low cibil instant loan अनेकदा आपण आर्थिक बाबींसाठी बँकांकडून कर्ज घेत असतो. परंतु त्यात असलेले नियम आणि अटी आपल्याला माहीत नसतात. परंतु आता रिझर्व्ह बँकेनं नव्या गाईडलाईन्स जारी केल्या आहेत. बँका आणि एनबीएफसी (नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या) यांना १ ऑक्टोबरपासून कर्जदाराला किरकोळ आणि एमएसएमई कर्ज घेणाऱ्याला व्याज आणि अन्य खर्चासह कराराबाबत संपूर्ण माहिती ‘Key Fact Statement’ (KFS) द्यावी लागणार असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं सोमवारी सांगितलं.
विशेषतः व्यावसायिक बँकांनी दिलेलं वैयक्तिक कर्जदार, आरबीआयच्या अखत्यारीतील युनिट्सची डिजिटल कर्जे आणि लहान रकमेच्या कर्जाबाबत संपूर्ण माहिती देणं बंधनकारक करण्यात आलंय. कर्जासाठी केएफएसवरील निर्देशांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलंय.
👉पाहा सविस्तर माहिती👈
“रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारित येणाऱ्या आर्थिक संस्थांच्या उत्पादनात पारदर्शकता वाढवण्यासाठी माहितीची कमतरता दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कर्ज घेणारे विचारपूर्वक आर्थिक निर्णय घेऊ शकतात,”
हे ही पाहा : आता देशातील सर्व शेतकऱ्यांना दिले जाणार किसान क्रेडिट कार्ड
असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलंय. ही नियम रिझर्व्ह बँकेच्या नियमनाच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व संस्थांनी दिलेल्या किरकोळ आणि MSME मुदत कर्जाच्या बाबतीत लागू होईल. केएफएस (KFS) हे कर्जाच्या कराराच्या मुख्य तथ्यांचं सोप्या भाषेत करण्यात आलेलं वर्णन आहे.