cotton import duty zero केंद्र शासनाने कापसावरील आयात शुल्क 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत 0% केले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसणार असून कापसाचे दर घसरण्याची शक्यता. संपूर्ण माहिती येथे वाचा.
cotton import duty zero
28 ऑगस्ट 2025 रोजी केंद्र शासनाने एक राजपत्र अधिसूचना काढत कापूस आयात शुल्क 0% करण्याचा निर्णय 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत कायम ठेवला आहे.
- पूर्वी हे शुल्क 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत शून्य ठेवण्याचा निर्णय होता.
- आता मुदतवाढ देऊन 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत हा निर्णय लागू राहणार आहे.
शेतकऱ्यांवर परिणाम
cotton import duty zero या निर्णयामुळे कापूस शेतकऱ्यांना मोठा तोटा होणार आहे.
- कापसाचे भाव वाढण्याची शक्यता होती, पण आयात शुल्क शून्य झाल्याने भाव खाली येतील.
- शेतकऱ्यांना सहा ते सात हजार रुपये प्रति क्विंटल दरानेच कापूस विकावा लागू शकतो.
- तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ₹2000 ते ₹3000 तोटा सहन करावा लागू शकतो.
कापड उद्योगाला दिलासा
- अमेरिकेच्या टॅरिफमुळे (Tariff) निर्यात कमी होण्याचा धोका आहे.
- कापड उद्योगाला कच्च्या मालाची गरज असल्याने केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला.
- कापसाचे दर वाढल्यास कापड उद्योगावर ताण आला असता, त्यामुळे शून्य टक्के आयात शुल्क ठेवून उद्योगाला दिलासा देण्यात आला आहे. cotton import duty zero
शेतकऱ्यांची भूमिका व चिंता
- शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
- त्यांची मागणी आहे की, शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून आयात शुल्क पुन्हा लावले जावे.
- कारण हा निर्णय थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम करतो.
आयात शुल्क निर्णयाचा सारांश
| कालावधी | आयात शुल्क (%) | निर्णय |
|---|---|---|
| 18 ऑगस्ट 2025 | 11% वरून 0% करण्यास मंजुरी | केंद्र शासनाचा निर्णय |
| 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत | शुल्क 0% | पहिला कालावधी |
| 28 ऑगस्ट 2025 | मुदतवाढ | 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत शुल्क 0% |
कापूस शेतकऱ्यांनी काय करावे?
- बाजारभावावर लक्ष ठेवावे. cotton import duty zero
- स्थानिक मंडई समित्यांमध्ये दर विचारावेत.
- शेतकरी संघटनांसोबत आवाज उठवावा.
- हमीभाव विक्रीसाठी (MSP) नोंदणी करण्याचा विचार करावा.
घरबसल्या मिळवा सरकारी कागदपत्रं! WhatsApp वर सुरू 1001 सेवा | Digital Maharashtra
अधिकृत संदर्भ लिंक
👉 भारत सरकार – वित्त मंत्रालय अधिसूचना
FAQ – शेतकऱ्यांचे प्रश्न
प्र. 1: आयात शुल्क किती टक्के करण्यात आले आहे?
👉 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत 0%.
प्र. 2: शेतकऱ्यांना तोटा किती होऊ शकतो?
👉 अंदाजे प्रति क्विंटल ₹2000-₹3000.
प्र. 3: हा निर्णय का घेतला गेला?
👉 कापड उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी.
प्र. 4: शेतकरी काय करू शकतात?
👉 हमीभाव विक्री नोंदणी करावी, बाजारभावावर लक्ष ठेवावे.
महाराष्ट्र शासनाच्या निवृत्ती वेतन व विशेष सहाय योजनांचा दिलासादायक अपडेट | DBT द्वारे मानधन वितरण
cotton import duty zero 28 ऑगस्ट 2025 रोजी घेतलेल्या निर्णयामुळे कापूस शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम होणार आहे.
जिथे शेतकरी कापसाच्या दरवाढीची अपेक्षा करत होते, तिथे आता शून्य आयात शुल्कामुळे दर घसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
👉 त्यामुळे शेतकरी संघटना केंद्र शासनाला निर्णय परत घेण्याची मागणी करत आहेत.
🔗 अधिक माहितीसाठी : भारत सरकार – वित्त मंत्रालय