legal land partition under 100 rupees महाराष्ट्रात फक्त १०० रुपयांत जमिनीची वाटणी कशी करावी? कलम ८५, ८अ, सातबारा उतारा, वारस फेरफार नोंद, आणि मुद्रांक शुल्क यासह वाटणीपत्राची कायदेशीर प्रक्रिया आणि फायदे जाणून घ्या.
legal land partition under 100 rupees
वडिलोपार्जित किंवा सामायिक जमिनीचे कायदेशीर वाटप ही एक महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. एकाच जमिनीत अनेक सहहिस्सेदार असल्यास, भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी वाटणीपत्र तयार करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार ही प्रक्रिया १०० रुपयांत पूर्ण करता येते.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
कायदेशीर वाटणीची गरज
legal land partition under 100 rupees जेव्हा जमीन एकाहून अधिक व्यक्तींच्या नावावर असते (वारसा हक्काने मिळालेली), तेव्हा मालकी स्पष्टतेसाठी जमिनीची वाटणी आवश्यक असते. यामुळे कोणालाही आपल्या हिस्स्यावर स्वतंत्र हक्क मिळतो आणि नोंदणी/विक्री यांसाठी अडथळा राहत नाही.
कायदेशीर वाटणीचे प्रकार
महाराष्ट्रात जमिनीचे वाटप करण्याचे तीन कायदेशीर मार्ग आहेत:
1. कलम ८५ अन्वये तहसीलदारांकडे वाटणी अर्ज
- सर्व सहहिस्सेदारांची संमती आवश्यक
- तहसीलदारांच्या कार्यालयात वाटणी अर्ज सादर करावा लागतो
- प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर नवीन सातबारा उतारा दिला जातो
- या प्रक्रियेत नोटीस प्रक्रिया देखील पार पाडली जाते
हे ही पाहा : पत्नी पतीच्या परवानगीशिवाय प्रॉपर्टी विकू शकते का? जाणून घ्या काय सांगतो कायदा
2. दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणी
- १०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर आवश्यक
- सर्व कायदेशीर दस्तऐवज सादर करून वाटणीपत्र नोंदवावे
- नोंदणीकृत वाटणीपत्र अधिक मजबूत पुरावा ठरतो
3. दिवाणी न्यायालयात दावा
- वादग्रस्त वाटणी असल्यास वापरली जाते
- दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ अन्वये दावा दाखल करावा लागतो
- न्यायालयाच्या आदेशानुसार वाटणी केली जाते
👉घरकुल लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी, केंद्र शासनाचा मोठा निर्णय👈
वाटणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
legal land partition under 100 rupees जमिनीचे वाटप करताना खालील कागदपत्रांची आवश्यकता असते:
- सातबारा उतारा (7/12 Extract) – जमिनीचे वर्तमान मालक कोण आहेत, हे दर्शवणारा दस्तऐवज
- ८अ उतारा (8A Record) – महसूल खाते नोंद
- वारस फेरफार नोंद – मृत व्यक्तीच्या नंतर वारसांची नोंद
- सर्व सहहिस्सेदारांची संमती – लेखी स्वरूपात
- जमीन नकाशा आणि चतु:सीमा वर्णन
हे ही पाहा : 60 दिवसांत 800+ CIBIL स्कोअर मिळवा – Step-by-Step मार्गदर्शन
नोटीस प्रक्रिया कशी पार पडते?
तहसील कार्यालयात अर्ज सादर केल्यानंतर संबंधित सर्व सहहिस्सेदारांना नोटीस पाठवली जाते. या नोटीसमध्ये:
- सुनावणीची तारीख
- स्थळ
- हरकत मांडण्याचा अधिकार
legal land partition under 100 rupees अशा बाबी नमूद केलेल्या असतात. हरकत न आल्यास वाटणी मंजूर केली जाते आणि सातबारा उतारा अपडेट केला जातो.
मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी
- दुय्यम निबंधकासमोर नोंदणी करताना १०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर वापरावे लागते.
- काही प्रकरणांमध्ये नोंदणी शुल्क वेगळे लागू शकते (उदा. वादग्रस्त प्रकरणे).
हे ही पाहा : 2025 मधील जमीन खरेदी-विक्रीचे नवीन नियम: आता या जमिनीसाठी अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक!
कायदेशीर प्रक्रिया – महाराष्ट्राचे कायदे
legal land partition under 100 rupees महाराष्ट्रातील जमिनीचे वाटप पुढील कायद्यांनुसार केले जाते:
- महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६
- महाराष्ट्र तुकडे बंदी कायदा, १९४७
- दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८
महत्त्वाचे: तुकडे बंदी कायद्याअंतर्गत जमिनीचे तुकडे प्रमाणापेक्षा लहान करता येत नाहीत. त्यामुळे योग्य नियोजन आवश्यक आहे.
वाटणीची अंतिम प्रक्रिया
- सर्व सहहिस्सेदारांची संमती घेणे
- वाटणी अर्ज सादर करणे (कलम ८५ अन्वये तहसीलदाराकडे)
- नोटीस प्रक्रिया पूर्ण करणे
- सुनावणी दरम्यान उपस्थित राहणे
- मंजुरीनंतर नविन सातबारा उतारा मिळवणे
हे ही पाहा : शिवरस्त्यावर मालकी हक्क मिळतो का? कायदा काय सांगतो? (2025 अपडेट)
वाटणीचे फायदे
- स्वतंत्र मालकीचा अधिकार
- भविष्यातील वाद टळतात
- विक्री, बँक कर्ज, बांधकामासाठी सहज व्यवहार
- कर संकलन सुलभ होते
उदाहरण: सुरेश आणि महेश यांचा अनुभव
legal land partition under 100 rupees सुरेश आणि महेश ही दोन भावंडे वडिलांच्या मृत्यूनंतर सातबारा उतारा व ८अ उतारा आधारे जमिनीचे वाटप करु इच्छित होती. त्यांनी तहसील कार्यालयात कलम ८५ अन्वये वाटणी अर्ज सादर केला. सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असल्यामुळे कोणताही वाद झाला नाही. दोन आठवड्यांत त्यांना अद्ययावत सातबारा उतारा मिळाला.
हे ही पाहा : प्रॉपर्टीचे 5 महत्त्वाचे नियम | कुटुंबात वाद न होता मालमत्ता विभागणी कशी करावी?
संबंधित अधिकृत दुवे
जमिनीची वाटणी ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून, ती कुटुंबात सुसंवाद राखणारी एक जबाबदारी आहे. योग्य कागदपत्रे आणि नियमांनुसार ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यास भविष्यात कोणतेही अडथळे येणार नाहीत. फक्त १०० रुपयांत हा कायदेशीर हक्क मिळवता येतो!