crop insurance India 2025 : अतिवृष्टी, पीक विमा आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान : खरी मदत कधी मिळणार?

crop insurance India 2025 अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान, सरकारची नुकसानभरपाई, आणि पीक विमा योजना याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घ्या.

यावर्षी पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या माथी संकट कोसळलं आहे. एकीकडे सरकारच्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित मदत मिळत नाही, आणि दुसरीकडे निसर्गानेही आपलं दात दाखवले. अतिवृष्टी, पूर आणि उभं पीक वाहून जाणं – यामुळे हजारो शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाले आहेत.

सरकारकडून मिळणारी नुकसान भरपाई : वास्तव आणि आकडे

crop insurance India 2025 पूर्वी जिरायती शेतासाठी हेक्टरी ८,५०० रुपये मदत मिळायची. नंतर शिंदे सरकार आलं आणि हा आकडा १३,५०० रुपये करण्यात आला.
परंतु आता नव्या निर्णयानुसार मर्यादा २ हेक्टरपर्यंत कमी करण्यात आली असून पुन्हा फक्त ८,५०० रुपये हेक्टरी इतकीच मदत दिली जाते.

👉 उदाहरणार्थ, जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या २.५ एकर शेतामध्ये अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालं, तर त्याला मिळणारी मदत फारच कमी आहे.
बियाणं, खते, औषधं, मजुरी, सिंचन यावरचा खर्च भरून निघणं तर दूरच, पण मिळणारी नुकसानभरपाई खर्चाच्या २०–३०% भागही झाकू शकत नाही.

आताच पाहा तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळणार का?

प्रत्यक्ष परिस्थिती : अतिवृष्टीचं संकट

crop insurance India 2025 या वर्षी जालना, परभणी, औरंगाबाद, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. गंगेच्या काठावर तर पिकं पूर्णपणे पाण्यात बुडाली.
अशा परिस्थितीत, शेतात काहीच उभं नाही. मग सरकारकडून मिळणारे ८,५०० रुपये या आपत्तीपुढे काडीचं समाधान आहे.

पीक विमा योजना : शेतकऱ्यांचं खरं कवच की फक्त कागदी आधार?

पूर्वी पीक विमा हा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आधार होता. पावसाचं नुकसान झालं तरी विम्याद्वारे थोडाफार आधार मिळायचा. पण गेल्या काही वर्षांत ट्रिगर नियम हटवले गेले.

ट्रिगर म्हणजे काय?

crop insurance India 2025 पीक विम्यात “ट्रिगर” म्हणजे – जर एखाद्या भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला, अतिवृष्टी झाली किंवा उत्पादन घटलं, तर आपोआप शेतकऱ्याला विमा मदत मिळायची.

👉 पण आता हे ट्रिगर हटवल्यामुळे नुकसानभरपाई उंबरठा उत्पादनावर (Threshold Yield) अवलंबून आहे.

समस्या काय आहे?

• हे उंबरठा उत्पादन पूरग्रस्त शेतात मोजलं जात नाही.
• सर्वेक्षक बहुतेकदा रस्त्यालगतच्या शेतात मोजणी करतात, जिथे पिकं कमी नुकसान झालेली असतात.
• परिणामी खरंच ज्याचं नुकसान झालं आहे त्याला विमा मिळतच नाही.

जिल्हा परिषद पुणे अनुदान योजना 2025 | शेतकरी, महिला, दिव्यांगांसाठी मोठी संधी | अर्ज सुरू

शेतकऱ्यांच्या खिशावर डबल मार

1. नैसर्गिक आपत्ती (पूर, अतिवृष्टी) – थेट उत्पादन नष्ट.
2. पीक विमा व्यवस्थित न मिळणं – नुकसानाची भरपाई नाही.
3. सरकारकडून मिळणारी मदत अपुरी – खर्चाच्या तुलनेत अत्यल्प.
4. बाजारातील भाव पडझड – जसं सोयाबीनचं उदाहरण.

सोयाबीनचे उदाहरण

crop insurance India 2025 गेल्या कित्येक वर्षांत सोयाबीनचा भाव ₹४,००० टन या पातळीवर अडकलेला आहे. भाव वाढायला लागला की लगेच सरकार तेल आयात करतं आणि बाजारातील भाव खाली येतात.
म्हणजे पीक आलं तरी नुकसानच, आणि आलं नाही तरीसुद्धा नुकसानच.

शेतकऱ्यांसाठी मार्ग काय?

1. जागृत व्हा आणि संघटित व्हा

crop insurance India 2025 शेतकऱ्यांना विम्याचे नियम आणि ट्रिगर्स पुन्हा लागू व्हावेत यासाठी संघटितपणे आवाज उठवावा लागेल.

2. खरीप गेलं, आता रब्बीसाठी लढा

खरीप हंगामाचं नुकसान झालं आहे. पण आगामी रब्बी हंगामासाठी तरी जुन्या विमा अटी लागू कराव्यात अशी मागणी करायला हवी.

3. स्थानिक स्तरावर अहवालांवर लक्ष ठेवा

सर्वेक्षण आणि उत्पादन अहवाल कसे घेतले जातात यावर देखरेख ठेवणे गरजेचे आहे.

4. शेतमालाला हमीभाव द्या

सरकारकडून सोयाबीन, कापूस, तूर यांसारख्या पिकांना स्थिर व योग्य हमीभाव मिळालाच पाहिजे.

पीएम किसान सन्मान निधी योजना पोर्टलवर शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या नवीन महत्त्वाच्या ऑप्शनची सविस्तर माहिती

अधिकृत दुवे (शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त)

• पीक विमा योजना – Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)
• कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन
• भारत सरकार – कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय

crop insurance India 2025 अतिवृष्टीमुळे झालेलं नुकसान हा फक्त नैसर्गिक प्रश्न नाही, तर धोरणात्मक प्रश्न आहे. कारण मदत जाहीर होते पण खात्यात कधी येते याची हमी नसते. विमा भरल्यानंतरही ट्रिगर हटवल्यामुळे विम्याचं खरं संरक्षण उरलेलं नाही.

👉 म्हणूनच आता शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन, विमा अटी सुधारण्याची आणि हमीभावाची मागणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकरी नेहमीच सरकार आणि बाजार या दोन्हीकडून पिळला जाणार.

जय हिंद, जय महाराष्ट्र! 🌾