Farmer land records update महाराष्ट्र महसूल विभागाचे शेतकऱ्यांसाठी पाच नवे निर्णय — जिवंत सातबारा, सलोका, शेत रस्ते, पीक कर्ज आणि पोट हिस्स्यांची मोजणी यांचा सखोल आढावा.
Farmer land records update
शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. विशेषतः महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविण्यात येतात. अलीकडेच महसूल विभागाने शेतकऱ्यांसाठी पाच अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत, जे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नती, मालकी हक्काची स्पष्टता, आणि शेतकरी सक्षमीकरण यासाठी निर्णायक ठरू शकतात.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
१. जिवंत सातबारा 2.0: शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी पाऊल
Farmer land records update ‘जिवंत सातबारा 2.0’ ही योजना वारस नोंदणीसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. पूर्वी मयत खातेदारांच्या नावावर जमिनी राहत होत्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, पीक विमा, आणि इतर शेतकरी अनुदान योजना मिळणं अवघड जात होतं.
या नव्या टप्प्यात:
- वारस नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन झाली आहे.
- मृत्यू प्रमाणपत्र नसतानाही नोंद शक्य.
- तलाठ्यांकडे न जाता वारसा अर्ज स्वीकारले जात आहेत.
- सातबारा उतारा कोरा आणि स्पष्ट बनवण्यावर भर आहे.
हे ही पाहा : आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर सातबारा उताऱ्यावर नाव कसं लावायचं? वारस नोंदणी प्रक्रिया
२. सलोका योजना: मूळ मालकाला हक्काची जमीन परत
Farmer land records update ‘सलोका योजना’ ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासा देणारी योजना आहे. पूर्वी बंधु-बांधवांमध्ये झालेल्या वाटण्या, तुकडेबंदी, किंवा जमीन बदलामुळे बऱ्याच जमिनी रेकॉर्डवर दुसऱ्याच्या नावावर होत्या.
या योजनेंतर्गत:
- जमिनीचे मूळ मालक रेकॉर्डवर परत नोंदवले जात आहेत.
- जमिनीवरचा ताबा आणि वापराचा हक्क स्पष्ट केला जातो.
- शेतीसाठी अनुदान मिळवताना अडचण कमी होते.
👉शेतकऱ्यांना दिलासा, जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी होणार फक्त 200 रुपयात👈
३. पोट हिस्स्याची मोजणी: केवळ ₹१०० मध्ये स्पष्ट हद्दी
Farmer land records update पूर्वी पोट हिस्स्याची मोजणी करताना शेतकऱ्यांना हजारो रुपयांचा खर्च येत असे. आता सरकारने हा खर्च फक्त ₹१०० वर आणून दिलासा दिला आहे.
ही योजना शेतकऱ्यांना:
- स्वतःच्या जमिनीचा अचूक नकाशा मिळवण्यास मदत करते.
- खरेदी-विक्री व्यवहारात अडथळा येत नाही.
- वाटणीमुळे निर्माण होणारे वाद मिटतात.
यामुळे शेतजमिनीचे मोजमाप अधिक पारदर्शक होत असून, ते पुढे सातबारा उताऱ्यावर नोंदवले जात आहेत.
हे ही पाहा : हक्कसोडपत्र : कायदेशीर माहिती, रद्द करण्याची प्रक्रिया आणि महत्त्वपूर्ण मुद्दे
४. शेत रस्ते: आता शेतापर्यंत रस्ता मिळणं सोपं
Farmer land records update शेतीपर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ते असणे अत्यावश्यक आहे. महसूल विभागाने या संदर्भात नवीन शेत रस्ते मंजूर करण्याचे आदेश काढले आहेत.
या निर्णयांतर्गत:
- प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयाला रस्ता मंजुरीचे लक्ष्य दिले गेले.
- पोलीस प्रोटेक्शनसह मोजणी केली जाते.
- रस्त्यांची १२ फूट रूंदी ठरवली आहे.
- रस्ते सातबाऱ्यावर नोंदवले जातील, जेणेकरून भविष्यात वाद होणार नाहीत.
हे ही पाहा : शेतकऱ्यांसाठी जिवंत सातबारा मोहिमेचे महत्त्वाचे बदल | नवीन नोंदी, पारदर्शकता आणि फायदा
५. भोगवाटदार वर्ग २ जमिनीवर पीक कर्ज
भोगवाटदार वर्ग २ जमिनीवर कर्ज मिळत नसे, ही शेतकऱ्यांची दीर्घकाळची तक्रार होती. महसूल विभागाच्या नवीन निर्देशानुसार, या जमिनीवर देखील पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे.
त्याचे फायदे:
- वनपट्टेधारक शेतकरी देखील आता कर्जासाठी पात्र.
- बँकांना सिबिल स्कोर अट शिथिल करण्याचे निर्देश.
- शेती व्यवसाय वाढवण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध.
हे ही पाहा : महाराष्ट्र शासन देतंय कुक्कुटपालनाला अनुदान – पहा कोण पात्र आहे आणि अर्ज कसा करावा!
इतर महत्त्वाचे मुद्दे
- घरकुल योजनेसाठी मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.
- मोजणीसाठी फक्त दोनच अपीलची परवानगी, म्हणजे निर्णय लवकर लागेल.
- शेतकऱ्यांसाठी सिबिल अट शिथिल, विशेषतः ओटी आणि वन टाइम सेटलमेंट लाभार्थ्यांना दिलासा.
निर्णय फायद्याचे, अंमलबजावणी महत्त्वाची
Farmer land records update महसूल विभागाने घेतलेले हे निर्णय शेतकऱ्यांच्या वास्तव जीवनात सकारात्मक बदल घडवू शकतात, पण केवळ निर्णय घेऊन उपयोग नाही. शेतकऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. तलाठी, तहसील कार्यालयात जाऊन या योजनांची माहिती घ्या आणि त्याचा लाभ त्वरित घ्या.
जर या निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर ते कागदोपत्री निर्णयच राहतील. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने या प्रक्रियांमध्ये सक्रिय भाग घेणे आवश्यक आहे.