cabinet decision 13 may 2025 रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कृत्रिम वाळू धोरण, आयटीआय आधुनिकीकरण, रस्त्यावरच्या मुलांसाठी फिरते पथक, नागपूर स्मार्ट सिटी नुकसानग्रस्तांसाठी सवलत यांसह ६ मोठे निर्णय घेण्यात आले.
cabinet decision 13 may 2025
1. रस्त्यावरच्या मुलांसाठी ‘फिरते पथक’ – 31 व्हॅनची योजना
राज्य शासनाने रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक योजना’ जाहीर केली आहे.
👉सविस्तर जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा👈
🔸 या योजनेअंतर्गत:
- 31 फिरती व्हॅन सुरू करण्यात येणार – 29 महानगरपालिका + मुंबई उपनगर (पूर्व-पश्चिम)
- प्रत्येक व्हॅनमध्ये: शिक्षक, समुपदेशक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक
- सेवा: वैद्यकीय तपासणी, शाळेत प्रवेश, पोषण आहार, स्वच्छतेचे शिक्षण
- GPS ट्रॅकिंग आणि CCTV सह संपूर्ण नियंत्रण
👉 उद्दिष्ट: रस्त्यावरच्या मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे.
हे ही पाहा : केंद्र सरकारची आंतरजातीय विवाह योजना अचानक बंद – काय आहे खरी गोष्ट?
2. नागपूर स्मार्ट सिटी बाधित नागरिकांना दस्तनोंदणी सवलत
Smart City प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या 28 घरमालकांना
‘Home Sweet Home’ अंतर्गत सवलतीचे मुद्रांक शुल्क देण्यात येणार. cabinet decision 13 may 2025
🔹 योजनेची वैशिष्ट्ये:
- ₹40-45 हजार खर्चाऐवजी फक्त ₹1,000 मुद्रांक शुल्क
- दस्तनोंदणी प्रक्रिया सुलभ होणार
- लाभार्थी – नागपूर मधील बाधित रहिवासी
✅ सवलतीचा उद्देश: गृहनिर्माण अधिक सुलभ व किफायतशीर करणे.
👉फक्त 900 रुपयांत 11 महिने अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा अन् बरंच काही👈
3. कृत्रिम वाळू धोरणास मंत्रिमंडळाची मंजुरी
cabinet decision 13 may 2025 राज्यातील नैसर्गिक वाळूच्या कमतरतेवर उपाय म्हणून कृत्रिम वाळू उत्पादन धोरण जाहीर करण्यात आले.
🌍 पर्यावरणपूरक धोरणाचे ठळक मुद्दे:
- क्रश वाळू (Crusher Sand) ला प्रोत्साहन
- स्वामित्वधन: नैसर्गिक वाळूसाठी ₹600 → कृत्रिम वाळूसाठी फक्त ₹200
- 50 कृत्रिम वाळू युनिट्स प्रति जिल्हा स्थापन करण्यास मंजुरी
- क्वेरी वेस्ट, डोंगर उत्खनन व क्रशरच्या साहाय्याने उत्पादन
🏭 उद्योगांसाठी सवलती:
- औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान
- व्याज सवलत, वीज दर सवलत
- मुद्रांक शुल्क सवलत
हे ही पाहा : महाराष्ट्र शासनाचा नवा नियम: पोटहिस्सा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी नकाशा अनिवार्य
4. शासकीय ITI चे आधुनिकीकरण – PPP माध्यमातून
cabinet decision 13 may 2025 राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) चे आधुनिकीकरण खाजगी आणि सार्वजनिक भागीदारी (PPP) तत्त्वावर होणार.
📋 योजनेचा आराखडा:
- 10 वर्षांसाठी – ₹10 कोटी | 20 वर्षांसाठी – ₹20 कोटी
- उपकरणे, बांधकाम, नूतनीकरणासाठी नवे भागीदार जबाबदार
- मानक दर्जाचे शिक्षण देण्यावर भर
🎯 उद्दिष्ट: ITI संस्थांना जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण केंद्र बनवणे
हे ही पाहा : शासन निर्णय ऑनलाइन पाहा व डाऊनलोड करा | नवीन GR पोर्टल वापरण्याची संपूर्ण माहिती
5. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर करणारा अहवाल मंजूर
खुलर समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारला.
🧾 अहवालाचे फायदे:
- शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील विसंगती दूर
- राज्य सरकारवर ₹80 कोटींचा आर्थिक भार
- कर्मचारी हित लक्षात घेऊन निर्णय
6. राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठासाठी जमीन मंजूर
cabinet decision 13 may 2025 नवीन उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी 20.33 हेक्टर जमीन देण्यात येणार.
📍 स्थान:
- चिंचोली, तालुका कळम, जिल्हा नागपूर
🎓 विधी आणि न्यायवैद्यक शिक्षणासाठी सुविधा वाढवणे हा उद्देश
हे ही पाहा : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना – एप्रिल हप्ता तारीख जाहीर | Ladki Bahin Yojana Update
अधिकृत GR व स्रोत:
- 👉 राज्य शासनाचा अधिकृत GR (13 मे 2025)
- 👉 महाराष्ट्र शासन अधिकृत वेबसाइट
- 👉 MSME धोरण संदर्भ
- 👉 कृषी व वाळू उद्योग संदर्भ
cabinet decision 13 may 2025 रोजी झालेली मंत्रिमंडळ बैठक ही अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांनी परिपूर्ण होती.
कृत्रिम वाळू धोरण, ITI आधुनिकीकरण, आणि रस्त्यावरच्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना यांसारखे निर्णय राज्याच्या सामाजिक आणि औद्योगिक प्रगतीसाठी निर्णायक ठरतील.
हे ही पाहा : लोन घेणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, बँक देणार हे महत्त्वाचं डॉक्युमेंट; पाहा RBIच्या नव्या गाईडलाईन्स
शेतकरी, नागरिक आणि तरुणांसाठी मार्गदर्शन
| लाभार्थी | करावयाची कृती |
|---|---|
| रस्त्यावरचे बालक संबंधित पालक | महानगरपालिकेशी संपर्क साधावा |
| नागपूर प्रकल्प बाधित नागरिक | दस्तऐवजासह अर्ज सादर करावा |
| ITI संस्था / पार्टनर संस्था | PPP मॉडेलमध्ये नोंदणी करावी |
| वाळू उत्पादक / उद्योजक | नवीन धोरणांतर्गत युनिट स्थापना करावी |
| शासकीय कर्मचारी | वेतन सुधारणा बाबत कार्यालयाशी संपर्क |