pik vima news राज्यात झालेल्या तथाकथित पीक विमा घोटाळा प्रकरणी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. कृषिमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक समिती गठीत करण्यात आली होती.
pik vima news
जी पीक विमा योजनेच्या चौकशीसह, या योजनेत सुधारणा कशा करता येतील हे तपासते आहे. या समितीच्या अहवालामध्ये काही महत्त्वाचे बदल सुचवले गेले आहेत.
👉जाणून घ्या काय झाले योजनेत बदल👈
कृषी विभागाची शिफारस
अहवालानुसार, पीक विमा योजना पूर्णपणे बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, आणि यासाठी वापरला जाणारा राज्य शासनाचा निधी अन्य योजनांसाठी वळवावा, जसे की नमो शेतकरी महासन्मान निधी किंवा इतर शेतकऱ्यांसाठी अनुदान देणाऱ्या योजनांसाठी. तेलंगणामध्ये लागू असलेल्या योजनेच्या आधारावर शेतकऱ्यांना एकत्रित निविष्ट अनुदान दिले जाऊ शकते.
हे ही पाहा : ठिबक तुषार सह ट्रॅक्टरचे अनुदान येणार खात्यात
योजना बंद न करण्याची शिफारस
pik vima news जर पीक विमा योजना बंद करणे शक्य नसेल, तर काही कठोर पाऊले उचलण्याची शिफारस केली आहे. जसे की:
- पिकोमा भरताना सीएससी धारकांची वर्तमन चाचणी – चुकीचे प्रकार केल्यास सीएससी धारकांना ब्लॅकलिस्ट करण्यात यावे.
- OTP व्हेरिफिकेशन – शेतकऱ्यांच्या पॉलिसीमध्ये ओटीपी चेकिंग लावले जावे, ज्यामुळे चुकीची पद्धत वापरून पॉलिसी भरता येणार नाही.
- पीक पाहणी अनिवार्य करणे – पीक विमा भरण्यापूर्वी पीक पाहणी अनिवार्य करणे.
- सॅटेलाइट इमेजचा वापर – पीक पाहणीसाठी सॅटेलाइट इमेजचा वापर करण्यात यावा.
👉अर्थसंकल्पापूर्वी शेतकऱ्यांना गुड न्यूज; पीएम किसान सन्मान निधीबाबत महत्त्वाची अपडेट👈
कृषिमंत्र्यांच्या पुढील पावले
pik vima news हे अहवाल कृषिमंत्र्यांना सादर केले गेले असून, त्यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होईल. जर मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, तर योजनेतील बदल राबवले जातील. परंतु, हे लक्षात ठेवायला हवे की ही योजना केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चालवली जाते. त्यामुळे राज्य शासनाला काही बदल करण्यासाठी केंद्राच्या गाईडलाईन्सनुसार निर्णय घ्यावे लागतील.
हे ही पाहा : 90% अनुदानावर ट्रॅक्टरसाठी अर्ज सुरू
शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि चिंता
शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीच्या प्रक्रियेतील दोष आणि अनियमिततेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीच्या बदल्यात पीक विमा मिळालेला नाही. त्याचवेळी, शेतकऱ्यांची मागणी आहे की पीक विमा कंपन्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जावी, कारण त्यांना विमा मिळत नाही आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान भरपाई देण्याची प्रक्रिया फारच संथ आहे.
हे ही पाहा : Google देगा Loan, इतनी कम होगी EMI; जानिए कैसे लें Google से लोन
pik vima news शेतकऱ्यांना योग्य वेळेत आणि योग्य प्रमाणात विमा मिळविण्याचा अधिकार आहे. सरकारने त्वरित यावर ठोस निर्णय घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या विमा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गती येईल.