Farm road GR 2025 महाराष्ट्र शासनाचा 60 वर्षांनी ऐतिहासिक निर्णय! आता शेतीच्या बांधावरून जाणारा शेत रस्ता १२ फुटांचा असणार. जाणून घ्या नवीन GR काय सांगतो आणि यामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदे …
NA permission 2025 Maharashtra मध्ये विहीर, शेतरस्ता यांसारख्या गरजांसाठी NA परवानगी घेणे झाले सोपे! जाणून घ्या कोणते 5 विभाग लागतात आणि गावापासून 200 मीटर अंतरावरील क्षेत्रासाठी मिळणाऱ्या लगेच परवानग्यांची माहिती. …
Jamin Kharedi vikri niyam महाराष्ट्रात जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर अचानक ब्रेक का लागला? 1908 च्या कायद्यातील नव्या बदलांमुळे संपूर्ण मोजणी नकाशा आवश्यक ठरला आहे. काय आहे नवा नियम, त्याचा परिणाम आणि …
Varas Nond सातबारा उताऱ्यावर वारसांचे नाव लावण्याची प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, कायदेशीर अधिकार आणि तलाठी कार्यालयातील संपूर्ण मार्गदर्शन – मराठीत. सातबारा (7/12 Utara) हा जमिनीचा अधिकृत रेकॉर्ड असतो जो शेतमालकाच्या नावासह, …
jamin mojani राज्य सरकारने जमिनीच्या हिस्सेवाटपासाठी मोजणी शुल्कात मोठी कपात केली आहे. आता केवळ ₹200 मध्ये जमिनीचे मोजणीपत्र आणि नकाशे मिळणार! जाणून घ्या यामागील संपूर्ण माहिती आणि लाभ. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी …
Agriculture Land Rule महाराष्ट्र शासनाने शेतजमिनीच्या खरेदी-विक्रीसाठी आवश्यक कागदपत्रांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता मोजणी नकाशा (Measurement Map) न जोडता व्यवहार नोंदणी शक्य होणार. जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट. शेतजमीन व्यवहारात …
Release Deed Cancellation हक्कसोडपत्र म्हणजे काय? रद्द करता येते का? कायदेशीर प्रक्रिया, कालमर्यादा, आवश्यक कागदपत्रे व नोंदणी यावर संपूर्ण माहिती मिळवा. ग्रामीण आणि शहरी मालमत्तेसाठी उपयुक्त मार्गदर्शक. हक्कसोडपत्र (Release Deed) …
Property Rights for Womens मुलींचा वडिलांच्या संपत्तीत कायदेशीर हक्क काय आहे? नवीन कायदे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमातील बदल, आणि महिलांसाठी अधिकार समजून घ्या. संपूर्ण मार्गदर्शक येथे वाचा. भारतात स्त्रियांच्या आर्थिक व …
Women’s Property Rights जर एखाद्या हिंदू महिलेचा मृत्यू वसियतशिवाय झाला, तर तिच्या संपत्तीवर पती, मुले, माहेर आणि सासर यांपैकी कोणाचा हक्क असतो? जाणून घ्या काय म्हणतो हिंदू उत्तराधिकार कायदा. घरगुती …
SATBARA UPDATE 2025 महाराष्ट्र सरकारने जिवंत सातबारा मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांसाठी पारदर्शक आणि डिजिटल नोंदी ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना भूसंपादन, कर्ज प्रक्रिया आणि जमीन व्यवहारात मोठा फायदा होईल. …