onion price crisis India 2025 : महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न आणि शासनाच्या उपाययोजना

onion price crisis India 2025 कांद्याच्या दरावरून महाराष्ट्रातील शेतकरी संतप्त! नाशिकमध्ये मोर्चा, शासनाची उच्चस्तरीय बैठक, निर्यात अनुदान वाढवण्याची मागणी आणि कांद्याच्या दीर्घकालीन उपाययोजनांची माहिती वाचा.

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी गेल्या काही महिन्यांपासून मोठ्या संकटात आहेत. कांद्याला योग्य दर न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. विशेषतः नाशिकमधील मोर्चा आणि लोकप्रतिनिधींना विचारले जाणारे प्रश्न हे या आंदोलनाची तीव्रता दाखवतात.

याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत आणि केंद्र सरकारकडे मागण्या मांडल्या आहेत.

नाशिकमध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोर्चा

• नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले.
• शासन आणि लोकप्रतिनिधींना थेट विचारणा – “कांद्याचे दर कधी वाढणार?”
• शेतकऱ्यांचा रोष पाहता राज्य सरकारला बैठक घेऊन निर्णय करावे लागले.

शासनाची उच्चस्तरीय बैठक

onion price crisis India 2025 ही बैठक पनन मंत्री आणि कृषी मंत्री यांच्या उपस्थितीत झाली.

• बैठकीत पाशा पटेल समितीने कांद्याच्या दरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाय सुचवले.
• शेजारच्या आंध्र प्रदेशात शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानाचा संदर्भ देत महाराष्ट्रातही तशाच उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी झाली.

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा

केंद्र सरकारकडे मागणी – निर्यात अनुदान दुप्पट करा

• सध्या कांद्याच्या निर्यातीवर 1.9% अनुदान दिलं जातं.
• महाराष्ट्र सरकारने हे वाढवून 4% करण्याची मागणी केंद्राकडे केली आहे.
• यामुळे शेतकऱ्यांना कांद्याला रास्तभाव मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

कांद्याचे उत्पादन आणि बाजारस्थिती

• यंदा राज्यात 55 लाख मेट्रिक टन कांद्याचं उत्पादन अपेक्षित आहे.
• इतक्या मोठ्या उत्पादनामुळे भाव कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
• जर नाफेडने मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची विक्री केली तर शेतकऱ्यांना तोटा होऊ शकतो.

नाफेडला इशारा

onion price crisis India 2025 पनन मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे की:

• नाफेडने बाजारात हस्तक्षेप करू नये.
• शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा होईल असे निर्णय टाळावेत.

PM Kisan नवीन अपडेट्स 2025 – शेतकऱ्यांसाठी पोर्टल वर नवीन ऑप्शन

दीर्घकालीन उपाययोजना – कांद्याचे प्रक्रिया उद्योग

बैठकीत ठरलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे:

• कांदा निर्जलीकरण (Dehydration):
  शेतकरी गट आणि महिला बचत गट यांच्या मदतीने १ लाख मेट्रिक टन कांद्याचे पावडर, चिप्स आणि इतर उत्पादनांमध्ये रूपांतर.
• निर्यात प्रोत्साहन:
  प्रक्रिया केलेला कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकण्याचा प्रयत्न.

शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाची शक्यता

• जर निर्यात अनुदान वाढलं नाही तर शेतकऱ्यांना भावांतर योजनेतून मदत मिळावी अशी मागणी.
• प्रति किलो ₹3 पर्यंत अनुदान दिलं जाऊ शकतं.

onion price crisis India 2025 कांदा हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा प्रमुख उत्पन्नाचा आधार आहे. पण दरातील अस्थिरता ही मोठी समस्या आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी सातवा हप्ता का थांबतोय? कारणं आणि उपाय

• शासनाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे आणि केंद्राला केलेल्या मागण्यांमुळे शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळेल.
• मात्र दीर्घकालीन दृष्टीने कांदा प्रक्रिया उद्योग, निर्यात वाढ आणि शाश्वत योजना यावर भर देणं आवश्यक आहे.