Ancestral Land वडीलोपार्जित मालमत्ता विकायची आहे का? जाणून घ्या कोणाची संमती आवश्यक आहे, कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे आणि कोणते धोके टाळायला हवेत – मराठीत सविस्तर माहिती. भारतासारख्या कुटुंबप्रधान देशात वडीलोपार्जित …
borewell registration Maharashtra विहीर किंवा बोरवेलची ७/१२ वर नोंदणी करण्याची ऑनलाईन पद्धत शिका! “ई पिक पाहणी“ अ‍ॅपद्वारे शेतातच उभं राहून मोबाईलवरून फक्त ४ मिनिटांत नोंदणी करा – तलाठ्यांकडे न जाता! …
land registration 2025 महाराष्ट्र सरकारने आयसरिता आणि ई-फेरफार या संगणक प्रणाली एकत्र करून सातबारा उताऱ्यावर केवळ २५ दिवसांत नोंद होणारी नवीन पद्धत सुरू केली आहे. जाणून घ्या ही प्रक्रिया आणि …
Gayran Jamin atikraman महाराष्ट्र शासनाने २४ एप्रिल २०२५ रोजी गायरान जमीन GR 2025 अंतर्गत एक नवीन शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या GR द्वारे राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी शासन …
District Land Survey Appeal जमीन मोजणी नाकारल्यास आता नवीन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. सुनावणी, अपील, GIS पडताळणी आणि अंतिम निर्णयाबाबत सविस्तर माहिती वाचा. महाराष्ट्रातील शेतकरी, जमिनधारक आणि रिअल इस्टेट गुंतवणूकदारांसाठी …
tukde bandi kayda सोलापूर शहरातील 12 प्रभागांतील गुंठेवारी प्रकरण मार्गी लावण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कॅम्प आयोजित करण्याचे आदेश दिले. संपूर्ण माहिती येथे वाचा. सोलापूर शहरातील हद्दवाढीनंतर अनेक गावांमध्ये …
Jivant Satbara Mohim महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना आणि अभियानांची सुरुवात. जिवंत सातबारा, सलोका योजना, पानंद रस्ते योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती. शेतजमिनीशी संबंधित सातबारा उताऱ्यावर वारस नोंदींची अचूक माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे …
salokha yojana सलोका योजना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे जी शेत जमिनीच्या ताब्यातील वाद मिटवण्यासाठी मदत करते. राज्य शासनाने योजनेच्या कालावधीला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. या लेखात या …
mahabhulekh vibhag शेजाऱ्याचा विरोध असताना जमिनीची मोजणी करण्यासाठी कायदेशीर मार्गांचा वापर कसा करावा? या ब्लॉगमध्ये याची संपूर्ण माहिती मिळवा. जमिनीच्या मोजणीसंबंधी अनेक शेतकऱ्यांना आणि रियल इस्टेट व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तींना अडचणींचा …
varg 2 jamin राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले, जे शेतकऱ्यांसाठी आणि राज्याच्या प्रगतीसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरतील. 4 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांमध्ये एक …