Farmers road dispute Maharashtra “शेतकऱ्यांच्या रस्त्यांवरील अडचणी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत तरतुदी, कायदेशीर प्रक्रिया आणि उपाययोजना याबाबत सविस्तर माहिती. शेतीसाठी महत्त्वाचे रस्ते प्रश्न कसे सोडवता येतील हे जाणून घ्या.”
Farmers road dispute Maharashtra
महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना रस्ते वापराचे अनेक प्रश्न येतात. पिके वाहतूक करणे, शेतात यंत्रे आणणे किंवा दैनंदिन शेतीकामासाठी रस्त्यांची आवश्यकता अत्यावश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात रस्ता देणे, मंजुरी मिळवणे किंवा त्याचे मजबुतीकरण करणे हे तितके सोपे नसते. या ब्लॉगमध्ये आपण महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, त्यातील कलम 143, तसेच शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या नऊ प्रमुख अडचणी याबाबत सविस्तर माहिती घेऊ.
कलम 143 काय सांगते?
Farmers road dispute Maharashtra महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 नुसार तहसीलदार यांना दोन भूमापन क्रमांकांच्या हद्दीवरून रस्ता देण्याचे अधिकार आहेत.
👉 अधिक माहितीसाठी अधिकृत संदर्भ: Maharashtra Land Revenue Code 1966 (Govt. of Maharashtra)
जमिनीचे सर्वे नंबर व गट नंबर यामध्ये मोठा फरक असल्याने प्रत्यक्षात रस्ते मंजुरीसाठी संभ्रम निर्माण होतो.
शेतकऱ्यांना येणाऱ्या मुख्य अडचणी
1. सर्वे नंबर व गट नंबरमधील गोंधळ
जुन्या सर्वे नंबरच्या बांधावर अजूनही खुना अस्तित्वात असल्या तरी बहुतांश ठिकाणी गट नंबर झालेले आहेत. शेतकरी जेव्हा रस्त्याची मागणी करतात, तेव्हा या दोन्ही नंबरमध्ये गोंधळ होतो आणि महसूली अधिकाऱ्यांना निर्णय घेणे कठीण जाते.
2. मोबदल्याचा प्रश्न
Farmers road dispute Maharashtra राष्ट्रीय महामार्ग किंवा तलावासाठी जमीन घेतली जाते तेव्हा शासन मोठा मोबदला देते. पण शेत रस्त्यांसाठी जमीन गेल्यास कोणताही मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमीन देण्यास अनिच्छा वाटते.
3. हद्द कायम करण्याचा वाद
कलम 143 अंतर्गत रस्ता मंजूर झाला तरी प्रत्यक्ष मोक्यावर जाऊन दाखवताना हद्दीबाबत वाद होतो. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी करण्यासाठी फी भरावी लागते, आणि कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद नाही.
4. रस्त्याचे मजबुतीकरण
Farmers road dispute Maharashtra रस्ते मंजूर झाले तरी त्यांच्या मजबुतीकरणाची जबाबदारी कोणाची हे स्पष्ट नाही. महसूली कायद्यांमध्ये याबाबत तरतूद नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होतो.
5. पंचनाम्याची अडचण
Farmers road dispute Maharashtra पंचनाम्यावेळी पंच खरे सांगण्यास टाळाटाळ करतात. परिणामी महसूली अधिकाऱ्यांना निष्पक्ष निर्णय घेणे कठीण होते.
6. गाव नकाशा व प्रत्यक्ष रस्ता वेगळा
गाव नकाशावर दाखवलेला रस्ता आणि प्रत्यक्ष मोक्यावर असलेला रस्ता यामध्ये फरक असतो. त्यामुळे अर्जांची विलंबित प्रक्रिया वाढते.
7. भाववाटणी व नवीन खरेदीमुळे प्रश्न
जमिनींच्या वाटणीमध्ये रस्त्यांचा स्पष्ट उल्लेख न केल्याने भविष्यात वाद होतात. नवीन खरेदीदारांना रस्ता नाकारला जातो आणि वाद तहसील कार्यालयात येतो.
Property Partition Rights in India जमीन मालमत्तेची वाटणी – भावकी विरोध असला तरी हिस्सा कसा मिळवावा?
8. गावठाणापासून शिवेपर्यंत रस्ता
Farmers road dispute Maharashtra पूर्वी गाव नकाशे गावठाणापासून शिवेपर्यंत रस्त्यांसाठी केलेले होते. आता शहरीकरणामुळे नवीन डांबरी रस्ते झाल्याने शेतकरी शिवेकडून गावठाणाकडे रस्ता मागतात. त्यामुळे नवीन वाद निर्माण होतात.
9. नदी-नाल्याचा वापर
पूर्वी शेतकरी नदी-नाल्याचा वापर रस्त्यासाठी करत होते. पण आता मोठ्या वाहनांमुळे ते शक्य होत नाही. त्यामुळे नवीन रस्त्यांची मागणी वाढली आहे.
या अडचणींवर उपाय
- शेतकरी जागरूकता वाढवणे: सर्वे नंबर व गट नंबरमधील फरक समजावणे.
- मोबदल्याची तरतूद: शासनाने शेत रस्त्यांसाठी मोबदल्याची धोरणे आणणे.
- सामंजस्य करार: शेतकऱ्यांनी सामंजस्याने रस्त्याचा वापर करणे.
- डिजिटल नकाशे: गाव नकाशे व प्रत्यक्ष रस्ते यामध्ये ताळमेळ आणण्यासाठी GIS तंत्रज्ञानाचा वापर.
- कायदेशीर सुधारणा: महसूली कायद्यात मजबुतीकरणासंबंधी सुधारणा आवश्यक.
पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल भूखंड खरेदी आर्थिक मदत योजना 2025 – पात्रता, फायदे व अर्ज प्रक्रिया
Farmers road dispute Maharashtra शेत रस्ते हे फक्त वाहतुकीचे साधन नाहीत तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक जीवनरेखा आहेत. महसूली अधिकाऱ्यांनी, शेतकऱ्यांनी आणि शासनाने एकत्र येऊन या प्रक्रियेत सुधारणा केल्यास भविष्यातील वाद कमी होतील आणि ग्रामीण भागातील शेती अधिक सुलभ होईल.
👉 अधिक माहितीसाठी अधिकृत लिंक:
Maharashtra Revenue Department