maharashtra cabinet decision महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने 27 मे 2025 रोजी शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी लागणारी नोंदणी फी माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या निर्णयाबाबत संपूर्ण माहिती येथे वाचा.
maharashtra cabinet decision
२७ मे २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची एक महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यातील मुख्य आणि चर्चित निर्णय म्हणजे शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी लागणारी नोंदणी फी माफ करणे.
या ब्लॉगमध्ये आम्ही त्या निर्णयाबाबत सविस्तर माहिती देणार आहोत तसेच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या इतर महत्त्वाच्या निर्णयांचीही माहिती तुमच्यासमोर मांडणार आहोत.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रासाठी नोंदणी फी माफी – महत्वाचा निर्णय
maharashtra cabinet decision राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक ताणात काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने मागणी केली होती की, शेतजमिनीची वाटणी करताना वाटणीपत्रासाठी लागणारी नोंदणी फी पूर्णपणे माफ केली जावी. याआधी नोंदणीसाठी रेडी रेकनर दराच्या 1% पर्यंत शुल्क आकारले जात होते, जे शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या मोठा भार होता.
मंत्रिमंडळाच्या २७ मे २०२५ च्या बैठकीत हा निर्णय मंजूर करण्यात आला असून, लवकरच यासंदर्भातील परिपत्रक, जीआर किंवा राजपत्र प्रसिद्ध होईल आणि प्रशासनाला तशी सूचना दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
हे ही पाहा : शेतकऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर – शेतरस्त्याच्या नोंदी आता थेट सातबारा उतारावर!
शेतकऱ्यांसाठी इतर महत्त्वाचे निर्णय
maharashtra cabinet decision मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेले काही इतर महत्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे:
- रायगड जिल्ह्यातील पेन येथे जीवन ट्रस्टच्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राला मान्यता देण्यात आली.
- दिव्यांग कल्याण विभागाच्या कामांसाठी नवीन धोरणे व जीआर जारी करण्यात आले.
- न्यायिक अधिकारासाठी टंक लेखक पदाची निर्मिती; विधी आणि न्याय विभागाच्या इचलकरंजी व जालना महानगरपालिकांना जीएसटी भरपाई अनुदान मंजूर.
- महसूल विभागाचा निर्णय: पत्रकार क्लब ऑफ नागपूर यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या अटीशर्तींमध्ये बदल.
- वन विभागाचा निर्णय: फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमधील पदसंख्या सुधारित.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक नियुक्तीस सुधारित धोरण मंजूर.
- शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय.
- कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्याचा निर्णय.
- कृषी सहाय्यक आणि कृषी पर्यवेक्षक पदनामामध्ये बदल – कृषी पर्यवेक्षकांना उपकृषी अधिकारी आणि कृषी सहाय्यकांना सहाय्यक कृषी अधिकारी म्हणून पदनाम देण्यात आले.
👉जुने पासपोर्ट बंद! ई-पासपोर्ट पोर्टल लाँच, ऑनलाईन अर्ज सुरु👈
वाटणीपत्र शुल्क माफीचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम
- शेतकऱ्यांना नोंदणी शुल्काचा आर्थिक भार कमी होईल.
- जमीन वाटणी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि स्वस्त होईल.
- शेतकऱ्यांचे आर्थिक संरक्षण वाढेल.
- अधिक शेतकरी आपल्या जमिनीचे वाटणी पत्र अधिक सोप्या पद्धतीने काढू शकतील.
- अधिकृत प्रशासनाकडून जलद सेवा मिळण्यास मदत होईल.
हे ही पाहा : महाराष्ट्र महसूल विभागाचे शेतकऱ्यांसाठी 5 महत्त्वाचे निर्णय: संधी, लाभ आणि अंमलबजावणी
शेतकऱ्यांना मिळालेले अन्य सहकार्य
- शेत रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याचे काम जलदगतीने करण्याचे आदेश.
- पोटिश्याच्या मोजणीसाठी फक्त ₹२०० शुल्क आकारले जाण्याचा निर्णय.
- कृषी सहाय्यकांच्या आंदोलनानंतर पदनामांमध्ये झालेली सुधारणा.
- कृषी संबंधित योजना व सहाय्यकांसाठी आणखी सुटसुटी व मदत.
हे ही पाहा : शेतीच्या बांधावरून शेत रस्ता १२ फुटांचा – महसूल विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय 2025
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील अन्य महत्त्वाचे मुद्दे
- राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांमध्ये सुधारणा आणि नवीन धोरणांची अंमलबजावणी.
- शिक्षण विभागाच्या धोरणात सुधारणा.
- वन विभागाच्या पदसंख्यांमध्ये बदल.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक मदत.
maharashtra cabinet decision महाराष्ट्र सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला नोंदणी फी माफीचा निर्णय हा एक ऐतिहासिक आणि मोठा दिलासा देणारा निर्णय आहे. यामुळे शेतकरी आपल्या जमिनीच्या वाटणीसाठी मोठा आर्थिक ताण न बाळगता, सुलभपणे वाटणी पत्र काढू शकतील.
हे ही पाहा : NA परवानगी 2025: विहीर, शेतरस्ता आणि 5 गुंठ्याच्या जमिनीच्या खरेदीसाठी नवीन मार्गदर्शक GR
maharashtra cabinet decision मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या इतर निर्णयांमुळे देखील राज्यातील शेतकऱ्यांना आणि विविध विभागांना मोठा फायदा होईल.
याबाबतचे अधिकृत परिपत्रक लवकरच प्रसिद्ध होतील, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ते काळजीपूर्वक वाचावे आणि त्या अनुषंगाने पुढील प्रक्रिया करावी.