Smartly Jobz
Senior Living Homes Maharashtra महाराष्ट्र सरकारची हाउसिंग पॉलिसी 2025 ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठी संधी. फक्त 1000 रुपये स्टॅम्प ड्युटी, अधिक FSI, डॉक्टर-नर्स सुविधा आणि व्हीलचेअर फ्रेंडली घरे. जाणून घ्या सविस्तर माहिती. …
Maharashtra Cabinet Decisions महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत 16 सप्टेंबर 2025 रोजी ऊर्जा, सामाजिक न्याय, वस्त्रउद्योग, शेती आणि पायाभूत सुविधा अशा आठ महत्त्वाच्या निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. शेतकरी आणि विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा देणारे …
Domestic Violence Act India मध्यप्रदेश हायकोर्टाच्या ग्वालियर खंडपीठाने दिलेल्या ताज्या निर्णयानुसार सुनेला सासरच्या मालमत्तेत हिस्सा नसला तरी वैवाहिक घरात राहण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. Domestic Violence Act आणि Hindu Succession Law …
Mera Ration App DBT Check “मेरा रेशन ॲपद्वारे आपल्या रेशन कार्डावर किती पैसे जमा झाले आहेत ते 2 मिनिटांत मोबाईलवर तपासा. DBT सबसिडी अपडेट, डाउनलोड व फायदे जाणून घ्या.” भारत …
mahadbt fencing scheme online apply महाडीबीटी पोर्टलवर काटेरी तार कुंपण योजनेसाठी अर्ज करण्याची सोपी प्रक्रिया जाणून घ्या. अनुदान, अटी व अर्ज पद्धतीची संपूर्ण माहिती येथे मिळवा. महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी अनेक …
PM VBRY scheme 2025 भारत सरकारने 1 ऑगस्ट 2025 पासून प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM VBRY) लागू केली आहे. पहिल्यांदा नोकरी मिळाल्यावर EPFO अंतर्गत बोनस आणि कंपन्यांना प्रोत्साहन कसे …
crop insurance scheme 2025 India अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीसाठी पीक विमा कसा मिळतो? ७२ तासात क्लेम करायचा का? पंचनामे, कापणी प्रयोग, नुकसान भरपाईचे निकष आणि शासनाचे अधिकृत नियम जाणून घ्या. …
Hindu Marriage Act Section 16 in Marathi महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय: अवैध विवाह संबंधातून जन्मलेल्या मुलालाही वडिलांच्या मालमत्तेत कायदेशीर हिस्सा मिळणार. कायद्याचे कलम 16, सर्वोच्च न्यायालयाचे आधीचे निकाल आणि …
2025 26 MSP Maharashtra २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेले शेतमालाचे हमीभाव (MSP) जाणून घ्या. तांदूळ, ज्वारी, कडधान्य, तेलबिया, सोयाबीन, कापूस यांचे दर आणि त्यात झालेली वाढ याची सविस्तर माहिती …
onion price crisis India 2025 कांद्याच्या दरावरून महाराष्ट्रातील शेतकरी संतप्त! नाशिकमध्ये मोर्चा, शासनाची उच्चस्तरीय बैठक, निर्यात अनुदान वाढवण्याची मागणी आणि कांद्याच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांची माहिती वाचा. महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या …