namo drone didi scheme केंद्र शासनाने 2024 मध्ये नमो ड्रोन दीदी योजना सुरू केली आहे, ज्याचं मुख्य उद्दिष्ट महिला सशक्तीकरण आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापरातून आर्थिक आणि …
mahadbt farmer scheme राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक अपडेट आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, आणि कृषी यांत्रीकरणाच्या अनुदान बाबत आता राज्य शासनाने मोठा निर्णय …
ladki bahin yojana मोफत मिळवण्यासाठी आपल्याला कितीही मोह होऊ शकतो, पण जर त्यासाठी थोडेसे देखील शंका असतील तर आपण विचारपूर्वक निर्णय घ्यायला हवा. सध्या अनेक “मोफत” योजनांमध्ये लूट आणि फसवणूक …
pik vima fasal yojana देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना एक महत्त्वाची योजना आहे, जी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई देण्यासाठी लागू केली गेली आहे. परंतु, ही योजना काही …
Svamitva scheme केंद्र शासनाच्या महत्त्वपूर्ण योजनांपैकी एक असलेल्या स्वामित्व योजनेविषयी, ज्याचा फायदा लाखो लोकांना होत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून 18 जानेवारी 2025 रोजी 65 लाखांपेक्षा जास्त नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड वितरण …
pm awas yojana maharashtra राज्यातील ओबीसी बांधवांसाठी राबवली जाणारी एक महत्त्वाची योजना म्हणजे मोदी आवास घरकुल योजना. या योजनेच्या संदर्भातील एक अतिशय दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण अपडेट जाणून घेऊया. 👉मोदी आवास …
transfarmer failure complaint दुष्काळ परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांसाठी सिंचनासाठी पाणी नसणे ही एक मोठे समस्या आहे. परंतु ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी आहे अशा शेतकऱ्यांकडे विजेची उपलब्धता नाही आणि याचे कारण म्हणजे ट्रांसफार्मर खराब …
solar cooker india गेल्या काही दिवसांपासून सोलर कुकरसंदर्भात अनेक प्रश्न आणि शंका उचलल्या जात आहेत. विशेषत: महिलांसाठी या कुकरचा उपयोग, त्यावर कोणती योजना राबवली जात आहे का, असे अनेक विचार …
fertilizer store रासायनिक खतांच्या किमती नियंत्रित राहाव्यात यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना सुरू केली आहेत. यामध्ये एक महत्त्वाची योजना म्हणजे एनबीएस योजना, ज्याद्वारे रासायनिक खतावर सबसिडी दिली जाते. या योजनेअंतर्गत …
vihir yojana in maharashtra राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत सिंचन विहीर योजना राबवली जात आहे. या योजनेतील एक महत्त्वाचा बदल ८ जानेवारी २०२५ रोजी एका …