Tukdebandi law abolished Maharashtra 60 वर्षांनंतर महाराष्ट्रातील तुकडेबंदी कायदा रद्द! नवीन अध्यादेश (3 नोव्हेंबर 2025) अंतर्गत शहरालगत आणि गावठाणच्या जमिनीचे व्यवहार अधिकृत करता येणार. मालकी हक्क मिळवण्याची प्रक्रिया, शुल्क व अटी जाणून घ्या.
Tukdebandi law abolished Maharashtra
राज्यातील नागरिकांसाठी ऐतिहासिक निर्णय — 60 वर्षांनंतर तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे.
यामुळे शहरालगत, गावठाण आणि नागरिकांच्या लहान-लहान जमिनीचे व्यवहार आता अधिकृत करता येणार आहेत.
पार्श्वभूमी – तुकडेबंदी कायदा
- अंमलबजावणी तारीख: 15 नोव्हेंबर 1965
- उद्देश: कृषी क्षेत्रातील जमीन विभाजनाचे प्रमाण ठरवणे
- निर्धारित प्रमाण:
- बागायत क्षेत्र: 2 गुंटे
- जिरायत क्षेत्र: 20 गुंटे
Tukdebandi law abolished Maharashtra या कायद्यामुळे छोट्या-छोट्या जमिनींचे व्यवहार करता येत नव्हते.
नागरिकांनी कमी प्रमाणातील जमिनी विकत घेतल्या तरी, नोंदणी आणि मालकी हक्क बदलता येत नव्हते.
नवीन अध्यादेश – 3 नोव्हेंबर 2025
राज्य शासनाने नवीन अध्यादेश व जीआर जारी केले.
मुख्य मुद्दे:
- तुकडेबंदी कायदा रद्द
- शहरालगत आणि गावठाणच्या जमिनीचे व्यवहार अधिकृत
- सुमारे 49 लाख प्रलंबित व्यवहार आता अधिकृत
- कोणत्याही शुल्काशिवाय मालकी हक्क नोंदणी
🔗 अधिकृत लिंक: https://egazette.maharashtra.gov.in
कोणत्या भागावर लागू होणार?
Tukdebandi law abolished Maharashtra नवीन कायदा पुढील क्षेत्रांमध्ये लागू:
- महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायती क्षेत्र
- मुंबई, पुणे, नागपूर
- महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA, PMRDA, NMRDA)
- युडीसीपीआर अंतर्गत शहर-गाव परिघातील क्षेत्र
काय बदलणार आहे?
- नोंदणीकृत सातबारा जमिनीवर नाव नोंदलेले असलेले व्यवहार मालकी हक्क म्हणून मान्य
- नोंदणीकृत नसलेले नोटरीद्वारे झालेले व्यवहार सब-रजिस्टर कार्यालयात नोंदणी करून अधिकृत करता येणार
- कोणतेही शुल्क नाही – नागरिकांना पूर्ण मालकी हक्क
मेथीदाण्याचे शास्त्रीय रहस्य | साखर नियंत्रण, वजन कमी, केस-त्वचा सुधारण्यासाठी जादुई उपाय Methi Dana
नागरिकांसाठी महत्वाचे मुद्दे
- छोट्या जमिनीचे व्यवहार आता नियमित करता येणार
- मालकी हक्क मिळणे – नागरिक आता आपल्या जमिनीचे कायदेशीर हक्क मिळवू शकतात
- पूर्वीचे प्रलंबित व्यवहार आता अधिकृत होतील
- शहर व गावठाणच्या जमिनीची कायदेशीर नोंद
- नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि शुल्कमुक्त Tukdebandi law abolished Maharashtra
प्रक्रिया कशी असेल?
- नोंदणीकृत पण नाव नोंदलेले जमीन:
- Sub-Registrar कार्यालयात जाऊन हक्काची नोंदणी करा
- नोंदणीकृत नसलेले नोटरी व्यवहार:
- सब-रजिस्टर कार्यालयात सादर करा
- व्यवहार अधिकृत करून मालकी हक्क मिळवा
यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आता सुरक्षित आणि कायदेशीर होतील.
तुकडेबंदी कायदा रद्द होण्याचे परिणाम
- ✅ नागरी वस्ती वाढलेल्या गावठाण व शहरातील जमिनीचे व्यवहार सुलभ
- ✅ प्रलंबित 49 लाख व्यवहार आता अधिकृत Tukdebandi law abolished Maharashtra
- ✅ नागरिकांना मालकी हक्काचा मोठा दिलासा
- ✅ जमीन व्यवहाराची पारदर्शकता आणि कायदेशीर सुरक्षितता
लक्षात घ्यावयाच्या बाबी
- 60 वर्षे प्रतीक्षा: 1965 पासून लागू असलेला तुकडेबंदी कायदा रद्द
- शहरीकरणाचा प्रभाव: लहान-लहान जमिनी नागरिकांनी खरेदी केल्या
- अब्जोंच्या नागरिकांना फायदा: शहरालगत आणि गावठाणच्या जमिनीवर आता अधिकार
योग्य अधिकृत तपासणी
- ई-गॅझेट महाराष्ट्र: https://egazette.maharashtra.gov.in
- निवासी व जमीन व्यवहार विभाग: जिल्हा Sub-Registrar कार्यालय
- शहर नियोजन प्राधिकरण: MMRDA, PMRDA, NMRDA
महाराष्ट्र कृषी यंत्रीकरण योजना 2025 अनुदान सुधारणा आणि शेतकऱ्यांसाठी लाभ
Tukdebandi law abolished Maharashtra 60 वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर तुकडेबंदी कायदा रद्द होऊन नागरिकांना त्यांच्या शहरालगत व गावठाण जमिनीवर हक्क मिळाल्याने मोठा दिलासा.
नवीन अध्यादेशामुळे 49 लाख प्रलंबित व्यवहार अधिकृत होतील.
🗣️ अंतिम संदेश:
“जमिनीचे हक्क सुरक्षित, व्यवहार कायदेशीर — हेच नागरिकांचा मोठा विजय आहे.”