Jamin Kharedi vikri niyam 2025 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने जमीन खरेदी-विक्रीच्या कायद्यात बदल केले आहेत. देवस्थान, गायरान, वतन जमिनीच्या व्यवहारासाठी आता अधिकृत परवानगी बंधनकारक.
Jamin Kharedi vikri niyam 2025
2025 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने नोंदणी कायद्यात मोठा बदल केला असून आता विशिष्ट जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी बंधनकारक केली आहे. हे बदल फसवणूक व बनावट दस्त नोंदणी रोखण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
काय बदल करण्यात आले आहेत?
Jamin Kharedi vikri niyam 2025 राज्य सरकारने नोंदणी कायद्यात कलम 18अ आणि 18ब ही दोन नवीन उपकलमे समाविष्ट केली आहेत.
त्याअंतर्गत:
- जर जमिनीवर कायद्याने बंदी असेल
- आणि सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी नसेल
👉 तर दुयम निबंधक दस्त नोंदणी नाकारू शकतो
हे ही पाहा : “2025 मध्ये जमिनीच्या खरेदी-विक्री दस्त नोंदणीसाठी शासनाचे नवे परिपत्रक: काय आहे तुमच्यासाठी महत्त्वाचं?”
कोणत्या जमिनीवर बंधने आहेत?
Jamin Kharedi vikri niyam 2025 खालील प्रकारच्या “वर्ग दोन जमिनी” यांच्यावर कायदेशीर बंधने लागू होतात:
जमिनीचा प्रकार | विक्रीसाठी काय आवश्यक? |
---|---|
देवस्थान जमिनी | धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी |
वतन जमिनी | महसूल अधिकाऱ्यांची मंजुरी |
वन जमीन | वनविभागाची लेखी संमती |
गायरान जमीन | जिल्हाधिकारी परवानगी |
पुनर्वसन जमीन | पुनर्वसन अधिकाऱ्यांची परवानगी |

👉शेतकऱ्यांना दिलासा, जमिनीची हिस्सेवाटप मोजणी होणार फक्त 200 रुपयात👈
पूर्वीची आणि आताची प्रक्रिया
गोष्ट | पूर्वी काय होतं? | आता काय होईल? |
---|---|---|
परवानगी | व्यवहारानंतर घेतली जायची | व्यवहारापूर्वी घेणे बंधनकारक |
बनावट दस्त | सर्रास चालायचे | आता थेट नकार देता येईल |
नोंदणी प्रक्रिया | नोटीस, वेळ लागायचा | थेट नकार – वेळ वाचेल |
हे ही पाहा : शिवरस्त्यावर मालकी हक्क मिळतो का? कायदा काय सांगतो? (2025 अपडेट)
सातबारा आणि मिळकत पत्रिका काय सांगतात?
Jamin Kharedi vikri niyam 2025 जर 7/12 उताऱ्यावर “सरकारी मालकी”, “प्रतिबंधित”, “अनुमती आवश्यक” असा उल्लेख असेल,
तर दुयम निबंधक त्याच्या आधारेच नोंदणी नाकारू शकतो.
हे सरकारी दस्ताऐवजी योग्य मानले जाणार आहे:
- 7/12 उतारा
- मिळकत पत्रिका
- प्राधिकरण आदेश

हे ही पाहा : मुलगी, सून आणि आईचं वारसाहक्क: कायद्यानुसार कोणाचा किती हक्क आहे?
बनावट परवानग्यांवर कारवाई
Jamin Kharedi vikri niyam 2025 नवीन नियमांनुसार आता बनावट परवानग्या सादर करून जमीन व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल केले जातील.
- पुरावे न देता दस्त सादर = नोंदणी रद्द
- अधिकारी दोषी आढळल्यास = शिस्तभंग कारवाई
- नागरिकांची फसवणूक = गुन्हा दाखल
कायद्यातील बदलांचे फायदे
✅ सरकारचा महसूल वाचणार
✅ नागरिकांची फसवणूक टळणार
✅ बेकायदेशीर जमिनींचे व्यवहार थांबणार
✅ 7/12 वर आधारित पारदर्शक प्रक्रिया
✅ कायदा बळकट आणि अंमलात
हे ही पाहा : मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत 1 मे 2025 पासून होणार मोठे बदल! नागरिकांना कसा फायदा होणार?
अधिकृत संदर्भ:
महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये 2025 पासून स्पष्टता व पारदर्शकता येणार आहे.
जर तुमच्याकडे वर्ग दोन प्रकारातील जमीन असेल, तर तुम्ही व्यवहाराआधीच सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घ्या.
यामुळे भविष्यातील कायदेशीर गुंतागुंत टाळता येईल.