e pik pahani online maharashtra app ई-मोजणी 2.0 महाराष्ट्रातील जमिनीच्या मोजणीसाठी नवे नियम आणि शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारी बदल

e pik pahani online maharashtra app ई-मोजणी 2.0 अंतर्गत महाराष्ट्रात जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेत मोठे बदल. संयुक्त सुनावणी, GIS नकाशे आणि अपील मर्यादा यामुळे शेतकऱ्यांसाठी वेगवान, अचूक व पारदर्शक मोजणीची सुविधा.

महाराष्ट्र सरकारने जमिनीच्या मोजणी प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, अचूकता आणि वेग आणण्यासाठी ई-मोजणी 2.0 प्रकल्प सुरू केला आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोजणीसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो, आणि संपूर्ण प्रक्रिया आता डिजिटल व जलद झाली आहे.

e pik pahani online maharashtra app

👉ई मोजणी 2.0 आताच जाणून घ्या नवे नियम👈

पूर्वीची मोजणी प्रक्रिया – एक मोठी डोकेदुखी

e pik pahani online maharashtra app पूर्वीची मोजणी प्रक्रिया अतिशय वेळखाऊ होती. एखाद्या शेतकऱ्याने अर्ज केल्यावर:

  • वर्षानुवर्षे प्रकरण प्रलंबित राहत
  • विविध स्तरांवर अपील होत
  • कोणतीही पारदर्शकता नसायची
  • शासन स्तरावरही निर्णय लांबायचे

हे ही पाहा : बांधकाम कामगार अटल आवास योजना 2025 महत्वपूर्ण जानकारी और आवेदन प्रक्रिया

आता काय बदलले? – नवे नियम संक्षिप्त स्वरूपात

मुद्दाआधीई-मोजणी 2.0 मध्ये
अर्ज प्रक्रियाप्रत्यक्ष कार्यालयातऑनलाईन अर्ज प्रणाली
मोजणी यंत्रणापारंपरिकभूकर मापक व GIS नकाशे
अपीलची संख्याअनेकफक्त 2 अपील
नकाशेऑफलाइनGIS लिंकसह ऑनलाईन
सुनावणीकेवळ अर्जदारसंयुक्त सुनावणी (सर्व संबंधित व्यक्ती)

👉मोठा दिलासा! मनरेगाच्या थकीत मस्टरची थकबाकी निघणार, 1200 कोटीचा निधी मंजूर!👈

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे काय?

1. संयुक्त सुनावणीची सोय

e pik pahani online maharashtra app मोजणीसाठी अर्ज केल्यानंतर अर्जदार, सहधारक, व लगतधारक यांना एकत्रितरित्या सुनावणीसाठी नोटीस पाठवली जाते. प्रत्येक व्यक्ती आपली बाजू मांडू शकतो, आणि सर्व मतं ऐकल्यानंतरच पुढील निर्णय घेतला जातो.

2. केवळ दोन अपील – वेळ आणि वादात बचत

➤ पहिलं अपील

जर मोजणीवरील निकाल मंजूर नसेल, तर भूमी अभिलेख उपाधीक्षक यांच्याकडे पुनर्मोजणीसाठी अपील करता येते.

➤ द्वितीय आणि अंतिम अपील

पुनर्मोजणीही जर मान्य नसेल, तर शेवटचं अपील जिल्हा भूमी अधीक्षकांकडे करता येते. यानंतर दुसरं कोणतंही अपील शक्य नाही.

हे ही पाहा : रेल्वेच्या तिकिटापेक्षा स्वस्त विमान प्रवास! अमरावती–मुंबई फ्लाइटचा नवा विक्रम

3. भूकर मापक व GIS प्रणाली – अचूक आणि आधुनिक मोजणी

e pik pahani online maharashtra app आता मोजणी पारंपरिक पद्धतीने न होता भूकर मापक (Digital Survey Tools) च्या सहाय्याने केली जाते. यामुळे:

  • त्रुटी कमी होतात
  • नकाशे अचूक मिळतात
  • वाद टाळले जातात

नकाशे GIS प्रणाली (Geographic Information System) शी जोडले जातात आणि अर्जदाराला ऑनलाईन उपलब्ध होतात.

4. ताबडतोप व पारदर्शक निकाल

पुनर्मोजणीचा निकाल देण्यापूर्वी संबंधितांना नोटीस दिली जाते. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जातो.
या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये:

  • नोटीसी ऑनलाईन येते
  • सुनावणी व्हर्च्युअल पद्धतीने देखील होऊ शकते
  • वेळेवर निकाल मिळतो

हे ही पाहा : शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी जमा होणार? संपूर्ण माहिती येथे वाचा

5. शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया – एक क्रांती

e pik pahani online maharashtra app पूर्वी अर्जदारांना अनेकदा तलाठी, मंडल अधिकारी यांच्याकडे जावे लागत होते. आता शेतकऱ्यांना https://mahabhunakasha.mahabhumi.gov.in या पोर्टलवरून:

  • मोजणीसाठी अर्ज करता येतो
  • अर्जाची स्थिती पाहता येते
  • मोजणीचा नकाशा डाउनलोड करता येतो

हे ही पाहा : RBI के फैसले से खुश हुई जनता, नहीं बढ़ी आपके लोन की EMI… 25 लाख के लोन पर देने होंगे इतने रुपये

तुम्हाला अर्ज करताना काय काय लागेल?

कागदपत्रआवश्यकता
7/12 उताराजमीन मालकी दाखवण्यासाठी
जमीन नकाशा (फेरफार)मोजणीसाठी संदर्भ
आधार कार्डओळख सिद्ध करण्यासाठी
मोबाईल नंबरOTP व नोटीसीसाठी
अर्जाची फीऑनलाईन भरणा शक्य

हे ही पाहा : राशन दुकानदारांसाठी शासनाचा नवा निर्णय: कमिशन वाढ आणि नवीन विक्री अधिकार

शासनाचा उद्देश – वाद टाळणे, अचूकता वाढवणे

e pik pahani online maharashtra app ई-मोजणी 2.0 प्रकल्पाचा मुख्य हेतू म्हणजे:

  • वर्षानुवर्षे चालणारे वाद संपवणे
  • प्रत्येक शेतकऱ्याला न्याय मिळवून देणे
  • डिजिटल इंडिया संकल्पनेशी जोडणे
  • मोजणी प्रक्रियेचा अपव्यय टाळणे

ई मोजणी 2.0 चा फायद्यांचा सारांश:

  • ✅ ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया
  • ✅ GIS आधारित नकाशे
  • ✅ दोनच अपीलची मर्यादा
  • ✅ संयुक्त सुनावणीची सुविधा
  • ✅ पारदर्शक, अचूक मोजणी
  • ✅ जिल्हा भूमी अधीक्षकांचा अंतिम निर्णय

हे ही पाहा : बकरी पालन व्यवसाय से लाभ की संभावना

ई-मोजणी 2.0 मुळे शेतकऱ्यांना दिलासा

ई-मोजणी 2.0 हे केवळ तांत्रिक नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठीचं एक पाऊल आहे. पारदर्शक मोजणी, अचूक नकाशे, अपील मर्यादा आणि ऑनलाइन प्रक्रिया यामुळे वाद कमी होणार आहेत आणि शेतकऱ्यांचा वेळ व पैसा दोन्ही वाचणार आहे.

Leave a Comment