Maharashtra land registry 2025 महाराष्ट्रात आता जमीन खरेदी-विक्री करताना रजिस्ट्रीसाठी मोजणी अनिवार्य केली जाणार आहे. जाणून घ्या नवीन नियम, प्रक्रिया, टप्पे, आणि FAQ 2025.
Maharashtra land registry 2025
महाराष्ट्रात जमिनीच्या व्यवहारात महत्त्वपूर्ण बदल येत आहेत. आता जमीन खरेदी-विक्री करताना दस्त नोंदणी (रजिस्ट्री) करण्यासाठी मोजणी अनिवार्य केली जाणार आहे.
नवीन नियम – मोजणी अनिवार्य
- Maharashtra land registry 2025 आतापर्यंत जमिनीची खरेदी-विक्री करताना मोजणीची अट नव्हती.
- आता दस्त नोंदणी करण्यापूर्वी अधिकृत मोजणी करणे आणि अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे.
- हा नियम आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकसारखा महाराष्ट्रात देखील लागू होणार आहे.
उद्देश
- जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता वाढवणे
- जमिनीच्या हद्दीबाबत निर्माण होणारे वाद कमी करणे
- कोर्टातील प्रकरणे टाळणे आणि वेळ व पैसा वाचवणे
नवीन प्रक्रिया – तीन टप्पे
1️⃣ जमिनीची मोजणी
- अधिकृत भूकर्मापक (जमीन मोजणी करणारे) करतात.
- जमाबंदी आयुक्तालयाच्या माध्यमातून 10–15 खाजगी संस्था उपलब्ध केल्या जातील.
2️⃣ दस्त नोंदणी
- Maharashtra land registry 2025 मोजणी अहवाल सादर करून रजिस्ट्री करणे आवश्यक.
3️⃣ फेरफार
- दस्त नोंदणी झाल्यानंतर जमिनीच्या फेरफाराची नोंदणी करता येईल.
काय विचारले जात आहेत लोकांना?
- वारसा हक्काने मिळालेल्या जमिनींना नियम लागू होईल का?
- कोर्टात वाद असलेल्या जमिनीचे हस्तांतरण थांबेल का?
- नॉन-ग्रीकल्चर किंवा प्लॉटिंग केलेल्या जमिनींना नियम लागू होईल का?
Maharashtra land registry 2025 याची अधिकृत माहिती सरकारी निर्णय (GR) जाहीर झाल्यानंतर स्पष्ट होईल.
या थकित कर्जदारांना मिळणार 50% व्याजमाफी, एकरकमी परतफेड योजना
नियमाचे फायदे
- जमिनीच्या व्यवहारात जास्त सुरक्षा
- भूखंडाची हद्दी स्पष्ट
- भविष्यातील विवाद टाळण्यास मदत
- व्यवहारातील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढवणे
मित्रांनो, महाराष्ट्रात हा निर्णय जमिनीच्या व्यवहारांना सुरक्षित व पारदर्शक बनवण्यासाठी महत्त्वाचा आहे.
- जमिनीची मोजणी अनिवार्य
- रजिस्ट्रीसाठी मोजणी अहवाल सादर करणे आवश्यक
- तिन्ही टप्प्यातील प्रक्रिया – मोजणी, दस्त नोंदणी, फेरफार
तुम्हाला हा नियम कसा वाटतो? खाली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा.
शासकीय कार्यालयात पैसे मागितले तर काय कराल? संपूर्ण माहिती
FAQ – महाराष्ट्रात जमिनीची मोजणी
Q1: मोजणीशिवाय रजिस्ट्री करता येणार नाही का?
A1: हो, दस्त नोंदणी करण्यासाठी मोजणी अहवाल अनिवार्य आहे.
Q2: कोर्टात वाद असलेल्या जमिनीवर नियम लागू होईल का?
A2: GR प्रकाशित झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.
Q3: नॉन-ग्रीकल्चर प्लॉटिंग जमिनींना नियम लागू होईल का?
A3: अधिकृत निर्णयानंतर स्पष्ट होईल.
Q4: मोजणी कोणी करेल?
A4: अधिकृत भूकर्मापक किंवा जमाबंदी आयुक्तालयाच्या खाजगी संस्थांद्वारे.