free tablet yojana देशातील गरीब तसेच वेगवेगळ्या वर्गातील नागरिकांचे उत्थान व्हावे यासाठी भारत सरकारतर्फए वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. आरोग्य, शिक्षण यासाठी तर सरकार विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करते. सरकारतर्फे विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तके, भोजन, शिष्यवृत्तीही दिली जाते. उच्चसिक्षण घेण्यासाठी तर अनेक ठिकाणी सरकारतर्फए टॅब्लेट, लॅपटॉपही दिला जातो.
free tablet yojana
पण सरकारच्या याच धोरणाचा आधार घेत अनेकजण फसवणूक करतात. प्रलोभनांना बळी पडून अनेकजणांची आर्थिक लूट होते. दरम्यान, सध्या फ्री टॅब्लेट योजनेच्या नावाखाली अशाच प्रकारे एक घोटाळा केला जात आहे. या खोट्या योजनेच्या नावाखाली नागरिकांची फसवणूक करून त्यांना लुबाडले जात आहे. याच कथित योजनेबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
👉मोफत टॅब्लेट योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी क्लिक करा👈
पीआयपीबीने नेमकं काय सांगितलं?
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो अर्थात पीआयबीने या कथित टॅब्लेट योजनेवर सविस्तर माहिती दिली आहे. पीआयबीने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारतर्फे देशात फ्री टॅब्लेट योजनेच्या नावाने कोणतीही योजना राबवली जात नाहीये.
हे ही पाहा : गुंठेवारी खरेदी-विक्रीचा मार्ग मोकळा
free tablet yojana सध्या इंटरनेटवर फिरत असलेली ही योजना फसवी आहे. तुम्हाला भ्रमित करण्याचा प्रयत्न या याजनेतून केला जात आहे. मोफत टॅब्लेट देणाऱ्या अशा कोणत्याही योजनेच्या बळी पडू नका. अधिकृत संकेतस्थळ, अधिकृत स्त्रोतांवरच तुम्ही विश्वास ठेवायला हवा, असे पीआयबीने सांगितले आहे.
👉नव्या वर्षात कभी खुशी, कभी गम! बदलणार मोठे नियम, तुमच्या खिश्यावरही होणार परिणाम…👈
फ्री टॅब्लेट योजनेचा दावा काय?
गेल्या काही दिवसांपासून इंटरनेटवर फ्री टॅब्लेटसाठी एक योजना राबवली जात आहे, असा दावा केला जात होता. इंटरनेट तसेच समाज माध्यमांवर केंद्र सरकार मोफत टॅब्लेट देत आहे, असा दावा केला जात होता. मोफत टॅब्लेट हवा असेल तर त्यासाठी कागदपत्रे जमा करा, असे आवाहन केले जात होते. पुढे याच कागदपत्रांच्या मदतीने लोकांची फसवणूक केली जात होती. free tablet yojana
हे ही पाहा : यूनियन बैंक दे रहा है बिना गारंटी के 2 लाख रूपए, जानें पूरी खबर
दरम्यान, यापूर्वी अनेक राज्यांत सरकारने विद्यार्थ्यांना मोफत टॅब्लेटचे वाटप केलेले आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यांचा समावेश आहे. तर आम्ही मोफत टॅब्लेटची कोणताही योजना राबवली जात नाहीये, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
हे ही पाहा : आधार कार्डवर 1% व्याजाने कर्ज मिळतंय?