Kalam 85 Nondani Shulk Maf “महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचा निर्णय – कलम 85 अंतर्गत वाटणीपत्राच्या नोंदणी शुल्कावर माफ; शेतकऱ्यांना काय फायदा, काय बदल होणार, कागदपत्रांमधून काय काय मिळेल?”
Kalam 85 Nondani Shulk Maf
नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने एक अतिशय तिलासदायक निर्णय घेतला –
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 85 अंतर्गत वाटणीपत्रासाठी लागणारे नोंदणी शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
वाटणीपत्राचे प्रकार – कलम 85 अंतर्गत कोणते फायदे?
Kalam 85 Nondani Shulk Maf वाटणीपत्र तीन प्रकारचे असतात:
- ▶️ i. सर्वसमावेशक सहमतीवर – पाश स्टँप वाटणीपत्र
- वडिलोपार्जित जमिनीचे वाटणीपत्र – 100/200/500 रुपयांच्या स्टँपवर, सर्व वारसांची सहमतीने, तहसीलदाराकडून मंजूर.
- ▶️ ii. दस्त नोंदणी करून कायदेशीर कागद बनवणे
- हा प्रकार आहे दस्त नोंदणी प्रक्रिया – बॉन्डवर बनलेले वाटणीपत्र अधिकृत दूसरा पद्धत.
- ▶️ iii. कोर्टाच्या माध्यमातून वाटणीपत्र
- सहमती नसताना कोर्टाद्वारे वाटणी – हा तिसरा मार्ग, ज्यामध्ये खूप वितंड (court, police) सामील होतात.
हे ही पाहा : गावाकडील शेतजमिनीवर घर बांधण्याच्या कागदी क्रियावली व सोयी
दस्त नोंदणीशिवाय विवंचना – कायदेशीर समस्या?
Kalam 85 Nondani Shulk Maf पहिल्या प्रकाराला केवळ स्टँपवर पुरावा मानला जातो, पण भविष्यात कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्यास तो पुरातत्व पुरावा ना मानला जाऊ शकतो. त्यामुळे या वाटणीपत्राची दस्त नोंदणी आवश्यक आहे.
पूर्वी आणि आता – काय बदल?
- ▶️ पूर्वी
- 500 रुपयांच्या स्टँपवरून वाटणीपत्र तयार,
- और हे दस्त नोंदणी न करता शेतकरी जवळच.
- ▶️ आता
- दस्त नोंदणीसाठी लागणारे नोंदणी शुल्क (जमिनीच्या मूल्याचे ~1%) माफ – आता शेतकरी शून्य खर्चात दस्त नोंदणी करू शकणार.
👉बांधकाम कामगारांना गृहभांड्यांचा संच व सेफ्टी किट पहा GR👈
माफीनंतर शेतकऱ्यांचा फायदा
- शेतकरी आता परमिटसह कायदेशीर दस्त दर्जा प्राप्त करू शकतात.
- तुटलेल्या जमिनीची स्पष्ट नोंद, वाटणी व्यवहारात ट्रांजॅक्शन प्रमाण वाढते.
- ताहेतडी वेळ वाचते, तहसील/तलाठ्याच्या फेरवाढीसून सुटका.
कायदेशीर संदर्भ – नागपूर खंडपीठ निर्णय
Kalam 85 Nondani Shulk Maf नागपूर खंडपीठात अर्ज 2815/2003 मध्ये न झालेल्या दस्त नोंदणीवरून असा निकाल आला:
“कलम 85 व अंतर्गत केलेली वाटणी पत्रे – बॉन्ड ठेवून लागणार नाही दस्त नोंदणी”
यानुसार 2014 मध्ये महसूल विभागाने जिल्हाधिकारी आणि तहसील कार्यालयांना आदेश दिले –
कायदेमध्ये असे वाटणीपत्र केलेल्या जमिनीकरिता नोंदणी शुल्क आकारू नये, परंतु दस्त नोंदणीची गरज अधोरेखित केली.
हे ही पाहा : लखपती बनवणारी मॅग्नेटिक डिस्टोनर मशिन – शेतकऱ्यांसाठी मोठी कमाईची संधी!
दस्त नोंदणीशिवाय अधिकार आणि समस्या
- दस्त नोंदणी नसल्यास कायदेशीर समस्यांमध्ये वाटणीपत्रे पुरावे मानली जाणार नाहीत.
- तहसील किंवा तलाठ्यांच्या फेरवाढीद्वारे प्रक्रिया अडचणीत येते. Kalam 85 Nondani Shulk Maf
- ज्यामुळे शेतकरी वाटणी प्रक्रिया मागे घेऊ लागतो आणि नैतिक हिंमत, मानसशांती कमी होते.
तुकडेबंदी कायदा आणि अधिकार
- महाराष्ट्रातील तुकडेबंदी कायद्यानुसार प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा जास्त वाटणी रद्द असतात.
- दस्त नोंदणी करताना प्रमाणभूत क्षेत्र स्पष्ट असते, ज्यामुळे वाटणी अधिक स्पष्ट आणि सामंजस्यपूर्ण होते.
हे ही पाहा : जमीन सर्वेक्षणाचे फायदे: शेतकऱ्यांनी जमिनीची मोजणी का करावी?
आता शेतकरी काय करणार?
- कलम 85 नुसार वाटणी केली?
- पाश स्टँप (100–500 रूपये) वापरून ड्राफ्ट तयार करा.
- दस्त नोंदणीसाठी जाऊन आता शुल्क शून्य असल्याने, तहसील/दुप्पट निबंधक कार्यालयात फक्त अर्ज द्या.
- कायदेशीर प्रमाण पत्र मिळवा, भविष्यातील वाद टाळण्याचा उपाय केला.
Kalam 85 Nondani Shulk Maf नोंदणी शुल्क माफ झाल्यामुळे, कलम 85 अंतर्गत वाटणीपत्र आता पूर्णपणे कायदेशीर ताकद मिळवणार आहे. शेतकरी आता कायदा + स्पष्ट नोंदणी + कमी खर्च या तिन्ही बळकटीसह वाटणी करू शकतील. तीसरा प्रकार – कोर्टाच्या वाटणीपेक्षा, ही प्रक्रिया सोपी, कमी खर्चिक आणि जलद आहे.