varg 2 jamin राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले, जे शेतकऱ्यांसाठी आणि राज्याच्या प्रगतीसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतील.
varg 2 jamin
4 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमध्ये एक प्रमुख निर्णय म्हणजे वर्ग दोन च्या जमिनी वर्ग एक मध्ये रूपांतर करण्यासाठी देण्यात आलेल्या सवलतींच्या योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. हे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा देणारे असून, यामुळे राज्यात शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल.
👉शासन निर्णय पाहण्यासाठी क्लिक करा👈
अभय योजना – शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निर्णय
मित्रांनो, आपल्या राज्यात काही शेतकऱ्यांकडे वर्ग दोन (Class 2) जमिनी आहेत, ज्या वर्ग एक (Class 1) मध्ये रूपांतरित केल्या जाऊ शकतात. 2018 मध्ये शेतकऱ्यांना या जमिनीचे रूपांतर करण्यासाठी नजराणा भरावा लागायचा, आणि यासाठी सवलती दिल्या गेल्या होत्या. मात्र, या सवलतींची मुदत 31 डिसेंबर 2024 रोजी संपली होती. या मुदतीला आता एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, म्हणजेच शेतकऱ्यांना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत या सवलतींचा लाभ घेता येईल.
हे ही पाहा : पीकविमा वाटप अपडेट!
varg 2 jamin या योजनेला अभय योजना (Abhay Yojana) असे नाव देण्यात आले आहे, आणि याच योजनेचे सवलतीचे दर आणि नियम 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लागू राहणार आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन वर्ग दोन पासून वर्ग एक मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी जे काही नजराणे भरणे आवश्यक होते, त्यामध्ये दिलासा मिळेल.
शासकीय भोगवटदार जमिनी, ज्या कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक प्रयोजनासाठी दिलेल्या आहेत, त्या देखील वर्ग दोन च्या जमिनीचा वर्ग एक मध्ये रूपांतर करण्यासाठी या सवलतींचा लाभ घेऊ शकतात. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या फायदा होईल आणि त्यांना आपल्या जमिनीच्या अधिकृततेमध्ये सुधारणा करता येईल.
👉RBI कडून मध्यमवर्गाला सुखद धक्का मिळणार, लवकरच मिळणार हे मोठे गिफ्ट👈
सवलती आणि अधिमूल्य भरण्याची मुदतवाढ
राज्य सरकारने शासकीय जमिनी आणि भाडेपट्ट्याने दिलेल्या वर्ग दोन च्या जमिनीतून वर्ग एक मध्ये रूपांतर करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरायची मुदत 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे. याचा अर्थ, शेतकऱ्यांना 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या सवलतीचा लाभ घेता येईल.
varg 2 jamin योजना लागू होणाऱ्या सर्व प्रकरणांमध्ये या मुदतीला प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना सुद्धा फायदा होईल. म्हणजेच, जो शेतकरी यापूर्वी अर्ज करायला विसरला आहे किंवा अर्ज करणे प्रलंबित ठेवले होते, त्यालाही आता या सवलतींचा लाभ मिळेल. या योजनेचे फायदे घेण्यासाठी लवकरच एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील प्रक्रिया सुलभ होईल.
हे ही पाहा : UPI यूजर्स को बड़ा झटका, 1 फरवरी से UPI से नहीं कर पाएंगे पेमेंट!
टेमघर प्रकल्पाचे मजबूतीकरण
या बैठकीत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला तो म्हणजे टेमघर प्रकल्पाच्या मजबूतीकरणासाठी 315 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करणे. टेमघर प्रकल्प एक मोठा जलाशय आहे, आणि याच्या मजबूतीकरणामुळे महाराष्ट्रातील जलसंपत्तीचे संरक्षण होईल, तसेच भविष्यात पाणीपुरवठा व इतर जलसंपत्ती संबंधित कार्ये अधिक सुलभ होतील.
varg 2 jamin जलसंपत्तीचे महत्व लक्षात घेतल्यास, या प्रकारचा प्रकल्प राज्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. यामुळे येणाऱ्या पिढ्यांसाठी जलसंपत्तीचे उत्तम व्यवस्थापन सुनिश्चित केले जाऊ शकते.
हे ही पाहा : शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, आता सर्व योजना एकत्र
महाबळेश्वर कोयना जलाशयातील बुडीत बंधारे
तसेच, महाबळेश्वर जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयातील बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी 170 कोटी रुपयांची तरतूद देखील मंत्रिमंडळाने केली आहे. कोयना जलाशय हे राज्यातील एक अत्यंत महत्वाचे जलाशय आहे, आणि त्यातील बंधारे बांधून जलसंचय व सिंचनासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
varg 2 jamin कोयना जलाशयातील बुडीत बंधारे हे जलाशयाच्या कार्यक्षमतेला कमी करतात, आणि त्याचा परिणाम पाणीपुरवठा आणि सिंचनावर होतो. या निर्णयामुळे राज्यातील जलसंपत्ती व्यवस्थापनात एक महत्त्वाची सुधारणा होईल.
हे ही पाहा : पोकरा योजनेचे अर्ज होणार सुरू
शेतकऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट
या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांचा समग्र प्रभाव शेतकऱ्यांवर, राज्याच्या जलसंपत्तीवर आणि नागरिकांच्या जीवनावर खूप मोठा आहे. शेतकऱ्यांना भूमि अधिकार, जलसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने हे ऐतिहासिक बदल आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर अधिक अधिकार मिळवून, त्यांच्या उत्पादन क्षमतेला सुधारण्यासाठी मोठा मदत होईल.
varg 2 jamin याशिवाय, जलसंपत्ती आणि प्रकल्पांच्या संदर्भात करण्यात आलेले निर्णय हे राज्याच्या आगामी विकासासाठी महत्त्वाचे ठरतील. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचा अधिकाधिक फायदा घेता येईल, आणि राज्याच्या इतर भागांच्या विकासासाठी जलसंपत्तीचा योग्य उपयोग केला जाऊ शकतो.
हे ही पाहा : प्रतीक्षा संपली, pm kisan हप्ता या तारखेला
varg 2 jamin मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय हे राज्याच्या प्रगतीला गती देणारे आहेत. शेतकऱ्यांसाठी अभय योजना आणि अन्य महत्त्वाचे प्रकल्प राज्यातील सामाजिक आणि आर्थिक स्थितीला एक नवीन दिशा देण्याचे कार्य करतील. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांसाठी एक नवा चांगला काळ सुरू होईल, आणि राज्याच्या जलसंपत्ती व्यवस्थापनातील गती वाढविली जाईल.