवाटीच्या रस्त्यांची पुनर्तपासणी करावी.
- शक्य असल्यास पर्यायी रस्ता उपलब्ध करावा.
👉सरकारी दाखल्यांसाठी आता दुप्पट पैसे मोजावे लागणार👈
शेत रस्त्याची रुंदी का वाढवली?
| कारण | फायदे |
|---|---|
| ट्रॅक्टर व हार्वेस्टर नेणे | अडथळा न येता सहज प्रवेश |
| जलद माल वाहतूक | वेळेची व बचतीची हमी |
| कायदेशीर नोंद | भविष्यकालीन वाद टाळणे |
| शेताची किंमत वाढणे | सातबाऱ्यावर हक्क असल्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास |
हे ही पाहा : पैतृक संपत्तीतील मुलींचा हक्क: नवीन कायदे, अटी आणि महिलांचे अधिकार
शेत रस्त्याची नोंद कशी करावी?
Step-by-Step प्रक्रिया:
- शेतकऱ्याचा अर्ज
- महसूल कार्यालयात नोंदणीसाठी अर्ज करा. Farm road GR 2025
- सर्वेक्षण
- मंडल अधिकारी रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करतो.
- भू-नकाशा तपासणी
- नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, वहिवाटीचा अभ्यास.
- सातबारा उताऱ्यावर नोंद
- “इतर हक्क” सदरात रस्त्याची नोंद 90 दिवसात.
हे ही पाहा : महिलेच्या मृत्यूनंतर तिच्या संपत्तीवर कोणाचा हक्क? जाणून घ्या कायदा काय सांगतो!
सीमांच्या स्पष्टता आणि वाद नियंत्रण
रस्ता देताना विचारात घ्यावयाच्या बाबी:
- दोन्ही बाजूंच्या शेत सीमांची नोंद
- बांधाचे नैसर्गिक स्वरूप टिकवणे
- कोणत्याही भूधारकाचा हक्क भंग न होणे
- अडथळा झाल्यास पर्यायी मार्ग देणे
बांधावरून रस्ता दिल्यावर काय खबरदारी घ्यावी?
- बांध हे पाणी व्यवस्थापनासाठी व धूप थांबवण्यासाठी महत्त्वाचे असतात.
- त्यामुळे अनावश्यक रुंदीकरण टाळावे.
- रस्ता दिल्यानंतर सीमांची निश्‍चिती करावी.
हे ही पाहा : महिलांसाठी मोफत पिठाची गिरणी योजना 2025 | ऑनलाईन अर्ज सुरू
कायदेशीर फायदे: सातबारा उताऱ्यावर रस्त्याची नोंद
- रस्ता सातबारा वर नोंदवल्यास त्याला कायदेशीर वैधता मिळते.
- रस्त्यावरील वाद कमी होतात. Farm road GR 2025
- जमीन खरेदी-विक्री करताना खरेदीदाराला पूर्ण माहिती मिळते.
GR चे प्रमुख मुद्दे:
| मुद्दा | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| किमान रस्ता रुंदी | 12 फूट (3.6 मीटर) |
| 7/12 उताऱ्यावर नोंद | 90 दिवसांत अनिवार्य |
| जास्ती रुंदी हवी असल्यास | पर्यायी मार्गाचा विचार |
| पर्याय नसल्यास | किमान शक्य ती रुंदी देणे |
| अधिकार्‍यांची जबाबदारी | प्रत्यक्ष पाहणी, हक्क सुरक्षित करणे |
हे ही पाहा : शेतकऱ्यांसाठी अतिक्रमण हटवण्यासाठी पोलिस बंदोबस्ताची घोषणा
नवीन GR मुळे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे:
- मशागत सुलभ – ट्रॅक्टर आणि इतर अवजारे थेट शेतीपर्यंत
- विवाद कमी – रस्त्याची कायदेशीर नोंद
- गुंतवणूक वाढ – रस्त्यामुळे जमिनीचे मूल्य वाढते
- वाहतुकीत बचत – वेळ, पैसे आणि मजुरी कमी लागते
अधिकृत GR पाहण्यासाठी:
महसूल विभाग GR – maharashtra.gov.in
Farm road GR 2025 महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी 12 फुटांचा शेत रस्ता अनिवार्य करणारा GR हा आधुनिक शेतीच्या दिशेने एक क्रांतिकारी पाऊल आहे.
या निर्णयामुळे शेती व शेतमाल वाहतूक अधिक सुलभ होणार आहे, आणि जमीन व्यवहारात पारदर्शकता येणार आहे.
शेतकऱ्यांनी वेळ न दवडता महसूल विभागाकडे अर्ज करून 7/12 उताऱ्यावर रस्त्याची नोंद करून घ्यावी, जेणेकरून भविष्यात कोणताही वाद उद्भवणार नाही.