namo drone didi scheme केंद्र शासनाने 2024 मध्ये नमो ड्रोन दीदी योजना सुरू केली आहे, ज्याचं मुख्य उद्दिष्ट महिला सशक्तीकरण आहे. या योजनेचा उद्देश महिलांना ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापरातून आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आहे.
namo drone didi scheme
या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना 2024 मध्ये निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्या आधारे या योजनेला देशभर राबवण्याचे निर्देश प्रत्येक राज्य शासनाला देण्यात आले आहेत. अखेर आता महाराष्ट्र राज्यामध्ये देखील या योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
👉योजनेचा लाभ घेण्यासाठी क्लिक करा👈
योजनेची उद्दीष्टे आणि लाभ
महिला सशक्तीकरणाच्या उद्देशाने स्वसहायता गटांच्या माध्यमातून ड्रोन तंत्रज्ञान वापरण्याचा मोठा उपक्रम चालवला जात आहे. योजनेचा उद्देश आहे:
- महिलांना ड्रोन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना सक्षम करणे.
- महिलांच्या स्वसहायता गटांना अनुदान देऊन त्यांना स्वावलंबी बनवणे.
- शेतकरी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादन क्षमता वाढवणे.
हे ही पाहा : अशे बनवा ऑनलाईन शेतकरी विशिष्ट ओळखपत्र
योजनेतील समिती आणि कार्यपद्धती
namo drone didi scheme योजना राज्यामध्ये प्रभावीपणे राबवण्यासाठी एक समिती गठीत केली आहे. या समितीमध्ये खालील प्रमुख अधिकारी आणि सदस्यांचा समावेश आहे:
- अप्पर मुख्य सचिव (अध्यक्ष)
- प्रधान सचिव, कृषी विभाग
- आयुक्त कृषी, पुणे
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण जीवन अभियान
- कृषी संचालक, कृषी आयुक्तालय पुणे
- नाबार्ड असिस्टंट जनरल मॅनेजर
- महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ प्रतिनिधी
या समितीचा मुख्य उद्देश म्हणजे ड्रोन सुविधा पुरवण्यासाठी योग्य क्लस्टर्स निवडणे आणि त्या क्लस्टर्समधील महिला स्वसहायता गट यांना अनुदान देणे.
👉योजनेची सविस्तर माहिती जाणून घ्या👈
महिला स्वसहायता गटांसाठी अनुदान आणि प्रशिक्षण
एप्रिल 2024 मध्ये या योजनेच्या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या, ज्यामध्ये महिला स्वसहायता गट (SHGs) यांना 80% अनुदान किंवा अधिकतम 8 लाख रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली. या अनुदानाचा वापर ड्रोन तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी करण्यात येईल. namo drone didi scheme
- महिलांना ड्रोन पायलट आणि ड्रोन सहाय्यक म्हणून प्रशिक्षित केले जाईल.
- अनुदानाचे वितरण कृषी क्षेत्रातील स्वसहायता गट आणि क्लस्टर स्तरावर करण्यात येईल.
हे ही पाहा : 1 रुपयात पीकविमा योजना बंद होणार?
निवडलेल्या क्लस्टर्समध्ये ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर
योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी, कृषी विभाग अंतर्गत, अशा क्लस्टर्सची निवड केली जाईल जिथे ड्रोन सुविधांचा वापर शक्य आहे. यासाठी महिला स्वसहायता गट, फेडरेशन्स, आणि गट स्तरावर सक्षम असलेले संघटनांनाच निवडले जाईल. निवडलेल्या गटांना प्रशिक्षित करण्यासाठी कृषी विभाग कार्यवाही करेल.
हे ही पाहा : 90% अनुदानावर ट्रॅक्टरसाठी अर्ज सुरू
प्रक्रिया आणि फायदे
- जिल्हानिहाय ड्रोन वापराचे मूल्यांकन: कृषी विभाग द्वारे ड्रोन वापराचा मूल्यांकन केला जाईल.
- उपलब्धता आणि आवश्यकता: विद्यमान ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेची समीक्षा केली जाईल आणि भविष्यातील आवश्यकतेचे मूल्यांकन केले जाईल. namo drone didi scheme
- समन्वय: एलएफसी (लीड फर्टिलायझर कंपन्या) आणि कीटकनाशक कंपन्यांशी समन्वय साधून ड्रोन सुविधा पुरवली जाईल.
हे ही पाहा : शेत रस्त्यांचे वाद आणि त्याचे निराकरण: एक गंभीर समस्या आणि त्यावरचे उपाय
महत्वाची माहिती
- 8 लाख रुपये किंवा 80% अनुदान निवडक गटांना दिले जाणार आहे.
- योजनेचे मार्गदर्शक सूचनांचे पत्र कृषी विभाग द्वारे राज्य शासनाला प्राप्त झाले आहे.
- याबद्दलच्या अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (maharashtra.gov.in) पाहू शकता.
namo drone didi scheme महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने हा एक मोठा पाऊल आहे. नमो ड्रोन दीदी योजना द्वारे महिलांना ड्रोन तंत्रज्ञान शिकवून त्यांना सशक्त आणि स्वावलंबी बनवण्याचा प्रयत्न आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला स्वसहायता गट तसेच संबंधित गट स्तरावरून अर्ज करू शकतील.