Tukadebandi Kayda Badal 2025 15 जुलै 2025 रोजी राज्य शासनाने तुकडेबंदी कायद्यात मोठा बदल केला आहे. महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रातून तुकडेबंदी कायदा वगळण्यात आला आहे. जाणून घ्या संपूर्ण तपशील!
Tukadebandi Kayda Badal 2025
राज्य शासनाच्या माध्यमातून अखेर एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तुकडेबंदी कायद्यात मोठे सुधार करत, 15 जुलै 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण राजपत्र अधिसूचना आणि GR (शासन निर्णय) जाहीर करण्यात आले आहेत. हे बदल शहरीकरणाला चालना देणारे आणि गुंठेवारी व्यवहारांवरील मर्यादा हटवणारे आहेत.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
काय होता जुना कायदा आणि का निर्माण झाला अडथळा?
Tukadebandi Kayda Badal 2025 1947 नंतर भारतात गुंठेवारीच्या व्यवहारांना अडथळा ठरलेला तुकडेबंदी कायदा हा जमीन विभागणीस मर्यादा घालणारा कायदा होता. विशेषतः 20 गुंठ्यांखालील व्यवहार बेकायदेशीर मानले जात होते.
यामुळे काय होते?
- बांधकाम परवानग्या अडकायच्या
- शहरविकासाची गती मंदावली
- गुंतवणूकदार आणि सामान्य नागरिक अडचणीत
काय बदल झाला तुकडेबंदी कायद्यात?
15 जुलै 2025 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या GR आणि अधिसूचनेनुसार खालील प्रमुख क्षेत्रं आता तुकडेबंदी कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आली आहेत:
हे ही पाहा : पैतृक संपत्तीतील मुलींचा हक्क: नवीन कायदे, अटी आणि महिलांचे अधिकार
🏙️ 1. महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्र
Tukadebandi Kayda Badal 2025 या क्षेत्रांमध्ये आता:
- जिरायतसाठी 20 गुंठे नियम लागू होणार नाही
- बागायत क्षेत्रासाठी 10 गुंठ्याचा नियम रद्द केला आहे
याचा अर्थ — आता 1 ते 10 गुंठ्यांपर्यंत व्यवहार वैध होतील.
🏗️ 2. महानगर विकास प्राधिकरण / विशेष नियोजन प्राधिकरण
M.R.D.A. (Metropolitan Region Development Authority) किंवा Special Planning Authority (SPA) च्या अन्वयाने नियोजित वाणिज्यिक, औद्योगिक, रहिवासी क्षेत्रे सुद्धा वगळण्यात आली आहेत.
🏞️ 3. शहरी हद्दीपासून 200 मीटर परिघ
नगरपालिका, नगरपंचायत अथवा महानगरपालिकेच्या हद्दीपासून 200 मीटर परिघातील गावे देखील आता कायद्याच्या बाहेर आहेत. यामुळे:
- शहरी लगतच्या गावांमध्येही व्यवहार सुलभ होतील
- लहान भूखंडांचे व्यवहार कायदेशीर होतील
👉पत्नीच्या नावावर संपत्ती घेतली पण मालक कोण? कोर्टाचा मोठा निकाल👈
समितीची स्थापना आणि SOP
Tukadebandi Kayda Badal 2025 या कायद्याच्या बदलानंतर एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीमध्ये असतील:
- अध्यक्ष
- सचिव
- सदस्य
- निमंत्रित सदस्य
👉 समितीची मुख्य कामं:
- व्यवहारांचं नियमितीकरण
- दस्त नोंदणीच्या प्रक्रियेसाठी SOP (Standard Operating Procedure) तयार करणे
- जुने बेकायदेशीर व्यवहार कायदेशीर करणे
- खरेदी व्यवहारांची मोहिम राबवणे
हे ही पाहा : नवीन सातबारा उतारा नियम 2025: ऑफलाईन अर्ज बंद – आता नाव दुरुस्ती फक्त ऑनलाईन!
GR आणि राजपत्र पाहण्यासाठी अधिकृत लिंक
- राजपत्र (Gazette):
👉 https://egazette.maharashtra.gov.in - GR (शासन निर्णय):
👉 https://maharashtra.gov.in
कोणते नियम अजून लागू आहेत?
Tukadebandi Kayda Badal 2025 तुकडेबंदी कायद्याचे बदल फक्त शहरी व परिगामी क्षेत्रांसाठीच लागू आहेत. ग्रामीण भागात जुने नियम लागू राहणार आहेत:
| क्षेत्र प्रकार | जुनं मर्यादा |
|---|---|
| जिरायत जमीन | 20 गुंठे |
| बागायत जमीन | 10 गुंठे |
हे ही पाहा : 2025 पासून तुकडेबंदी कायदा रद्द: 1 ते 10 गुंठ्यांच्या जमिनीचे व्यवहार आता कायदेशीर!
या बदलामुळे कोणाला फायदा?
- गृहप्रेमी व्यक्ती – आता लहान भूखंड घेणं शक्य
- रियल इस्टेट व्यवसाय – नवीन प्रोजेक्ट्स सुलभ
- गावांमधील गुंठेवारी अडकलेले व्यवहार – कायदेशीर
- नागरी प्रशासन – भूखंड विकास सुलभ
लोकांची प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील दिशा
Tukadebandi Kayda Badal 2025 या कायद्यामुळे अनेक वर्षांपासून विकास रोखलेले प्रकल्प मार्गी लागतील. गुंठेवारीच्या नावाने अडवले जाणारे व्यवहार खुले होतील आणि शहरीकरणाची गती वाढेल. शिवाय दस्त नोंदणी वाढल्यामुळे शासनाच्या महसुलात वाढ होणार.
तुकडेबंदी कायद्यातील या ऐतिहासिक बदलामुळे महाराष्ट्रातील नागरी विकासाला मोठा चालना मिळणार आहे. नागरी भागात जमीन खरेदी-विक्रीसाठी नवे मार्ग खुले होणार आहेत.
शासनाने वेळोवेळी GR व SOP जाहीर करून अंमलबजावणी सुलभ करावी, अशीच अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त केली जाते.
हे ही पाहा : प्रॉपर्टी मधील अवैध कब्जा कसा काढावा
लेखाच्या शेवटी CTA (Call to Action):
✅ तुम्ही देखील शहरी क्षेत्रात जमीन विकत घेण्याचा विचार करत असाल, तर आता ही सर्वोत्तम संधी आहे. अधिकृत GR पाहा आणि व्यवहार करताना नोंदणी आणि SOP चे पालन नक्की करा. Tukadebandi Kayda Badal 2025
🖱️ अधिक माहितीसाठी: https://maharashtra.gov.in