crop loss compensation Maharashtra महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी सरकारकडून प्रति हेक्टर ₹8,500 नुकसान भरपाई मिळणार आहे. पंचनामा प्रक्रिया, पात्रता व शासनाचे नियम जाणून घ्या.
2025 मध्ये राज्यातील जवळजवळ सर्व जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती आणि सततच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. पिकं, फळबागा, पशुधन यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं असून शेतकरी शासनाकडून मिळणाऱ्या मदतीची वाट पाहत आहेत.
crop loss compensation Maharashtra
शासनाने स्पष्ट केलं आहे की –
👉 शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही
👉 पंचनाम्यानंतर नुकसान भरपाई दसऱ्यापूर्वी किंवा दिवाळीपूर्वी देण्यात येईल
पण ही नुकसान भरपाई खरंच शेतकऱ्यांना आधार देऊ शकते का? चला तर मग सविस्तर माहिती पाहू.
नुकसान भरपाईचा दर किती?
crop loss compensation Maharashtra शासनाच्या निर्णयानुसार –
- जिरायत क्षेत्र : ₹8,500 प्रति हेक्टर
- जास्तीत जास्त मर्यादा : प्रति शेतकरी 2 हेक्टरपर्यंत (म्हणजे जास्तीत जास्त ₹17,000)
👉 नुकसान भरपाई ही निविष्ठा अनुदान (Input Subsidy) म्हणून दिली जाते.
याचा उपयोग पुढील हंगामासाठी बियाणे, खत, पेरणी व फवारणी खर्च भागवण्यासाठी होतो.
🔗 अधिकृत संदर्भ : Maharashtra Agriculture Department
आताच चेक करा तुम्हाला मदत मिळणार का?
पंचनाम्याची प्रक्रिया कशी होते?
crop loss compensation Maharashtra नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी पंचनामा अनिवार्य आहे.
पंचनामे कोण करतात?
- कृषी सहाय्यक
- तलाठी
- ग्राम विकास अधिकारी
पंचनाम्यात तपासले जाते:
- बाधित क्षेत्र किती आहे?
- नुकसान किती टक्के झालं आहे?
- पिकाचा प्रकार व स्थिती काय आहे?
उदाहरण:
- 2 हेक्टर क्षेत्र आहे, त्यातील 1 हेक्टरमध्ये 80% नुकसान झालं असल्यास – त्यानुसार नुकसान भरपाई ठरते.
- 100% नुकसान झाल्यास जास्तीत जास्त ₹17,000 पर्यंत मदत मिळू शकते. crop loss compensation Maharashtra
मदत खरंच पुरेशी आहे का?
वास्तविक खर्च व नुकसान
- सोयाबीन पेरणीसाठी : सुमारे 75 किलो बियाणे लागतात
- आजच्या दराने बियाण्याचा खर्च : ₹9,000 पेक्षा जास्त
- याशिवाय पेरणी, खत, मजुरी, फवारणी इ. खर्च वेगळा
म्हणजेच ₹8,500 प्रति हेक्टर नुकसान भरपाईत फक्त बियाण्याचा खर्चही भागत नाही.
पशुधन नुकसान
- धाराशीव, नांदेड, जालना इ. भागात गाई-म्हशींचं मृत्यूदराने मोठं नुकसान
- पण यासाठीची स्वतंत्र भरपाई अनेकदा अपुरी ठरते
जिल्हा परिषद पुणे अनुदान योजना 2025 | शेतकरी, महिला, दिव्यांगांसाठी मोठी संधी | अर्ज सुरू
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख अडचणी
- पंचनामा करण्यासाठी अधिकारी वेळेत येत नाहीत
- काही ठिकाणी पंचनाम्यासाठी शेतकऱ्यांना विनवण्या कराव्या लागतात
- नदीकाठची किंवा गंभीर नुकसान झालेली क्षेत्रे सोडून इतर गावांमध्ये दुर्लक्ष होतं
- सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचत नाही
👉 crop loss compensation Maharashtra त्यामुळे नुकसान झालेलं असतानाही अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहतात.
शासनाची भूमिका
मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे की –
- नुकसान भरपाई ही एनडीआरएफ (National Disaster Response Fund) च्या निकषानुसार दिली जाते
- सध्या मर्यादा ₹8,500 प्रति हेक्टर / ₹17,000 प्रति शेतकरी आहे
- खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी विशेष धोरण आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे
🔗 अधिकृत संदर्भ : NDRF Guidelines – Ministry of Home Affairs
शेतकऱ्यांची अपेक्षा
- सरसकट मदत जाहीर व्हावी
- प्रति हेक्टर नुकसान भरपाईत वाढ व्हावी
- पिकाच्या प्रकारानुसार (सोयाबीन, कापूस, भात इ.) खर्चाच्या तुलनेत मदत ठरावी
- पंचनाम्याची प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक व्हावी
पुढील वाटचाल
गेल्या 5-6 वर्षांपासून शेतकरी सतत नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करत आहेत.
2025 मध्ये झालेलं नुकसान हे अतिशय गंभीर आहे.
👉 त्यामुळे शासनाने केवळ एनडीआरएफ निकषांपुरतं मर्यादित न राहता –
- अतिरिक्त मदत पॅकेज
- सरसकट अनुदान
- कर्जमाफीसारख्या योजनांशी संलग्न मदत
खरीप हंगाम 2025 ई-पीक पाहणीसाठी मुदतवाढ – शेतकऱ्यांसाठी संधी की संकट?
याचा विचार करणं आवश्यक आहे.
crop loss compensation Maharashtra अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान अपार आहे.
शासनाकडून दिली जाणारी ₹8,500 प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई काही प्रमाणात दिलासा देते, पण ती वास्तविक नुकसान भरून काढण्यासाठी अपुरी आहे.
शेतकऱ्यांची खरी अपेक्षा म्हणजे –
- योग्य दराने भरपाई
- वेळेत पंचनामे
- सरसकट व पारदर्शक मदत
👉 जोपर्यंत हे होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांचा प्रश्न कायम राहणार आहे.