dr ambedkar inter caste marriage scheme केंद्र सरकारने 2014 पासून सुरू केलेली आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अचानक बंद केली. योजना बंदीमागे कोणतेही अधिकृत कारण जाहीर झालेले नाही.
dr ambedkar inter caste marriage scheme
2014 मध्ये, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशनच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने एक महत्वाकांक्षी योजना सुरू केली होती – आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना.
या योजनेचा प्रमुख उद्देश होता:
- जातीय भेदभाव कमी करणे
- सामाजिक समावेश वाढवणे
- अनुसूचित जातींना समाजात समान स्थान मिळवून देणे
या योजनेंतर्गत, जर एक जोडी अशी असेल जिथे एकजण अनुसूचित जातीचा (Scheduled Caste) असेल आणि दुसरा सामान्य जातीतील, तर त्या जोडप्याला ₹2.5 लाख पर्यंत आर्थिक सहाय्य दिले जायचे.
👉योजनेचा लाभ घेण्यासाठी क्लिक करा👈
योजना बंद का करण्यात आली?
2024-25 मध्ये अचानक केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने ही योजना बंद केली, आणि विशेष म्हणजे, याबाबत कोणतेही स्पष्ट कारण सांगण्यात आलेले नाही.
योजना बंदीमागील काही शक्य कारणे (अनौपचारिक):
- बजेटअभावी निधी कमतरता
- निधी वितरणातील अडचणी
- चुकीचा लाभ घेणाऱ्यांचे प्रमाण
हे ही पाहा : व्यवसाय सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या 9 गोष्टी | How to Start a Business in Marathi
लोकांचा संताप आणि चिंता
dr ambedkar inter caste marriage scheme नागपूर, सातारा, लातूर येथील अनेक जोडप्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, “सरकारने जातीविरोधी विवाहांना पाठिंबा देणे हे सामाजिक परिवर्तनासाठी अत्यंत गरजेचे आहे.“
योजना सुरू असताना लाभ मिळवलेले घटक
या योजनेद्वारे आतापर्यंत हजारो जोडप्यांनी लाभ घेतला. लाभ घेण्यासाठी लागणारी मुख्य पात्रता:
- एक जोडीदार अनुसूचित जातीचा असणे
- विवाह नोंदणी झालेली असणे
- फसवणूक किंवा बनावट कागदपत्रे नसणे
अधिकृत लिंक:
🔗 Marry a Dalit, Get Rs 2.5 Lakh
👉सौर कृषी पंप योजना भारी, मात्र शेतकऱ्यांमध्ये योजनेविषयी नाराजी👈
राज्य पातळीवर काय सुरू आहे?
राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र इ. राज्यांमध्ये:
- राज्य सरकारच्या योजना अजूनही सुरू आहेत, पण निधी अपुर्या प्रमाणात उपलब्ध.
- महाराष्ट्र सरकारने देखील एक वेगळी विवाह प्रोत्साहन योजना सुरू केली होती ज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये थेट ट्रान्सफर प्रणाली आहे.
मुद्दे:
- अर्ज प्रक्रियेत अडचणी
- निधी वितरणात विलंब
- अनेक जोडप्यांचे अर्ज प्रलंबित
हे ही पाहा : वंशपरंपरागत मालमत्तेची विक्री करताय? थांबा – या लोकांची संमती घेणे कायद्यानुसार आवश्यक आहे!
आकडेवारीतून समजून घ्या (Data Snapshot)
| वर्ष | लाभार्थी जोडपे | वितरित निधी |
|---|---|---|
| 2015 | 1,200 | ₹30 कोटी |
| 2017 | 2,800 | ₹65 कोटी |
| 2020 | 3,400 | ₹85 कोटी |
| 2023 | 2,100 | ₹52 कोटी |
2024 मध्ये लाभार्थी संख्या घटली, आणि त्यानंतर योजना थांबवण्यात आली.
हे ही पाहा : शासन निर्णय ऑनलाइन पाहा व डाऊनलोड करा | नवीन GR पोर्टल वापरण्याची संपूर्ण माहिती
काय बदल होऊ शकतो?
dr ambedkar inter caste marriage scheme केंद्र सरकारकडून संभाव्य पर्यायी योजना:
- डिजिटल पद्धतीने अर्ज प्रक्रिया सुरू करणे
- अधिक पारदर्शकता
- Social Audit प्रणाली लागू करणे
या सगळ्यांचा उद्देश आहे – लाभार्थ्यांपर्यंत निधी पोहोचवणे आणि सामाजिक समरसता वाढवणे.
हे ही पाहा : PMFBY सोलापूर अपडेट सोलापूर जिल्ह्यात पीक विमा वितरण सुरू – शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 2025
नागरिक आणि तज्ज्ञांचे मत
- डॉ. कविता शिंदे, समाजशास्त्रज्ञ:
“आंतरजातीय विवाह हे सामाजिक क्रांतीचं एक प्रमुख साधन आहे. अशा योजनांचा अचानक शेवट हा मागासवर्गीय समाजासाठी धक्का आहे.” dr ambedkar inter caste marriage scheme - अमोल भोसले, नागपूर येथील लाभार्थी:
“आम्ही 2023 मध्ये विवाह केला, अर्ज केला पण निधी मिळण्याआधीच योजना बंद झाली. आम्ही आता काय करायचं?“
सुचवलेली उपाययोजना
- योजना पुनरुज्जीवित करणे
- पारदर्शक अर्ज प्रक्रिया
- निधी वितरित करण्याची ऑनलाइन प्रणाली
- जनजागृती अभियान राबवणे
हे ही पाहा : शेत रस्त्यांचे वाद आणि त्याचे निराकरण: एक गंभीर समस्या आणि त्यावरचे उपाय
dr ambedkar inter caste marriage scheme केंद्र सरकारची आंतरजातीय विवाह योजना अचानक बंद करण्यात आली हे अनेक समाजघटकांसाठी चिंतेचे कारण आहे. जातीय भेदभाव मिटवण्यासाठी अशा योजनांची नितांत गरज आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी समाजातून होत आहे.