e pik pahani online maharashtra app ई-मोजणी 2.0 अंतर्गत महाराष्ट्रात जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेत मोठे बदल. संयुक्त सुनावणी, GIS नकाशे आणि अपील मर्यादा यामुळे शेतकऱ्यांसाठी वेगवान, अचूक व पारदर्शक मोजणीची सुविधा.
e pik pahani online maharashtra app
महाराष्ट्र सरकारने जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, अचूकता आणि वेग आणण्यासाठी ई-मोजणी 2.0 प्रकल्प सुरू केला आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो, आणि संपूर्ण प्रक्रिया आता डिजिटल व जलद झाली आहे.
👉ई मोजणी 2.0 आताच जाणून घ्या नवे नियम👈
पूर्वीची मोजणी प्रक्रिया – एक मोठी डोकेदुखी
e pik pahani online maharashtra app पूर्वीची मोजणी प्रक्रिया अतिशय वेळखाऊ होती. एखाद्या शेतकऱ्याने अर्ज केल्यावर:
- वर्षानुवर्षे प्रकरण प्रलंबित राहत
- विविध स्तरांवर अपील होत
- कोणतीही पारदर्शकता नसायची
- शासन स्तरावरही निर्णय लांबायचे
हे ही पाहा : बांधकाम कामगार अटल आवास योजना 2025 महत्वपूर्ण जानकारी और आवेदन प्रक्रिया
आता काय बदलले? – नवे नियम संक्षिप्त स्वरूपात
| मुद्दा | आधी | ई-मोजणी 2.0 मध्ये |
|---|---|---|
| अर्ज प्रक्रिया | प्रत्यक्ष कार्यालयात | ऑनलाईन अर्ज प्रणाली |
| मोजणी यंत्रणा | पारंपरिक | भूकर मापक व GIS नकाशे |
| अपीलची संख्या | अनेक | फक्त 2 अपील |
| नकाशे | ऑफलाइन | GIS लिंकसह ऑनलाईन |
| सुनावणी | केवळ अर्जदार | संयुक्त सुनावणी (सर्व संबंधित व्यक्ती) |
👉मोठा दिलासा! मनरेगाच्या थकीत मस्टरची थकबाकी निघणार, 1200 कोटीचा निधी मंजूर!👈
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे काय?
1. संयुक्त सुनावणीची सोय
e pik pahani online maharashtra app मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर अर्जदार, सहधारक, व लगतधारक यांना एकत्रितरित्या सुनावणीसाठी नोटीस पाठवली जाते. प्रत्येक व्यक्ती आपली बाजू मांडू शकतो, आणि सर्व मतं ऐकल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जातो.
2. केवळ दोन अपील – वेळ आणि वादात बचत
➤ पहिलं अपील
जर मोजणीवरील निकाल मंजूर नसेल, तर भूमी अभिलेख उपाधीक्षक यांच्याकडे पुनर्मोजणीसाठी अपील करता येते.
➤ द्वितीय आणि अंतिम अपील
पुनर्मोजणीही जर मान्य नसेल, तर शेवटचं अपील जिल्हा भूमी अधीक्षकांकडे करता येते. यानंतर दुसरं कोणतंही अपील शक्य नाही.
हे ही पाहा : रेल्वेच्या तिकिटापेक्षा स्वस्त विमान प्रवास! अमरावती–मुंबई फ्लाइटचा नवा विक्रम
3. भूकर मापक व GIS प्रणाली – अचूक आणि आधुनिक मोजणी
e pik pahani online maharashtra app आता मोजणी पारंपरिक पद्धतीने न होता भूकर मापक (Digital Survey Tools) च्या सहाय्याने केली जाते. यामुळे:
- त्रुटी कमी होतात
- नकाशे अचूक मिळतात
- वाद टाळले जातात
नकाशे GIS प्रणाली (Geographic Information System) शी जोडले जातात आणि अर्जदाराला ऑनलाईन उपलब्ध होतात.
4. ताबडतोप व पारदर्शक निकाल
पुनर्मोजणीचा निकाल देण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस दिली जाते. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जातो.
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये:
- नोटीसी ऑनलाईन येते
- सुनावणी व्हर्च्युअल पद्धतीने देखील होऊ शकते
- वेळेवर निकाल मिळतो
हे ही पाहा : शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार? संपूर्ण माहिती येथे वाचा
5. शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया – एक क्रांती
e pik pahani online maharashtra app पूर्वी अर्जदारांना अनेकदा तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्याकडे जावे लागत होते. आता शेतकऱ्यांना https://mahabhunakasha.mahabhumi.gov.in या पोर्टलवरून:
- मोजणीसाठी अर्ज करता येतो
- अर्जाची स्थिती पाहता येते
- मोजणीचा नकाशा डाउनलोड करता येतो
हे ही पाहा : RBI के फैसले से खुश हुई जनता, नहीं बढ़ी आपके लोन की EMI… 25 लाख के लोन पर देने होंगे इतने रुपये
तुम्हाला अर्ज करताना काय काय लागेल?
| कागदपत्र | आवश्यकता |
|---|---|
| 7/12 उतारा | जमीन मालकी दाखवण्यासाठी |
| जमीन नकाशा (फेरफार) | मोजणीसाठी संदर्भ |
| आधार कार्ड | ओळख सिद्ध करण्यासाठी |
| मोबाईल नंबर | OTP व नोटीसीसाठी |
| अर्जाची फी | ऑनलाईन भरणा शक्य |
हे ही पाहा : राशन दुकानदारांसाठी शासनाचा नवा निर्णय: कमिशन वाढ आणि नवीन विक्री अधिकार
शासनाचा उद्देश – वाद टाळणे, अचूकता वाढवणे
e pik pahani online maharashtra app ई-मोजणी 2.0 प्रकल्पाचा मुख्य हेतू म्हणजे:
- वर्षानुवर्षे चालणारे वाद संपवणे
- प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देणे
- डिजिटल इंडिया संकल्पनेशी जोडणे
- मोजणी प्रक्रियेचा अपव्यय टाळणे
ई मोजणी 2.0 चा फायद्यांचा सारांश:
- ✅ ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
- ✅ GIS आधारित नकाशे
- ✅ दोनच अपीलची मर्यादा
- ✅ संयुक्त सुनावणीची सुविधा
- ✅ पारदर्शक, अचूक मोजणी
- ✅ जिल्हा भूमी अधीक्षकांचा अंतिम निर्णय
हे ही पाहा : बकरी पालन व्यवसाय से लाभ की संभावना
ई-मोजणी 2.0 मुळे शेतकऱ्यांना दिलासा
ई-मोजणी 2.0 हे केवळ तांत्रिक नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठीचं एक पाऊल आहे. पारदर्शक मोजणी, अचूक नकाशे, अपील मर्यादा आणि ऑनलाइन प्रक्रिया यामुळे वाद कमी होणार आहेत आणि शेतकऱ्यांचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचणार आहे.