thakit karjmafi महाराष्ट्रातील 6.5 लाखांहून अधिक शेतकरी थकीत कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अकोला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारला उत्तर द्यायला भाग पाडले. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी उभा असलेला हा लढा जाणून घ्या.
thakit karjmafi
महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्षानुवर्षे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारकडून वेळोवेळी कर्जमाफीसाठी घोषणा झाल्या, परंतु अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचलेलाच नाही. आता, अकोला जिल्ह्यातील अडगाव बुद्रुक गावातील 248 शेतकऱ्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
ही याचिका म्हणजे केवळ एक जिल्हा नव्हे, तर राज्यभरातील 6.5 लाख प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करते.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
2017 च्या कर्जमाफीचे अर्धवट अंमलबजावण
thakit karjmafi 2017 मध्ये राज्य शासनाने एक भव्य कर्जमाफी योजना जाहीर केली होती. मात्र, अनेक पात्र शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळालाच नाही. काहींची नावे यादीतच नव्हती, तर काहींची माहिती महायटी (MahaIT) पोर्टलवर अचूक अपलोड झाली नव्हती.
त्यामुळे अनेकजण अजूनही थकीत कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना देखील अर्धवटच राहिली.
हे ही पाहा : सौर कृषी पंपासाठी पैसे भरले, तरी मिळेना लाभ! शेतकरी हवालदिल – योजना आणि वस्तुस्थितीचा सविस्तर आढावा
अकोल्यातील अडगाव बुद्रुकचे उदाहरण
अडगाव बुद्रुक, अकोला जिल्हा येथील 248 शेतकऱ्यांच्या वतीने नागपूर उच्च न्यायालयात दाखल याचिका ही महत्त्वाची आहे.
याचिकेचा मुख्य मुद्दा:
thakit karjmafi शासनाने विधानसभेत 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारकडून दिलेले आश्वासन होते की थकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल. मात्र प्रत्यक्षात याचा अंमल झाला नाही.
🧾 याचिकेचे महत्त्व
- न्यायालयाने सरकारला 12 जून 2025 पर्यंत उत्तर द्यायचे आदेश दिले आहेत.
- याचिकेत “प्रलंबित कर्जमाफी न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय” असा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
👉सौर कृषी पंप योजना भारी, मात्र शेतकऱ्यांमध्ये योजनेविषयी नाराजी👈
अहमदनगर जिल्ह्यातील सकारात्मक निकाल
thakit karjmafi यापूर्वीही अहमदनगर जिल्ह्यातील दोन शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या बाजूने निकाल लागला व त्यांना व्याजासह कर्जमाफी मिळाली.
अकोल्याच्या केसचा निकाल याच न्यायिक परंपरेचा भाग बनू शकतो.
सरकारची भूमिका आणि निधीअभावी रेंगाळलेली योजना
शासनाने वेळोवेळी “लाडकी बहिण योजना“, “शेतकरी सन्मान निधी”, व इतर योजनांमध्ये हजारो कोटी रुपये खर्च केले. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी निधी कमी पडतोयाचे कारण देण्यात आले.
प्रश्न:
जर सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी थकीत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते, तर आता निधीअभावाचा मुद्दा का?
हे ही पाहा : 20वा हप्ता कधी मिळणार आणि काय अपेक्षीत आहे?
शेतकरी संघटनांची भूमिका
thakit karjmafi स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वात) आणि प्रहार जनशक्ती पक्ष (बच्छू कडू यांच्या नेतृत्वात) यांनी थकीत शेतकऱ्यांच्या मुद्यावर सरकारवर अनेकदा दबाव टाकला आहे.
✊ शेतकऱ्यांचे “रक्तदान आंदोलन”
शेतकऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या निष्क्रियतेविरोधात रक्तदान करून निषेध व्यक्त केला. “आमचं रक्त सरकारला द्या, पण आमचं कर्जमाफ करा,” असे आंदोलन चर्चेचा विषय ठरले होते.
हे ही पाहा : खरीप 2025 साठी वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाचे बियाणे दर व वितरण योजना
महायटी पोर्टल व डेटा संकलनाचा अपयश
thakit karjmafi महायटी पोर्टल हे राज्य शासनाचे अधिकृत पोर्टल असून त्यावर शेतकऱ्यांचा डाटा अपलोड होणे गरजेचे आहे. परंतु 2-3 वर्षे झाली, तरी हे पोर्टल पुन्हा उघडण्यात आले नाही.
अधिकृत लिंक: MahaIT Official Website
पुढे काय? – संभाव्य परिणाम
जर नागपूर उच्च न्यायालय अकोल्यातील याचिकेत शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय घेत असेल, तर:
- इतर जिल्ह्यातील प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनाही फायदा होईल
- सरकारला थकीत कर्जमाफी लागू करावी लागेल
- न्यायव्यवस्थेवर शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढेल
हे ही पाहा : राज्य सरकार दुधाळ गाय आणि म्हशीसाठी किती अनुदान देते?
काय करावे शेतकऱ्यांनी?
- आपल्या कर्जाचे दस्तऐवज पूर्ण ठेवा
- स्थानिक शेतकरी संघटनांशी संपर्क ठेवा
- जर तुम्हीही थकीत यादीत असाल, तर सामाजिक माध्यमांवर आवाज उठवा
- न्यायालयीन पर्यायांचा विचार करा
कर्जमाफी ही दयेने मिळणारी गोष्ट नाही, तर शेतकऱ्यांचा हक्क आहे.
अकोल्यातील अडगाव बुद्रुक शेतकऱ्यांनी दाखवलेला मार्ग इतरांनाही प्रेरणा देतो.
thakit karjmafi सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पाळावीत, आणि थकीत शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा, हीच संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे.