digital land survey Maharashtra महाराष्ट्र शासनाने 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी घेतलेला महत्त्वाचा निर्णय — आता फक्त 30 दिवसांत जमिनीची मोजणी पूर्ण होणार! ई-मोजणी 2.0 प्रकल्प काय आहे, अर्ज कसा करावा आणि याचा फायदा शेतकऱ्यांना कसा होणार हे जाणून घ्या सविस्तर.
digital land survey Maharashtra
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी एक क्रांतिकारी अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व प्रकारच्या जमिनीच्या मोजणी व सर्वेक्षणाच्या कामांना 30 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय विशेषतः शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
मोजणी प्रक्रियेतील जुने अडथळे
digital land survey Maharashtra मागील काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात जमिनीच्या मोजणीच्या लाखो प्रकरणांचा तिढा अडकलेला होता.
अनेक शेतकऱ्यांना पोटहिस्सा, गुंठेवारी, हद्दकायम, संयुक्त भूसंपादन मोजणी, आणि सीमांकन यांसारख्या कारणांसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत होती.
मुख्य अडथळे असे होते:
- भूमापक (Surveyor) उपलब्ध नसणे
- रोडमॅप किंवा नकाशा तयार करण्यात होणारा विलंब
- अर्जांची प्रक्रिया वेळखाऊ असणे
- अपील प्रक्रियेतील गुंतागुंत
या सर्व समस्यांमुळे शेतकऱ्यांचे वाद वाढत गेले आणि जमीनविषयक व्यवहार गुंतागुंतीचे झाले.
राज्य शासनाचा नवा निर्णय: ई-मोजणी 2.0 लागू
digital land survey Maharashtra राज्य सरकारने या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ई-मोजणी प्रकल्प 2.0 (E-Mojani 2.0) सुरू केला आहे.
या प्रकल्पांतर्गत महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभाग यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून मोजणी प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पार पाडली जाईल.
या उपक्रमामुळे:
- मोजणीसाठी लागणारा कालावधी 30 दिवसांवर मर्यादित
- अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन
- परवानाधारक सर्वेअर (Licensed Surveyors) यांचा थेट सहभाग
- ₹200 मध्ये पोटहिस्स्याची मोजणी करण्याची सुविधा
- मोजणीसंदर्भातील अपीलसाठी एकाच स्तरावर निर्णय
ई-मोजणी 2.0 मध्ये अर्ज कसा करायचा?
👉 पायरी 1: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा:
🔗 https://mahabhumi.gov.in
👉 पायरी 2: “ई-मोजणी 2.0” पर्याय निवडा.
👉 पायरी 3: तुमचा जमिनीचा सर्वे नंबर, गाव, आणि तालुका प्रविष्ट करा.
👉 पायरी 4: मोजणी प्रकार निवडा (उदा. पोटहिस्सा, सीमांकन, गुंठेवारी इ.)
👉 पायरी 5: ₹200 फी ऑनलाइन भरून अर्ज सबमिट करा.
👉 पायरी 6: मंजुरी मिळाल्यानंतर 30 दिवसांत मोजणी पूर्ण होईल, आणि अहवाल तुम्हाला ईमेलद्वारे मिळेल.
नव्या नियमांमुळे वादांवर ब्रेक
digital land survey Maharashtra पूर्वी मोजणी प्रक्रियेत त्रुटी आढळल्यास, शेतकऱ्यांना अनेक स्तरांवर अपील करावे लागत होते – तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि मंत्रालयापर्यंत.
पण आता शासनाच्या नव्या आदेशानुसार फक्त एकच अपील करता येईल. यामुळे:
- वेळ वाचेल
- भ्रष्टाचाराला आळा बसेल
- निर्णय प्रक्रिया पारदर्शक बनेल
या भाज्या फ्रिजमध्ये ठेवू नका! नाहीतर शरीरात तयार होतात विषारी घटक | Cancer चा धोका वाढतो
शेतकऱ्यांसाठी ई-मोजणीचे फायदे
| फायदा | वर्णन |
|---|---|
| वेळेची बचत | 30 दिवसांत मोजणी पूर्ण |
| कमी खर्च | ₹200 मध्ये पोटहिस्स्याची मोजणी |
| पारदर्शकता | डिजिटल नोंदी आणि ऑनलाइन ट्रॅकिंग |
| वाद कमी होणार | तात्काळ मोजणी व एकच अपील व्यवस्था |
| परवानाधारक सर्वेअरचा सहभाग | गुणवत्ता व अचूकता वाढणार |
तंत्रज्ञानाचा वापर – पारदर्शकतेकडे मोठं पाऊल
ई-मोजणी 2.0 मध्ये ड्रोन सर्व्हे, GPS मोजणी, आणि सॅटेलाइट मॅपिंगचा वापर केला जाणार आहे.
यामुळे मोजणी प्रक्रिया अधिक अचूक होईल आणि कोणत्याही प्रकारच्या फेरफाराची शक्यता कमी राहील.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया
digital land survey Maharashtra अनेक शेतकऱ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पूर्वी वर्षानुवर्षे वाट पाहणाऱ्या लोकांना आता ३० दिवसांत निकाल मिळणार ही एक मोठी क्रांती आहे.
अनेकांनी सांगितले की, या प्रक्रियेमुळे जमीन वाद संपतील आणि कुटुंबातील पोटहिस्स्याचे प्रश्न सोपे होतील.
महसूल विभागाचे पुढाकार
digital land survey Maharashtra या योजनेमागे महसूल विभागाचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकोळे यांचा दांडगा अनुभव आणि पुढाकार महत्त्वाचा ठरला आहे.
त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूल विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागाने एकत्रितपणे ही योजना साकारली आहे.
राज्य शासनाचा दूरदृष्टीपूर्ण उपक्रम
“ई-मोजणी 2.0” हे केवळ तांत्रिक नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या जीवनातील परिवर्तनाचे साधन ठरू शकते.
यामुळे:
- महसूल व भू-अभिलेख विभागाचे कामकाज सुलभ होईल
- राज्यातील जमीनविषयक वाद कमी होतील
- नागरिकांना प्रशासनावरचा विश्वास वाढेल
अधिकृत स्त्रोत आणि लिंक
- महाराष्ट्र शासन महसूल व भूमी अभिलेख विभाग – https://mahabhumi.gov.in
- शासन निर्णय (GR) संबंधित माहिती – https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in
- महसूल विभाग – https://revenuedepartment.maharashtra.gov.in
तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणा छोटे प्लॉटधारकांसाठी कायदेशीर मालकी हक्क मिळवण्याची संधी
शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक पाऊल
राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय म्हणजे “Digital महाराष्ट्राच्या” दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
फक्त ₹200 मध्ये आणि 30 दिवसांत मोजणी पूर्ण करण्याची ही संकल्पना निश्चितच शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांती घडवणारी ठरेल.
digital land survey Maharashtra महाराष्ट्र शासनाचे हे उपक्रम केवळ तांत्रिक सुधारणा नाहीत, तर ते ग्रामीण भागातील नागरिकांना विश्वास, पारदर्शकता आणि वेगवान सेवा देण्याचा प्रयत्न आहेत.
ई-मोजणी 2.0 म्हणजे जमीन मोजणीतील “नव्या युगाची” सुरुवात.
हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण ठरणार आहे आणि महाराष्ट्र प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा नवा अध्याय लिहिणार आहे.