Losses of onion farmers and government relief scheme महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नाफेड, DBT, आणि निर्यात धोरणांबाबत सरकारकडे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या आणि उपाय.
Losses of onion farmers and government relief scheme
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठं कांदा उत्पादन करणारे राज्य आहे. नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर (अहमदनगर), पुणे, सोलापूर आणि सांगली या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कांदा घेतला जातो. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी तब्बल 55% उत्पादन महाराष्ट्रातून होते. हे चित्र जरी संपन्नतेचे वाटले, तरी प्रत्यक्षात कांदा शेतकरी सातत्याने संकटात असतो.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
नैसर्गिक आपत्ती आणि भाव अस्थिरतेने शेतकऱ्यांची बिकट अवस्था
Losses of onion farmers and government relief scheme गेल्या काही वर्षांपासून अतिवृष्टी, गारपीट, हवामान बदल, यामुळे कांदा पीक मोठ्या प्रमाणावर बाधित झाले आहे. विशेषतः एप्रिल-मे 2025 मध्ये अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचं कपाशी आणि कांदा दोन्ही पीक उध्वस्त झालं.
त्यात भर म्हणजे, केंद्र शासनाच्या आयात-निर्यात धोरणांमुळे कांद्याचे भाव कायम अस्थिर राहतात. या सर्व कारणांमुळे शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचा खर्चही परत मिळत नाही.
हे ही पाहा : “पीक विमा 2025: रबी आणि खरीप हंगामासाठी राज्य शासनाकडून मोठा निधी वितरित – जाणून घ्या संपूर्ण माहिती”
सरकारपुढे ठेवण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या
🤝 कृषी व पनन मंत्री यांची केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याशी भेट
Losses of onion farmers and government relief scheme राज्याचे कृषी मंत्री आणि पनन मंत्री यांनी केंद्र सरकारकडे खालील महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या आहेत:
1️⃣ नाफेड व एनसीसीएफ मार्फत कांदा खरेदी
✅ मागणी: राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि NCCF यांनी बाजार समित्यांमधून शेतकऱ्यांकडून लिलाव पद्धतीने कांदा खरेदी करावा.
🟢 यामुळे:
- दलालांचं नियंत्रण कमी होईल
- शेतकऱ्याला थेट दर मिळेल
- बाजार व्यवहार पारदर्शक होतील
👉तुमची एसटी कुठपर्यंत पोहोचली, 15 ऑगस्टपासून मोबाईलवरच लाइव्ह लोकेशन👈
2️⃣ दलालांची भूमिका कमी करणे
Losses of onion farmers and government relief scheme शेतकऱ्यांना मोठा फटका दलालांमुळे बसतो. यासाठी सरकारने शेतकरी-सरकार थेट खरेदी व्यवहार राबवावेत, अशी मागणी झाली.
3️⃣ DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे थेट खात्यात पैसे
2025–26 मध्ये प्रस्तावित 6 लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीसाठी अशी अट ठेवण्यात आली आहे की:
“शेतकऱ्याला त्याचे पैसे थेट DBT द्वारे बँक खात्यात जमा करण्यात यावेत.”
✅ फायदा:
- पैसे वेळेवर
- भ्रष्टाचारविना व्यवहार
- शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढतो
4️⃣ स्वतंत्र लेखापरीक्षकाची नेमणूक
“कांदा खरेदी प्रक्रियेत लेखापरीक्षक नेमून पारदर्शकता राखावी, वजन, दर्जा व दर यावर नियंत्रण असावे.”
हे ही पाहा : दर महिन्याला मिळवा ₹5500 उत्पन्न – पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीमचा (MIS) लाभ घ्या!
कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क नको – महत्वाची भूमिका
Losses of onion farmers and government relief scheme शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे भाव वाढताच केंद्र सरकार निर्यात शुल्क लावतं. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धा हरवली जाते आणि स्थानिक बाजारात भाव कोसळतो.
✳️ बैठकीतील प्रस्ताव:
“जोपर्यंत किरकोळ बाजारात कांदा ₹40–₹45 प्रति किलो होत नाही, तोपर्यंत कोणताही निर्यात शुल्क लावू नये.”
कांदा शेतकऱ्यांसाठी ही निर्णय ठरणार ‘गेमचेंजर’?
जर या सर्व मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केल्या, तर:
- शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळेल
- दलाली, भ्रष्टाचार यावर आळा बसेल
- शेतकरी बाजारपेठेत थेट सहभागी होईल
- निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल
हे ही पाहा : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेचा जून 2025चा हप्ता – शेवटी दिलासा!
दीर्घकालीन उपायांची गरज
Losses of onion farmers and government relief scheme फक्त तात्पुरत्या योजना नव्हे, तर शाश्वत उपाय आवश्यक आहेत:
🧠 1. AI आधारित भाव भविष्यवाणी प्रणाली
शेतकऱ्यांना कांद्याच्या भावाचे अंदाज आधीपासून मिळतील.
❄️ 2. कोल्ड स्टोरेज व प्रक्रिया युनिट्स
सडणाऱ्या कांद्याचे flakes, पावडरमध्ये रूपांतर करून अधिक मूल्य मिळवता येईल.
☀️ 3. सौर ऊर्जेवर आधारित साठवणूक यंत्रणा
शेतकऱ्याच्या खर्चात बचत आणि पर्यावरणपूरक साठवणूक.
हे ही पाहा : “नवीन स्वस्थ धान्य दुकान परवाना अर्ज प्रक्रिया – सातारा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांसाठी संधी!”
शेतकऱ्यांची मागणी – “हमी भाव द्या किंवा उत्पादन रोखा!”
Losses of onion farmers and government relief scheme कांद्याचे भाव 5–6 रुपये किलोवर आले, तर उत्पादन थांबवण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येते. शेतकरी म्हणतो:
“दुहेरी नुकसान सहन करणं शक्य नाही – एकीकडे पीक नष्ट होतं, दुसरीकडे भाव शून्य होतात!”