Bank Deposit Rule सरकारने बँक बुडाल्यावर ठेवीदारांना मिळणाऱ्या विमा कव्हरमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँक ठेवीदारांच्या सुरक्षिततेसाठी आता सरकारने कोणती बदल केलेत आणि त्याचा तुम्हाला कसा फायदा होईल, जाणून घ्या.
Bank Deposit Rule
केंद्र सरकारने बँक ठेवीदारांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या भारतात, डीआयसीजीसी कायद्यानुसार, बँक बुडाल्यास ठेवीदारांना पाच लाख रुपये विमा संरक्षण मिळतो. परंतु, सरकार आता या विमा मर्यादेत वाढ करण्याचा विचार करत आहे. चला तर, या बदलाबद्दल अधिक माहिती घेऊया.
1. बँक ठेवीदारांच्या सुरक्षा कव्हरमध्ये वाढ होणार आहे
केंद्र सरकारने बँक ठेवीदारांच्या धनाच्या सुरक्षिततेसाठी एक महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या, डीआयसीजीसी कायद्यानुसार, बँक बुडाल्यावर ठेवीदारांना पाच लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळते. या नियमांत आता सुधारणा केली जाऊ शकते आणि सरकार विमा मर्यादेत वाढ करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे बँकांच्या बुडण्याच्या परिस्थितीत ठेवीदारांची अधिक सुरक्षा होईल.
Bank Deposit Rule वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव, एम नागराजू यांनी ही माहिती दिली आहे आणि त्यांनी सांगितले की सरकार सध्या या विमा कव्हर वाढवण्याच्या प्रक्रियेत काम करत आहे. एकदा सरकारने मंजुरी दिली की लगेचच यावर अधिसूचना जारी केली जाईल.
हे ही पाहा : CSIS education loan 2025 कमी व्याज दराने शिक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून मदत
2. न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँक घोटाळा: सरकारच्या निर्णयाचा संदर्भ
Bank Deposit Rule सरकारने विमा मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँक मधील कथित घोटाळ्यानंतर घेतला आहे. या घोटाळ्यानंतर सरकारने ठेवीदारांची अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखाली, सरकार या निर्णयाच्या प्रक्रियेत सक्रियपणे काम करत आहे.
👉RBI चा मोठा निर्णय! कर्जदारांना दिलासा – फ्लोटिंग रेटवर आता नवे नियम👈
3. डीआयसीजीसी (DICGC) कायदा आणि विमा कव्हर
Bank Deposit Rule डीआयसीजीसी (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) ही भारत सरकारची एक संस्था आहे, जी बँक ठेवीदारांना बँक दिवाळखोरीत गेल्यास विमा कव्हर पुरवते. सध्या, प्रत्येक ठेवीदाराला पाच लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळते. याचा अर्थ असा की, जर बँक दिवाळखोरीत गेली आणि तुमच्याकडे त्यात ठेवलेली रक्कम पाच लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल, तर तुमच्यासाठी पाच लाख रुपयांचे संरक्षण असणार आहे.
पण सरकार आता या कव्हरचा विस्तार करण्याचा विचार करत आहे. एकदा या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली, तर ठेवीदारांना अधिक सुरक्षा मिळेल आणि बँकांच्या बुडण्याच्या परिस्थितीत अधिक रक्कम त्यांना प्राप्त होईल.
हे ही पाहा : महिलांसाठी गृहकर्ज घेणं का फायदेशीर आणि सोपं आहे?
4. सरकारच्या विचारातील विमा मर्यादा वाढवण्याची कारणे
Bank Deposit Rule सरकारने विमा कव्हर वाढवण्याची आवश्यकता आणि कारणे स्पष्ट केली आहेत. न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँक च्या घोटाळ्यानंतर, ठेवीदारांची सुरक्षितता अधिक महत्त्वाची झाली आहे. या घोटाळ्यामुळे अनेक ठेवीदारांचे पैसे बुडाल्याने सरकारला ठेवीदारांच्या हिताची काळजी घेण्याची गरज वाटली आहे.
वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव, एम नागराजू, यांनी सांगितले की, सरकार सध्या या प्रक्रियेवर गंभीरपणे विचार करत आहे आणि लवकरच निर्णय घेतला जाईल.
हे ही पाहा : व्यवसाय नोंदणी आणि कर्ज अर्जासाठी आवश्यक बँकिंग कागदपत्रे
5. सहकारी बँकिंग क्षेत्राची स्थिती
Bank Deposit Rule वित्तीय व्यवहार सचिव, अजय शेठ यांनी स्पष्ट केले की सहकारी बँकिंग क्षेत्र भारतीय रिझर्व बँकेच्या नियंत्रणाखाली चांगल्या प्रकारे नियमन केले जात आहे. ते म्हणाले की, सहकारी बँकांचा संपूर्ण क्षेत्र संशयात आणणे योग्य नाही.
त्यांच्या मते, सहकारी बँकांनी आपली कार्यपद्धती सुधारली आहे आणि योग्य नियमनामुळे या क्षेत्राची स्थिती सुदृढ आहे. त्यामुळे, प्रत्येक बँकेचे संकट सगळ्या क्षेत्रावर प्रभाव टाकेल असे मानणे चुकीचे ठरेल.
हे ही पाहा : 2 लाख रुपये डायरेक्ट मिळवा कर्ज: फक्त 2 मिनिटात
6. न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँक घोटाळा: तपास आणि परिणाम
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव्ह बँकेमध्ये झालेल्या घोटाळ्यात 130 लाख ठेवीदारांचा सुमारे 122 कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार उलगडला आहे. या तपासात असे आढळले की बँकेचे महाप्रबंधक हितेश मेहता यांनी बँकेच्या नोंदीत दाखवलेली मोठी रक्कम स्थानिक बांधकाम व्यवसायिकाला दिली. या गंभीर अनियमिततेमुळे बँकेच्या वित्तीय व्यवस्थापनाची विश्वसनीयता संकटात आली आहे.
Bank Deposit Rule तथापि, सरकारने ठेवीदारांचे हित सुरक्षित ठेवण्यासाठी डीआयसीजीसी कव्हरचे रक्षण करत असे आश्वासन दिले आहे. घोटाळ्याच्या तपासाच्या दरम्यान, डीआयसीजीसी च्या कव्हरमध्ये 90% ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राहतील.
हे ही पाहा : आधार कार्डवर मिळवा ₹80,000 पर्यंतचा व्यवसायासाठी कर्ज – तेही कोणतीही हमी न देता!
Bank Deposit Rule सरकारने बँक ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. डीआयसीजीसी कव्हर वाढवण्यामुळे बँक दिवाळखोरीच्या परिस्थितीत ठेवीदारांना अधिक सुरक्षितता मिळेल. सध्या 5 लाख रुपये विमा संरक्षण मिळत असले तरी, सरकार अधिक रक्कम रक्षक म्हणून विमा कव्हर वाढवण्याच्या प्रक्रियेत आहे. ठेवीदारांना ह्या बदलाचा फायदा होईल, याची खात्री बाळगून आपले पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी आता अधिक सजग राहणे आवश्यक आहे.