District Land Survey Appeal जमीन मोजणी नाकारल्यास आता नवीन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. सुनावणी, अपील, GIS पडताळणी आणि अंतिम निर्णयाबाबत सविस्तर माहिती वाचा.
District Land Survey Appeal
महाराष्ट्रातील शेतकरी, जमिनधारक आणि रिअल इस्टेट गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची माहिती आली आहे. जर एखाद्या जमिनीची मोजणी करूनही ती मान्य नसेल किंवा विवाद निर्माण झाला असेल, तर सरकारने आता त्यासाठी नवीन स्पष्ट प्रक्रिया जाहीर केली आहे.
👉सरकारचा नवा निर्णय जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा👈
“जमीन मोजणी अपील प्रक्रिया”
जमीन मोजणीनंतर हरकत आली तर आता थेट पुनर्मोजणी न होता,
- प्रथम मोजणी अर्जदार,
- सहधारक,
- लगतधारक,
- तसेच हिस्सेदार यांची सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
पुनर्मोजणी हरकत कायदा महाराष्ट्र
District Land Survey Appeal सरळ शब्दांत सांगायचं तर, आता कोणतीही हरकत आल्यास प्रशासन तातडीने निर्णय घेणार नाही, तर सर्व संबंधितांची बाजू ऐकून घेतल्यावरच पुढची प्रक्रिया होणार.
हे ही पाहा : नांदेड जिल्ह्याला २४६ कोटींचा पीक विमा मंजूर – शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा!
पुनर्मोजणीसाठी अर्ज कुठे कराल?
जर मोजणी मान्य नसेल तर:
- भूकर्मापक / परिरक्षण भूमापक यांनी केलेली मोजणी नाकारली गेल्यास,
- अर्जदार भूमी अभिलेख उपअधीक्षक किंवा नगर भूमापन अधिकारी यांच्याकडे पुनर्मोजणी अर्ज दाखल करू शकतो.
GIS प्रणालीतून नकाशे पडताळणी अनिवार्य
District Land Survey Appeal पुनर्मोजणी केल्यानंतर:
- पूर्वीच्या मोजणीचा नकाशा आणि नवीन मोजणीचा नकाशा दोन्ही GIS प्रणालीद्वारे पडताळले जातील.
- हे नकाशे महाभूमी पोर्टलवर अपलोड केले जातील.
- यानंतरच अंतिम निकाल दिला जाईल.
👉लग्न करा आणि सरकार देणार 2.5 लाख रुपये! डॉ. आंबेडकर आंतरजातीय विवाह योजना👈
नवीन नियमांनुसार किती वेळा अपील करता येणार?
पूर्वी:
- उपाधीक्षक, जिल्हा अधीक्षक, संचालक व राज्य सरकारपर्यंत अपील करता येत होते.
आता:
- फक्त दोन अपीलची मर्यादा असणार.
- प्रथम अपील: संबंधित उपाधीक्षक किंवा नगर भूमापन अधिकारीकडे.
- द्वितीय अपील: जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक यांच्याकडे.
✅ District Land Survey Appeal जिल्हा अधीक्षकांनी दिलेला निर्णय अंतिम मानला जाणार आहे.
हे ही पाहा : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी: 29 एप्रिलला मंत्रिमंडळ बैठकीत ऐतिहासिक निर्णयाची शक्यता
शेतकऱ्यांनी आणि जमिनधारकांनी लक्षात ठेवाव्या अशा गोष्टी:
- तुमच्या जमिनीची मोजणी नाकारल्यास घाबरून जाऊ नका.
- आता सरकारने एक पारदर्शक आणि कायदेशीर प्रक्रिया निश्चित केली आहे.
- तुमची बाजू मांडण्यासाठी सुनावणीची संधी मिळणार आहे.
- अपील करण्याची मर्यादा असल्याने प्रत्येक टप्प्यावर पुरावे आणि नकाशे तयार ठेवा.
हे ही पाहा : मनरेगाच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा: थकीत मस्टर लवकरच मंजूर होणार!
GIS प्रणाली म्हणजे काय?
District Land Survey Appeal GIS म्हणजे Geographic Information System. ही एक डिजिटल प्रणाली असून, याद्वारे जमीन नकाशे सतत अपडेट व पडताळणी करता येतात. त्यामुळे चुका कमी होतात आणि निर्णय अचूक होतो.
महाभूमी पोर्टल म्हणजे काय?
महाभूमी पोर्टल हे महाराष्ट्र सरकारचं अधिकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे, जिथे:
- मोजणी नकाशे
- जमीन अभिलेख
- KYC माहिती
- पुनर्मोजणी प्रकरणांची माहिती
हे ही पाहा : भारत में टॉप 3 इंस्टेंट लोन एप्लिकेशन – ₹1 लाख तक का लोन, सिबिल स्कोर कम होने पर भी मिलेगा
ऑनलाईन उपलब्ध असते.