jamin mojani राज्य सरकारने जमिनीच्या हिस्सेवाटपासाठी मोजणी शुल्कात मोठी कपात केली आहे. आता केवळ ₹200 मध्ये जमिनीचे मोजणीपत्र आणि नकाशे मिळणार! जाणून घ्या यामागील संपूर्ण माहिती आणि लाभ.
jamin mojani
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि स्वागतार्ह निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे जमिनीच्या मोजणीसाठी शेतकऱ्यांना आता हजारो रुपये खर्च करावे लागणार नाहीत. याऐवजी, फक्त ₹200 मोजणी शुल्क भरून अधिकृत हिस्से वाटप नकाशा आणि मोजणीपत्र मिळणार आहे.
👉₹200 मध्ये मोजणी करण्यासाठी क्लिक करा👈
आधी कसा होता खर्च?
jamin mojani ज्यावेळी शेतकरी कुटुंबांमध्ये जमिनीचे विभाजन किंवा हिस्सेवाटप करायचे असते, तेव्हा प्रत्येक भावासाठी मोजणीचा खर्च ₹1,000 ते ₹6,000 पर्यंत जाई. हे पैसे केवळ मोजणीसाठीच खर्च होत होते. जेव्हा कुटुंब मोठं असेल, तिथे एकूण खर्च मोठा होत असे.
हे ही पाहा : हक्कसोडपत्र : कायदेशीर माहिती, रद्द करण्याची प्रक्रिया आणि महत्त्वपूर्ण मुद्दे
नव्या निर्णयानुसार काय बदललं?
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानुसार, आता:
- फक्त ₹200 मोजणी शुल्क आकारले जाईल.
- या शुल्कात हिस्सेवाटपाचे नोंदणीकृत मोजणीपत्र दिले जाईल.
- यासोबतच ऑफिशियल नकाशा सुद्धा शेतकऱ्याला मिळेल.
हा निर्णय फेब्रुवारी 2025 पासून लागू करण्यात आला असून संपूर्ण राज्यात प्रभावी आहे.
👉12 झाली आता काय? पगार, संधी आणि फ्युचर प्रुफ करिअर कोर्सेस👈
यामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदे होतील?
- 💰 आर्थिक बचत: आधी हजारो रुपये लागायचे ते आता केवळ ₹200 मध्ये काम होईल.
- 📜 अधिकृत कागदपत्र सहज मिळणार: कोणत्याही त्रासाशिवाय अधिकृत नकाशा आणि मोजणीपत्र मिळेल.
- 🕓 वेळेची बचत: मोजणीसाठी लागणाऱ्या वेळेत घट.
- 📲 डिजिटलीकरणास चालना: प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्यामुळे अधिक पारदर्शकता येईल.
- 🧾 भांडणांची शक्यता कमी: एकत्र कुटुंबांतील जमिनीच्या वाटपात तंटे कमी होतील.
हे ही पाहा : शेतकऱ्यांसाठी अतिक्रमण हटवण्यासाठी पोलिस बंदोबस्ताची घोषणा
कसे करावे अर्ज?
jamin mojani मोजणीसाठी अर्ज करण्यासाठी महसूल विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करता येतो. https://mahabhulekh.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवरून तुम्ही तुमच्या गावातील मोजणीसाठी फॉर्म भरू शकता.
👉 जमिनीच्या मोजणीसाठी ऑनलाइन अर्ज करा
हे ही पाहा : देवस्थान जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर तात्पुरती बंदी
काय असतील आवश्यक कागदपत्रे?
- ७/१२ उतारा
- जमीन धारकाचे आधार कार्ड
- कुटुंबातील सदस्यांची माहिती
- जुने वाटपपत्र (असल्यास)
- बँक खाते तपशील (शासन अनुदानासाठी)
सामान्य शेतकऱ्यांसाठी काय अर्थ?
jamin mojani या निर्णयामुळे सामान्य शेतकऱ्यांच्या खिशाला मोठा आराम मिळणार आहे. खर्चात घट होऊन जमिनीच्या वाटप प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. मोठ्या कुटुंबांत हा निर्णय फार उपयोगी ठरणार आहे, कारण त्यांना अल्प खर्चात कायदेशीर वाटप आणि दस्त मिळतील.
हे ही पाहा : जमिनीचा मालकी हक्क कधी व कसा बदलतो? कायदेशीर प्रक्रिया व नियम जाणून घ्या!
अधिकृत स्रोत व शासन परिपत्रक
महसूल विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक देखील प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये ₹200 मोजणी शुल्काचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
🔗 महसूल विभागाची अधिकृत वेबसाईट
jamin mojani शेतकऱ्यांसाठी हे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. महसूल विभागाने घेतलेला हा निर्णय आर्थिक दृष्टिकोनातून उपयुक्त असून जमिनीच्या वाटप प्रक्रियेला पारदर्शकता आणि गती मिळवून देईल.