salokha yojana सलोका योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे जी शेत जमिनीच्या ताब्यातील वाद मिटवण्यासाठी मदत करते. राज्य शासनाने योजनेच्या कालावधीला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. या लेखात या योजनेची संपूर्ण माहिती मिळवा.
salokha yojana
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी “सलोका योजना” एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण उपक्रम ठरला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेत जमिनीच्या ताब्यातील वाद मिटवणे आणि शेतकऱ्यांसाठी एक सलोखा आणि शांत वातावरण निर्माण करणे आहे. 7 एप्रिल 2025 रोजी राज्य शासनाने योजनेला पुढील दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे फायदा होईल, हे या लेखात पाहूया.
👉जमिनीचा वाद कायमचा मिटणार आताच पाहा👈
सलोका योजना म्हणजे काय?
salokha yojana “सलोका योजना” म्हणजे शेत जमिनीच्या ताब्यातील वादांवर आधारित एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. शेतकऱ्यांमध्ये मालकी हक्कावर, जमिनीच्या वाडवटीसंबंधी, वाणिज्यिक रस्त्यांच्या वादावर, आणि विविध प्रकारच्या भाऊ-भावकीतील वादांवर चर्चाअसतात. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांमध्ये सलोका निर्माण करणे आणि हे वाद कमीत कमी वेळात, समजूतदारपणे मिटवणे आहे.
हे ही पाहा : अतिवृष्टी नुकसान भरपाई अनुदान वितरण सुरू शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा होण्यास सुरुवात
सलोका योजनेचे उद्दीष्टे
राज्य शासनाच्या “सलोका योजनेचा” मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांमध्ये शेत जमिनीच्या बाबतीत असलेले वाद सोडवून शेतकऱ्यांमध्ये सलोका निर्माण करणे हा आहे. या योजनेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग म्हणजे शेत जमिनीच्या अदलाबदलास अनुमती देणे, ज्यामुळे एकाच शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याला किंवा दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावर असलेल्या जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याला मिळावा. हे वाद मिटवण्यासाठी राज्य शासनाने मुद्रांक शुल्क कमी करणे आणि या प्रक्रियेस सुलभ बनवणे सुरू केले आहे.
👉आजच भरा हा अर्ज अन्यथा तुमचं रेशन कार्ड बंद होणार…👈
सलोका योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
- मुद्रांक शुल्क: सलोका योजनेच्या अंतर्गत, शेतकऱ्यांना जमिनीची अदलाबदल करण्यासाठी केवळ 2000 रुपये शुल्क आकारले जाते. यामध्ये मुद्रांक शुल्क 1000 रुपये आणि नोंदणी फी 1000 रुपये असते. हे शुल्क खूपच कमी आहे, आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरते. salokha yojana
- वाद निवारण: शेत जमिनीच्या मालकी हक्कावर असलेल्या वादांची सुट्टी करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष लक्ष दिले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेतजमिनीच्या ताब्यात होणाऱ्या वादांमुळे होणाऱ्या आर्थिक आणि मानसिक दबावापासून मुक्तता मिळते.
- कालावधीवाढ: 2 जानेवारी 2025 ते 1 जानेवारी 2027 या कालावधीत या योजनेला मुदतवाढ दिली गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दोन अधिक वर्षांपर्यंत योजनेचा लाभ घेता येईल.
हे ही पाहा : शेती पिकाच नुकसान भरपाई अर्ज कसा करावा
सलोका योजनेचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा
salokha yojana सलोका योजनेचा शेतकऱ्यांना थोडक्यात असा लाभ होतो:
- कमी शुल्क: शेत जमिनीची अदलाबदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवळ 2000 रुपये शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क मोठ्या प्रमाणावर कमी आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होतो.
- वाद कमी करणे: शेतकऱ्यांमध्ये असलेल्या भाऊ-भावकीच्या वादांमुळे जमीन ताब्यातील वाद प्रचलित असतात. सलोका योजनेमुळे हे वाद कमी होण्यास मदत होते आणि शेतकऱ्यांमध्ये शांतता व सलोका निर्माण होतो.
- समाधान मिळवणे: यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्याच जमिनीच्या अधिकाराबाबत आणि वादाच्या बाबतीत अधिक स्पष्टता मिळते, आणि ते अधिक सुसंगत होतात.
हे ही पाहा : “पीव्हीसी पाईप अनुदान: शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती आणि अर्ज कसा करावा”
सरकारची भूमिका सलोका योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये
salokha yojana राज्य शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली, महसूल विभागाने सलोका योजनेचे नियोजन आणि अंमलबजावणी याची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तयार करण्यात आली आहे आणि त्यांच्या समस्यांना सुलभ करण्यासाठी कायदेशीर बाबी साधारण केली जातात. राज्य शासनाने या योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक वेळ मिळेल आणि त्यांना किमान शुल्कावर त्यांच्या जमिनीच्या ताब्याचा प्रश्न सोडवता येईल.
हे ही पाहा : “शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या अनुदानाची माहिती कशी ऑनलाईन शोधावी?”
योजनेच्या मुदतवाढेनंतर काय होईल?
सलोका योजनेची मुदतवाढ 1 जानेवारी 2027 पर्यंत दिली गेली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन फायदा मिळेल आणि त्यांना त्यांच्या जमिनीवरील वाद सोडवण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. यापुढे, शेत जमिनीच्या ताब्यातील वाद कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना सलोका आणि सामंजस्यपूर्ण वातावरण मिळवता येईल.
salokha yojana सलोका योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे जी शेत जमिनीच्या वादांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करते. ही योजना शेतकऱ्यांना जमिनीच्या ताब्यातील वाद सोडवण्यासाठी आवश्यक मदत आणि समाधान देते. राज्य शासनाने दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक फायदे आणि मदतीची संधी मिळेल. हे सरकारचे एक सकारात्मक पाऊल आहे, जे शेतकऱ्यांमध्ये सलोका आणि समाधान निर्माण करेल.