Farmer Digital ID शेतकऱ्यांसाठी सुरु केलेला ऍग्रीस्टॅक प्रकल्प आणि त्याचा त्यांन दिला जाणारा युनिक आयडी कार्ड विषयी चर्चा करूया. हा प्रकल्प केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राबवला जात आहे,
Farmer Digital ID
ज्यात देशभरातील शेतकऱ्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा उद्देश आहे. यासाठी 2827 कोटी रुपयांचा निधी निश्चित करण्यात आलेला आहे, आणि पुढील दोन वर्षांत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
👉आताच काढा शेतकरी विशिष्ठ ओळखपत्र👈
ऍग्रीस्टॅक प्रकल्प – शेतकऱ्यांसाठी एक नवीन दिशा
ऍग्रीस्टॅक प्रकल्प शेतकऱ्यांना एक युनिक आयडी कार्ड प्रदान करण्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करणार आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजना आणि त्यांच्या क्षेत्राशी संबंधित माहिती मिळवण्यास मदत होईल. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत पात्र असलेले सर्व शेतकरी या योजनेमध्ये सहभागी होऊ शकतात, आणि जर त्यांची नोंदणी अजून केली नसेल तर ही नोंदणी ऍग्रीस्टॅक प्रकल्प अंतर्गत केली जाऊ शकते.
हे ही पाहा : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या योजनांचे अपडेट आणि अर्ज प्रक्रिया
युनिक आयडी कार्ड – शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे साधन
Farmer Digital ID या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक आयडी कार्ड मिळवले जाईल. या कार्डावर शेतकऱ्यांची सपूर्ण माहिती, जसे की पिकाची माहिती, पीक कर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादी जोडली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पीक आणि इतर सरकारी योजनांचा अधिकृत लाभ मिळवता येईल. शेतकऱ्यांचा पीक विमा किव्हा नैसर्गिक आपत्तीच्या बाबतीत माहिती मिळवता येईल.
👉Post Office Bharti 2025 कोणतीही परीक्षा न देता फक्त 10वी पास वर, पहा सविस्तर👈
शेतकऱ्यांची नोंदणी – महत्व आणि प्रक्रिया
प्रारंभिक स्तरावर शेतकऱ्यांची नोंदणी दोन प्रमुख माध्यमातून करण्यात आली आहे. प्रथम, तलाठी कार्यालयाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची नोंदणी केली गेली होती, त्यानंतर सीएससी (सार्वजनिक सेवा केंद्र) च्या माध्यमातून सुद्धा शेतकऱ्यांची नोंदणी सुरु करण्यात आली आहे. या नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांना आधार कार्ड किव्हा आधार लिंक केलेला मोबाईल नंबर आवश्यक आहे. तसेच, सातबारा आणि आठ कागदपत्रांच्या आधारे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सर्वे नंबर आणि खाते नंबर जोडलं जातं.
हे ही पाहा : अतिवृष्टी अनुदान वितरण स्थिती तपासा मोबाईलवर
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड – शेतकऱ्याची ओळख प्रमाणित करण्यासाठी.
- आधार लिंक मोबाईल नंबर – OTP प्राप्त करण्यासाठी.
- सातबारा व आठ कागदपत्रांची माहिती – जमिनीची माहिती मिळवण्यासाठी.
- खाते नंबर आणि सर्वे नंबर – शेतकऱ्याच्या जमिनीचे रेकॉर्डसाठी.
Farmer Digital ID यामध्ये शेतकऱ्यांना कुठल्या प्रकारचा अतिरिक्त शुल्क नाही. सीएससी मधून नोंदणी करणाऱ्या केंद्रांना पंधरा रुपये शुल्क दिलं जातं, परंतु शेतकऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही.
हे ही पाहा : शेती अनुदान व प्रमाणित बियाण्यांचे वितरण – अर्ज कसा करावा?
दुरुस्ती आणि इतर बदलांची प्रक्रिया
शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेत काही चुका झाल्यास त्या दुरुस्तीसाठी सध्या तरी कोणतेही अधिकार तलाठी कार्यालयाच्या स्तरावर दिलेले नाहीत. Farmer Digital ID दुरुस्तीची प्रक्रिया थोडी कठीण होऊ शकते, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नोंदणी करतांना सावधगिरीने सर्व माहिती भरणं आवश्यक आहे. सर्वे नंबर आणि खाते नंबर नुसार माहिती भरणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण चुकीची माहिती नोंदवून त्याची दुरुस्ती करणे आव्हानात्मक ठरू शकते.
हे ही पाहा : खुशखबर !! या लाभार्थ्यांच्या खात्यात डायरेक्ट येणार मानधन
ऍग्रीस्टॅक प्रकल्पाचा उद्देश आणि त्याचे फायदे
- शेतकऱ्यांची माहिती सुसंगत करणे – शेतकऱ्यांची सुसंगत माहिती संकलित करून त्यांना योजना लागू करण्यासाठी सहजता मिळवणे.
- पिक कर्ज, पीक विमा व इतर सुविधा – शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जाची, विमाची आणि सरकारी योजनांची सुसंगत माहिती मिळवता येईल. Farmer Digital ID
- नैसर्गिक आपत्ती आणि पिकांच्या नुकसानाचा इन्श्योरन्स – शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी, गारपीट किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानावर विमा किव्हा नुकसान भरपाई मिळवता येईल.
- कृषी क्षेत्रातील डेटाच्या वापराने अधिक चांगले निर्णय घेणे – शेतकऱ्यांना हवामान, बाजारभाव, उत्पादन आणि इतर माहिती वेळेवर मिळवून त्यावर आधारित योजना आणि निर्णय घेता येतील.
हे ही पाहा : दुग्ध व्यवसायासाठी स्टेट बँकेकडून सुलभ कर्ज
शेतकऱ्यांच्या सहभागाने यशस्वी होईल हा प्रकल्प
Farmer Digital ID या प्रकल्पाची यशस्विता शेतकऱ्यांच्या सक्रिय सहभागावर आधारित आहे. 100% शेतकऱ्यांची नोंदणी होण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने फेब्रुवारी 2025 पर्यंत प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. सध्या 36% शेतकऱ्यांची नोंदणी होऊन 25% शेतकऱ्यांचा पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत समावेश झाला आहे. मात्र, मध्यप्रदेश आणि उत्तरप्रदेश सारख्या राज्यांनी नोंदणीचा चांगला गतीने कार्यक्रम राबवला आहे, जिथे जवळजवळ 50% शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली आहे.