sc st govt loan scheme फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया, जिसमें महिलाओं के लिए कई अहम घोषणाएँ की गई हैं।
sc st govt loan scheme
सरकार ने खासकर अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए एमएसएमई क्षेत्र में नई पहल की है, साथ ही टैक्स से संबंधित भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ खास है:

एससी/एसटी महिलाओं के लिए विशेष लोन योजना
बजट में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष लोन योजना का ऐलान किया गया है। इसके तहत पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को ₹1 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा, ताकि वे अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकें। यह कदम महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे उम्मीद है कि छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एमएसएमई क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
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नई टैक्स रेजीम में बदलाव
sc st govt loan scheme निर्मला सीतारमण ने बजट में टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यह बदलाव न्यू टैक्स रेजीम के तहत किया गया है। इससे पहले 7 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स की छूट दी गई है।

इससे आम नागरिकों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि इससे उनकी टैक्स भरने की जिम्मेदारी कम होगी। sc st govt loan scheme विशेष रूप से महिलाएं, जो अक्सर परिवार और व्यवसाय के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, उन्हें भी इस कदम से फायदा होगा।
टैक्स स्लैब में भी बदलाव
sc st govt loan scheme फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है:
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- ₹5 लाख से ₹10 लाख तक की आय पर 10% टैक्स
- ₹10 लाख से ₹12 लाख तक की आय पर 20% टैक्स
- ₹12 लाख से ऊपर की आय पर 30% टैक्स
इन बदलावों से उन महिलाओं को राहत मिलेगी जिनकी आय इन रेंज में आती है।

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महिला सशक्तिकरण में योगदान
सरकार की यह पहल महिला उद्यमियों को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक वित्तीय समर्थन देने में मदद करेगी, साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाएगी। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने से न केवल महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, बल्कि यह देश की आर्थिक वृद्धि को भी गति देगा।
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sc st govt loan scheme केंद्रीय बजट 2025-26 में महिलाओं के लिए किए गए ये ऐलान महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ टैक्स में भी राहत देने के उद्देश्य से हैं। इससे महिलाओं को न केवल व्यवसाय में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।