Transfer of Native Land मारवतन आणि इनाम वर्ग सहा जमिनींवर अखेर निर्णय होण्याच्या उंबरठ्यावर. महसूल मंत्री बावनकुळे यांची मोठी घोषणा, वतनदार शेतकऱ्यांना मिळणार कायदेशीर हक्क. GR आणि अपडेट्स जाणून घ्या.
राज्यातील मारवतन आणि इनाम वर्ग सहा जमिनी संदर्भातील दीर्घकालीन प्रश्न आता निकालाच्या उंबरठ्यावर आला आहे.
Transfer of Native Land
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले की, लवकरच या संदर्भात ठोस निर्णय होणार आहे.
जर तुम्ही वतनदार शेतकरी असाल किंवा अशी जमीन खरेदी केली असेल, तर हा निर्णय तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
काय आहे मारवतन आणि इनाम वर्ग सहा जमिनींचा प्रश्न?
Transfer of Native Land 1 जून 1962 रोजी महार वतन व इनाम जमिनी संपुष्टात आणण्यात आल्या.
तरीही अनेक वतनदारांना त्यांचा हक्क मिळालेला नाही, आणि तीनपट मोबदला देणेही शक्य झालेले नाही.
✅ यामुळे जमिनींचे हस्तांतरण अडकले आहे
✅ जमीन खरेदी-विक्रीमध्ये कायदेशीर अडथळे निर्माण झाले आहेत
✅ बँका कर्ज मंजूर करत नाहीत
हे ही पाहा : सासऱ्याच्या मिळकतीत ननंदांची हक्क किती? हिंदू उत्तराधिकार कायदा स्पष्टपणे समजून घ्या (2025 मार्गदर्शक)
कायद्याचे अडथळे आणि शासनाची अपयशी अंमलबजावणी
आत्तापर्यंत 1991, 2008 आणि 2014 मध्ये समित्यांच्या माध्यमातून शिफारसी आल्या, पण:
- शासनाकडून योग्य अंमलबजावणी झाली नाही
- आजही अनेक जमिनींच्या उताऱ्यावर “इनाम” किंवा “वर्ग सहा” अशी नोंद कायम आहे
- अनेक वतनदार अजूनही भूमिहीन स्थितीत आहेत
📌 हे सगळं असूनही काहीजणांनी बेकायदेशीरपणे ही जमीन विकत घेतली असून, त्यामुळे खऱ्या वतनदारांचा हक्क बुडाला आहे.
वास्तविक वतनदारांना कायदेशीर हक्क मिळणार?
Transfer of Native Land विधानपरिषदेचे अध्यक्ष आ. शिवाजीराव गर्जे यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.
“लवकरच वतनदारांना न्याय देणारा निर्णय जाहीर होईल,” असे ते म्हणाले.
👉महिलांसाठी सुवर्णसंधी! LIC विमा सखी योजनेत महिलांना दरमहा ₹७,०००👈
काय होणार शासनाचा प्रस्तावित निर्णय?
1. तीनपट मोबदला भरण्यासाठी मुदतवाढ
- आर्थिक अडचणीत असलेल्या वतनदारांना दिलासा
- अशांनी नोंदी नियमित करता येतील
2. रिग्रंट प्रक्रियेत अटी शिथिल
- कडक अटींमुळे जी प्रक्रिया अडकली होती, ती आता सुलभ केली जाणार
3. बिनपरवाना हस्तांतरणांना कायदेशीर मान्यता
- जे व्यवहार परवानगीशिवाय झाले, त्यांना कायदेशीर ठरवण्याची शक्यता Transfer of Native Land
4. कर्ज प्रक्रियेसाठी नियम सुलभ
- जमिनीवर शेती किंवा गृहकर्ज घेण्याचा मार्ग खुला
हे ही पाहा : “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना 2025: हप्ता कधी येणार? जाणून घ्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती!”
कायद्यानुसार जमिनीचे हस्तांतरण का अडते?
- 1958 चा मुंबई गाव कनिष्ठ वतन अधिनियम फक्त नवबौद्ध लाभार्थ्यांवर लागू झाला
- मारवतन जमिनी त्यात समाविष्ट नाहीत
- कलम 5, उपकलम 4 नुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी अनिवार्य
📌 यामुळे जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना खूप त्रास सहन करावा लागत होता.
तरुणांना कर्जासाठी अडचणी का?
- वतन जमीन नोंदीत असल्यामुळे EMI कर्ज मिळत नाही
- बँका अशा जमीन गहाण स्वीकारत नाहीत
- त्यातून तरुणांची व्यवसाय/घर खरेदी/शेती योजना रखडते
Transfer of Native Land “वास्तविक माहिती, कायदेशीर मार्गदर्शन आणि रिअल इस्टेट व्यवहारांवर स्पष्ट चर्चा.”
हे ही पाहा : “राज्य शासनाचा फेस अ‍ॅप निर्णय: तलाठी, तहसीलदारांना ऑन-साइट हजेरी बंधनकारक – शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल!”
निर्णयामुळे काय फायदे होणार?
| फायदे | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| ✅ वतनदारांना कायदेशीर हक्क | त्यांच्या जमिनीवर ताबा व हक्क मिळणार |
| ✅ बेकायदेशीर विक्रीवर कारवाई | चुकीच्या खरेदीदारांना मोठा धक्का |
| ✅ जमिनीवरील बंधने दूर | कर्ज व गुंतवणूक सुलभ |
| ✅ शेती/घर खरेदीला चालना | तरुण व शेतकऱ्यांना दिलासा |
Transfer of Native Land 1962 पासून प्रलंबित असलेला वाद अखेर संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.
मारवतन आणि इनाम वर्ग सहा जमिनी संदर्भातील सरकारचा प्रस्तावित निर्णय हा:
- वास्तविक वतनदारांना हक्क बहाल करणारा
- अकार्यक्षम अंमलबजावणीला उत्तर देणारा
- आणि शेती/घर खरेदी व्यवहारांना नवा श्वास देणारा ठरणार आहे.
हे ही पाहा : शेतीसाठी झटपट कर्ज! RBI ने लागू केला नवा नियम — आता मिळणार 2 लाख रुपये पर्यंतचे कर्ज सोनं-चांदीवर
तुमच्या जमिनीवर वर्ग सहा किंवा इनाम नोंद आहे का? Transfer of Native Land
👉 तर लवकरच GR जाहीर झाल्यानंतर तुमच्या हक्कासाठी अर्ज करा.
🌐 अधिकृत GR आणि सुधारित कायद्यातील बदलांसाठी भेट द्या:
🔗 https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in
🔗 https://revenue.maharashtra.gov.in