Property Rights of Second Wife in India दुसऱ्या पत्नीचा पतीच्या मालमत्तेवर कायदेशीर हक्क आहे का? हे जाणून घ्या हिंदू विवाह कायदा 1955, उत्तराधिकार कायदा, वसियत, आणि मालमत्तेच्या प्रकारानुसार काय आहे …
Dast Nodani fee शेतजमिन वाटणीपत्राच्या दस्त नोंदणीस लागणारी फी आता माफ करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर होणारा आर्थिक भार कमी होईल आणि कायदेशीर नोंदणीला चालना मिळेल. जाणून घ्या संपूर्ण …
Varasa Hakka Sod Pramanpatra तुमच्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित जमिनीवर तुमचं नाव नोंदवायचं आहे? वडिलोपार्जित मालमत्ता हस्तांतरणाची संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज कसा करायचा आणि सरकारी नोंदणीची माहिती येथे वाचा! वडिलोपार्जित …
shet rasta GR 2025 22 मे 2025 रोजी नवीन शेतरस्ता GR जाहीर! शेतकऱ्यांना आता 3 ते 4 मीटर रुंद शेतरस्ते मिळणार. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टरसाठी जागा आणि रस्त्याची नोंद थेट सातबारा उताऱ्यावर! …
Farmer land records update महाराष्ट्र महसूल विभागाचे शेतकऱ्यांसाठी पाच नवे निर्णय — जिवंत सातबारा, सलोका, शेत रस्ते, पीक कर्ज आणि पोट हिस्स्यांची मोजणी यांचा सखोल आढावा. शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा …
Farm road GR 2025 महाराष्ट्र शासनाचा 60 वर्षांनी ऐतिहासिक निर्णय! आता शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता १२ फुटांचा असणार. जाणून घ्या नवीन GR काय सांगतो आणि यामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदे …
NA permission 2025 Maharashtra मध्ये विहीर, शेतरस्ता यांसारख्या गरजांसाठी NA परवानगी घेणे झाले सोपे! जाणून घ्या कोणते 5 विभाग लागतात आणि गावापासून 200 मीटर अंतरावरील क्षेत्रासाठी मिळणाऱ्या लगेच परवानग्यांची माहिती. …
Jamin Kharedi vikri niyam महाराष्ट्रात जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर अचानक ब्रेक का लागला? 1908 च्या कायद्यातील नव्या बदलांमुळे संपूर्ण मोजणी नकाशा आवश्यक ठरला आहे. काय आहे नवा नियम, त्याचा परिणाम आणि …
Varas Nond सातबारा उताऱ्यावर वारसांचे नाव लावण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, कायदेशीर अधिकार आणि तलाठी कार्यालयातील संपूर्ण मार्गदर्शन – मराठीत. सातबारा (7/12 Utara) हा जमिनीचा अधिकृत रेकॉर्ड असतो जो शेतमालकाच्या नावासह, …
jamin mojani राज्य सरकारने जमिनीच्या हिस्सेवाटपासाठी मोजणी शुल्कात मोठी कपात केली आहे. आता केवळ ₹200 मध्ये जमिनीचे मोजणीपत्र आणि नकाशे मिळणार! जाणून घ्या यामागील संपूर्ण माहिती आणि लाभ. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी …