Jivant Satbara Campaignमहाराष्ट्र शासनाचे ‘जिवंत सातबारा अभियान 2.0’ शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल आहे. वारस नोंदणी, सातबारा अद्ययावत, जमिनीवरील बोजे कमी करण्यासाठी ही मोहीम राबवली जात आहे.
Jivant Satbara Campaign
सातबारा उतारा (7/12 extract) हा जमिनीच्या मालकी व शेतीविषयक हक्कांचे प्रमाणपत्र असतो. परंतु अनेक वर्षांपासून मृत खातेदार, कालबाह्य नोंदी, भोगवटदार वर्ग २, आपाक शेरा इ. माहिती अद्ययावत न झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.
👉जिवंत सातबारा अभियान 2.0 शेतीचे सर्व कामे एकाच ठिकाणी👈
जिवंत सातबारा अभियान 2.0 ची गरज का भासली?
- अनेक वारस नोंदणी प्रलंबित होती
- मृत व्यक्तींच्या नावे जमीन होती
- कर्ज प्रकरण, जमीन खरेदी-विक्री अडथळ्यात
- महसूल विभाग व तलाठी स्तरावर फेरफार प्रक्रिया संथ
म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने 30 एप्रिल 2025 रोजी जीआर जाहीर करून Jivant Satbara Campaign 2.0 सुरू केले आहे.
हे ही पाहा : घरकुल योजना 2025: ऑनलाइन सर्वे करा आणि घरकुल योजनेचा लाभ मिळवा
या मोहिमेतील मुख्य कामे:
- वारस नोंदणी – मृत खातेदाराच्या जागेवर वारसांचे नाव
- आपाक शेरा कमी करणे – 18 वर्षानंतर सज्ञान झालेल्यांची सुधारणा
- भोगवटदार वर्ग २ ते वर्ग १ मध्ये बदल – मालकी स्पष्ट करणे
- बोजा कमी करणे – तगाई कर्ज, बंडिंग, सावकारी कर्ज हटवणे
- पोटखरबीची जमीन अद्ययावत करणे – लागवडी योग्य म्हणून बदल
- महिला वारसांचे हक्क नोंदवणे – हिंदू वारसा कायद्यानुसार समावेश
👉केंद्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, देशात जातिनिहाय जनगणना होणार👈
वारस नोंदणी प्रक्रिया:
| टप्पा | कालावधी | प्रक्रिया |
|---|---|---|
| चावडी वाचन | 1 ते 5 एप्रिल | मृत खातेदारांची यादी |
| अर्ज सादर | 6 ते 20 एप्रिल | आवश्यक कागदपत्रे |
| चौकशी व ठराव | 21 ते 30 एप्रिल | मंडळ अधिकारी तपासणी |
| फेरफार व नोंद | 1 ते 10 मे | सातबारा अद्ययावत |
हे ही पाहा : लाडकी बहीण योजना एप्रिल हप्ता अपडेट 2025 – लाभार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी
कागदपत्रांची यादी (वारस नोंदणीसाठी):
- मृत्यू प्रमाणपत्र
- वारस प्रमाणपत्र / शपथपत्र
- पोलिस पाटील / ग्रामपंचायत यांचा दाखला
- जुना सातबारा उतारा
- सर्व वारसांची माहिती
आपाक शेरा कमी करण्याची कार्यपद्धती:
आपाक शेरा म्हणजे अज्ञान (18 वर्षांखालील) व्यक्तीच्या नावासोबत असलेली सज्ञान पालकाची नोंद. ती व्यक्ती 18 वर्षांची झाल्यानंतर महसूल विभाग यास काढून टाकतो.
हे ही पाहा : मार्केटमध्येआली सगळ्यात स्वस्त कार; शोरूम बाहेर खरेदी करण्यासाठी प्रचंड गर्दी, किंमत फक्त…
बोजा आणि कालबाह्य नोंदी हटवणे:
खालील बोजा हटवले जातील:
- तगाई कर्ज (1988 पूर्वीचे – बैल, चारा, विहीर)
- बंडिंग बोजा (भूमी संधारण कामासाठी)
- सावकारी कर्ज, गहाणखाते नोंदी
- पोटखराबीची जमीन – लागवडी योग्य क्षेत्र म्हणून वर्गीकरण
पोटखराबीची जमीन लागवड योग्य कशी होते?
Jivant Satbara Campaign महाराष्ट्र शासनाच्या 1968 व 2019 च्या अधिनियम व परिपत्रकांनुसार, शेतकरी जर पोटखराबीची जमीन लागवडीखाली आणतो, तर त्या जमिनीवर भोगवटदार वर्ग १ नोंद घेता येते.
हे ही पाहा : बाजार समिती संपर्क मिळवा चुटकित
यासाठी काय करावे लागेल?
- तलाठ्याशी संपर्क
- अर्ज सादर
- शपथपत्र
- जमीन लागवडीखाली असल्याचा पुरावा
महिला वारसांचे अधिकार
Jivant Satbara Campaign हिंदू वारसा कायदा 1956 नुसार महिला वारसांना वडिलोपार्जित जमिनीमध्ये समान हक्क आहेत. त्यामुळे:
- सातबारा उताऱ्यावर महिला वारसांची भोगवटदार नोंद आवश्यक
- इतर अधिकार सदरात न ठेवता मुख्य नोंदीत समावेश
हे ही पाहा : भाडेकरू भाडं देत नाही? कायदेशीर मार्गाने असा धडा शिकवा की झटपट मिळेल घरभाडे!
भोगवटदार वर्ग १ आणि वर्ग २:
| वर्ग | अर्थ |
|---|---|
| भोगवटदार वर्ग १ | पूर्ण मालकी हक्क |
| भोगवटदार वर्ग २ | अटीच्या अधीन असलेला हक्क |
Jivant Satbara Campaign मोहिमेअंतर्गत आता स्वतंत्र सातबारा उतारे तयार केले जातील.
हे ही पाहा : ग्रामपंचायत हद्दीत खरेदी केलेल्या जमिनीवर बांधकाम परवानगी घ्यावी लागते का?
अधिकृत स्रोत व जीआर लिंक:
Jivant Satbara Campaign 2.0 हे शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल आहे. यामुळे सातबारा उतारा अद्ययावत, वारस नोंदणी, बोजा कमी करणे, आणि शासकीय लाभ मिळवण्यासाठी लागणारी सर्व माहिती शुद्ध व स्पष्ट होईल. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या पावलांमुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर होतील आणि जमिनीच्या व्यवहारांना अधिक कायदेशीर आधार मिळेल.