land registration 2025 महाराष्ट्र सरकारने आयसरिता आणि ई-फेरफार या संगणक प्रणाली एकत्र करून सातबारा उताऱ्यावर केवळ २५ दिवसांत नोंद होणारी नवीन पद्धत सुरू केली आहे. जाणून घ्या ही प्रक्रिया आणि फायदे.
land registration 2025
महाराष्ट्रात जमीन खरेदी-विक्री ही प्रक्रिया सामान्य जनतेसाठी नेहमीच क्लिष्ट, वेळखाऊ आणि कागदपत्रांच्या फेरफारांनी भरलेली होती. विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी, जमीन खरेदी केल्यानंतर सातबारा (7/12) उताऱ्यावर नावाची नोंद होणे म्हणजे एक मोठं आव्हानच. तलाठी कार्यालयाचे फेरफार, कार्यालयात चकरा, कागदपत्रांची पडताळणी… या सगळ्यामुळे वेळ आणि श्रम खर्च होत होते.
मात्र आता हे चित्र बदलत आहे. राज्य सरकारने आयसरिता (i-SARITA) आणि ई-फेरफार (e-Ferfar) या संगणक प्रणालींचे एकत्रिकरण करून ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक केली आहे.
👉नवीन सातबाऱ्याची नोंद लावण्यासाठी क्लिक करा👈
नोंदणी विभाग आणि भूमी अभिलेख यांचं तंत्रज्ञानात एकत्रीकरण
land registration 2025 पूर्वी काय घडायचं? जमीन खरेदी केली की नागरिकांना दस्तनोंदणीसाठी उपनिबंधक कार्यालयात जावं लागायचं. त्यानंतर तलाठी कार्यालयात जाऊन फेरफार नोंदणीसाठी अर्ज करावा लागायचा. मात्र, ही दोन विभाग स्वतंत्र प्रणालींमध्ये काम करत असल्याने प्रक्रिया विलंबित व्हायची.
आता यामध्ये मोठा बदल झाला आहे. नोंदणी विभागाची आयसरिता प्रणाली आणि भूमी अभिलेख विभागाची ई-फेरफार प्रणाली एकमेकांशी थेट जोडली गेली आहे.
त्यामुळे काय बदललं?
- ऑनलाईन दस्तनोंदणी झाली की, त्याची माहिती थेट ई-फेरफार प्रणालीला पाठवली जाते.
- संबंधित जमिनीचा व्यवहार, खरेदी-विक्रीचे नाव, क्षेत्रफळ, दस्ताची तारीख, मूल्य – ही माहिती ऑटो-ट्रिगर पद्धतीने प्रोसेस होते.
- यानंतर तलाठी संबंधित खरेदीदाराला नोटीस पाठवतो.
- मंडल अधिकारी मंजुरी देतात आणि ही नोंद स्वतःहून सातबारा उताऱ्यावर दिसू लागते.
हे ही पाहा : एस.टी. ची भन्नाट योजना 2025 – फक्त एक पास, अनलिमिटेड प्रवास! (ST Travel Pass Scheme)
२५ दिवसांत नोंदणी: वेळ आणि पैशांची बचत
land registration 2025 पूर्वी जिथे २ ते ३ महिने लागत होते, तिथे आता फक्त २० ते २५ दिवसांत प्रक्रिया पूर्ण होते. यामुळे नागरिकांची तलाठी कार्यालयातील गर्दी कमी होईल आणि सर्व व्यवहार ट्रॅक करणे सोपे होईल.
तलाठी कार्यालयात न जाण्याचा फायदा
- हेलपाट्यांना पूर्णविराम
- भ्रष्टाचाराचा धोका कमी
- पारदर्शक व्यवहार
- नागरिकांचा वेळ वाचतो
- एकाच विंडोवर संपूर्ण प्रक्रिया
👉सासऱ्याच्या मालमत्तेवर जावयाचा हक्क असतो का? कायदा काय सांगतो, सविस्तर माहिती!👈
ई-सिस्टिमचा भाग: ईपीसीआयसी प्रणाली
land registration 2025 ग्रामीण भागासाठी सातबारा उतारा, आणि शहरी भागासाठी मिळकत पत्रिका (Property Card) यांवर फेरफार नोंदविण्याचे काम आता एकाच प्रणालीमधून होणार आहे.
या सिस्टीममध्ये समाविष्ट असलेल्या तीन महत्त्वाच्या प्रणाली:
- iSARITA – नोंदणी विभागासाठी
- e-Ferfar – भूमी अभिलेख विभागासाठी
- EPCIC – शहरी भागातील मिळकत पत्रिकेसाठी
हे तिन्ही प्लॅटफॉर्म एकमेकांशी समन्वय साधून काम करत असल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील व्यवहारांची एकसंध नोंदणी शक्य होते.
हे ही पाहा : 3180 कोटींचा खरीप पीक विमा मंजूर – महाराष्ट्रातील 29 जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा!
भविष्यातील परिणाम – काय होणार?
land registration 2025 या प्रक्रियेचा उपयोग केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर शहरी ग्राहकांनाही होणार आहे. सरकारचे उद्दिष्ट आहे की जमिनीच्या नोंदणीतील पारदर्शकता वाढवून भ्रष्टाचार टाळायचा आणि सामान्य माणसाला विश्वासार्ह सेवा पुरवायची.
कायदेमंडळासाठीसुद्धा फायदेशीर:
- कोर्टात फेरफाराच्या विवादांची संख्या कमी होईल
- लवकर निकाल लागू शकतो
- जमिनीच्या नोंदी स्पष्ट व डिजिटल असल्याने फसवणूक रोखली जाईल
हे ही पाहा : 2025 मधील पीक विमा योजनेत बदल, मंजुरी व वाटपाची सर्वात महत्त्वाची माहिती
डिजिटल इंडिया उपक्रमाशी सुसंगत
land registration 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाला साथ देत महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय अत्यंत क्रांतिकारी ठरतोय. हे एक पाऊल केवळ जमीन नोंदणीसाठीच नाही, तर डिजिटल गव्हर्नन्स साठीही आदर्श बनत आहे.
सामान्य नागरिकांनी काय करावे?
जर तुम्ही शेतकरी, प्लॉट विकत घेणारे ग्राहक किंवा बिल्डर असाल, तर खालील गोष्टी लक्षात ठेवा:
- तुमच्या दस्तनोंदणीच्या वेळी सर्व माहिती अचूक द्या
- मोबाईल नंबर व ई-मेल अपडेट ठेवा – नोटीस व इतर माहिती याच्यावर येते
- दस्तनोंदीनंतर २५ दिवसांत ७/१२ वर नाव आलं नाही, तर ऑनलाइन तक्रार करा
हे ही पाहा : बांधकाम कामगार अटल आवास योजना 2025 महत्वपूर्ण जानकारी और आवेदन प्रक्रिया
एक स्मार्ट, पारदर्शक यंत्रणा
land registration 2025 ७/१२ उतारा हा शेतकऱ्यांच्या मालकीचे अधिकृत दस्तऐवज आहे. त्यामुळे त्यावर तुमचं नाव वेळेवर येणं फार गरजेचं असतं. नवीन डिजिटल प्रणालीमुळे आता ही प्रक्रिया सुलभ, सुरक्षित आणि जलद झाली आहे.
ई-फेरफार, आयसरिता आणि ईपीसीआयसी यासारख्या संगणक प्रणालीमुळे, भविष्यातील जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि जनतेसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत.