Domestic Violence Act India मध्यप्रदेश हायकोर्टाच्या ग्वालियर खंडपीठाने दिलेल्या ताज्या निर्णयानुसार सुनेला सासरच्या मालमत्तेत हिस्सा नसला तरी वैवाहिक घरात राहण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. Domestic Violence Act आणि Hindu Succession Law यातील तरतुदी जाणून घ्या.
भारतीय समाजात विवाहानंतर स्त्री आपले आयुष्य सासरच्या घरात सुरू करते. मात्र अनेकदा मालमत्तेवरील हक्क आणि राहण्याचा अधिकार या संदर्भात वाद निर्माण होतात.
Domestic Violence Act India
👉 अलीकडेच मध्यप्रदेश हायकोर्टाच्या ग्वालियर खंडपीठाने (Gwalior Bench of Madhya Pradesh High Court) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
या निर्णयात कोर्टाने स्पष्ट केलं की –
- सुनेला सासरच्या मालमत्तेत थेट हिस्सा नसतो.
- परंतु तिला वैवाहिक घरात राहण्याचा हक्क (Right to Residence) कायदेशीर स्वरूपात आहे.
हा आदेश पुढील अनेक प्रकरणांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतो.
प्रकरणाचा थोडक्यात आढावा
- दोन विवाहित महिलांनी स्थानिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
- त्यांचा आरोप होता की सासरकडून घरेलू हिंसाचार (Domestic Violence) झाल्यानंतर त्या घराच्या एका भागात राहत आहेत. Domestic Violence Act India
- सासरचे लोक त्यांना घराबाहेर काढून मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न करत होते.
सासूची भूमिका
सासूने दावा केला की –
- सुनेला सासरच्या मालमत्तेत कोणताही हिस्सा नाही.
- त्यामुळे सुनेची याचिका ग्राह्य धरता येणार नाही.
सुनावणीचा निकाल
- जिल्हा न्यायालयाने सुरुवातीला सुनेचा दावा फेटाळला.
- मात्र हायकोर्टाने तो निर्णय उलटवला आणि सुनेच्या राहण्याच्या हक्काला मान्यता दिली.
हायकोर्टाचा निर्णय – मुख्य मुद्दे
1️⃣ संपत्तीतील हिस्सा नाही
- हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार (Hindu Succession Act) सुनेला थेट हिस्सा मिळत नाही. Domestic Violence Act India
2️⃣ वैवाहिक घरात राहण्याचा हक्क आहे
- Domestic Violence Act, 2005 अंतर्गत पत्नीला वैवाहिक घरात राहण्याचा हक्क मिळतो.
3️⃣ याचिका फेटाळता येणार नाही
- जर याचिकेत अनेक मागण्या असतील आणि त्यापैकी एकही कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असेल, तर संपूर्ण याचिका बाद करता येत नाही. Domestic Violence Act India
वैवाहिक घर म्हणजे काय?
- वैवाहिक घर (Matrimonial Home) म्हणजे जिथे पत्नी विवाहानंतर आपल्या पतीसोबत राहते.
- हे घर पतीचे, सासऱ्याचे किंवा नातेवाईकांचे नावावर असले तरी, पत्नीला तिथे राहण्याचा हक्क आहे.
Domestic Violence Act अंतर्गत सुनेचे अधिकार
Domestic Violence Act, 2005 नुसार विवाहित महिलेला – Domestic Violence Act India
- राहण्याचा हक्क (Right to Residence)
- हिंसाचारापासून संरक्षण (Protection from Domestic Violence)
- आर्थिक सहाय्य (Monetary Relief)
- हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयीन मदत
हे सर्व कायद्याने सुरक्षित आहेत.
📖 अधिकृत माहिती: Ministry of Women and Child Development
Supreme Court चे आधीचे निर्णय
Domestic Violence Act India ग्वालियर खंडपीठाने आपल्या आदेशात सुप्रीम कोर्टातील आधीचे निर्णयही उद्धृत केले –
- S.R. Batra vs Taruna Batra (2007) – पत्नीला पतीसोबत राहिलेल्या घरात राहण्याचा अधिकार आहे, जरी ती संपत्ती सासऱ्याच्या नावावर असली तरी.
- यामुळे सुनेला बेदखल करण्याचा प्रयत्न कायद्याने रोखला जातो.
जमीन मालमत्तेची वाटणी – भावकी विरोध असला तरी हिस्सा कसा मिळवावा?
या निर्णयाचे महत्व
- ✅ महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण
- विवाहित महिलांना अन्यायकारक पद्धतीने घराबाहेर काढणे थांबेल.
- ✅ Domestic Violence Act ची प्रभावी अंमलबजावणी
- महिलांना न्यायालयीन मदतीने सुरक्षितता मिळेल.
- ✅ कौटुंबिक वाद कमी होऊ शकतात
- न्यायालयीन निर्णयामुळे अशा वादांमध्ये स्पष्टता येईल.
सुनेला राहण्याचा हक्क आहे पण हिस्सा नाही – यातील फरक
| बाब | हिस्सा (Ownership) | राहण्याचा हक्क (Right to Residence) |
|---|---|---|
| परिभाषा | मालमत्तेवरील थेट हक्क | मालमत्तेत राहण्याचा हक्क |
| कायदा | Hindu Succession Act | Domestic Violence Act |
| लागू कोणावर | वारसांवर | पत्नी व विवाहित महिला |
| मिळकत | कायदेशीर हिस्सा मिळतो | मालकी मिळत नाही, फक्त निवासाचा हक्क |
निर्णयाचा भावी परिणाम
- हा आदेश भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी न्यायनिवाड्याचे मार्गदर्शक तत्व ठरेल.
- महिलांना त्यांच्या वैवाहिक अधिकारांसाठी लढण्यास कायदेशीर आधार मिळेल.
- समाजात कौटुंबिक न्याय आणि सुरक्षिततेचे भान वाढेल. Domestic Violence Act India
FAQs – वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्र.1 – सुनेला सासरच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळतो का?
➡️ नाही, Hindu Succession Act नुसार थेट हिस्सा मिळत नाही.
प्र.2 – सुनेला घरात राहण्याचा अधिकार कुठल्या कायद्यानुसार आहे?
➡️ Domestic Violence Act, 2005 नुसार.
प्र.3 – पतीच्या निधनानंतरही राहण्याचा अधिकार आहे का?
➡️ होय, जोपर्यंत तिने पुनर्विवाह केलेला नाही तोपर्यंत.
प्र.4 – हा अधिकार कायमस्वरूपी आहे का?
➡️ परिस्थितीनुसार बदलू शकतो, पण कोर्ट संरक्षण देऊ शकते.
भोगवटदार वर्ग दोन जमिनींचे वर्ग एक मध्ये रूपांतर – महाराष्ट्र शासनाचा 2025 नवा कायदा
Domestic Violence Act India ग्वालियर खंडपीठाचा हा निर्णय भारतीय विवाहित महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे.
- हिस्सा नसला तरी वैवाहिक घरात राहण्याचा हक्क कायदेशीरदृष्ट्या सुरक्षित आहे.
- Domestic Violence Act अंतर्गत महिलांचे हक्क बळकट झाले आहेत.
👉 त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये कायदेशीर सल्ला घेऊनच पुढील पावले उचलणे योग्य.