Agricultural Artificial Intelligence Policy Maharashtra सरकारने 2025-2029 साठी कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणास मान्यता दिली आहे. गावपातळीवर हवामान केंद्र उभारणी आणि महावेद प्रकल्पात मुदतवाढ यासारखे निर्णय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
Agricultural Artificial Intelligence Policy Maharashtra
17 जून 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे दोन निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय महाराष्ट्रातील शेती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीची सुरुवात मानले जात आहेत.
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
कृषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण (2025-2029) मंजूर
Agricultural Artificial Intelligence Policy Maharashtra राज्य सरकारने शेतीसाठी AI (Artificial Intelligence) तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी 2025 ते 2029 पर्यंत लागू होणारे धोरण मंजूर केले आहे.
💡 यामध्ये वापरले जाणारे तंत्रज्ञान:
- AI – कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- IoT – इंटरनेट ऑफ थिंग्स
- ड्रोन
- रोबोटिक्स
- संगणकीय दृष्टी
- पूर्वानुमान विश्लेषण
हे ही पाहा : बांधकाम कामगार योजना 2025 – सर्व माहिती, लाभ व अर्ज प्रक्रिया
📈 याचा उपयोग पुढील प्रकल्पांसाठी होणार:
- ग्रीस्टक
- महाग्रीस्टेक
- महावेद
- क्रॉप
- G-Marknet
- डिजिटल शेती शाळा
- MahaDBT पोर्टल
महावेद आणि विंड्स प्रकल्पात सुधारणांचा निर्णय
Agricultural Artificial Intelligence Policy Maharashtra राज्यातील हवामान अंदाज अधिक अचूक करण्यासाठी महावेद प्रकल्पास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच ग्रामस्तरावर हवामान केंद्र उभारण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
🌦 विंड्स प्रकल्प अंतर्गत:
- प्रत्येक गावात स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारले जाणार
- शेतकऱ्यांना अचूक हवामान माहिती मिळणार
- पीक विमा लाभासाठी निश्चित डेटा उपलब्ध होणार
- केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारचा संयुक्त उपक्रम
👉निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा! जुलै मानधन वितरण👈
AI व तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम?
| तंत्रज्ञान | फायदा |
|---|---|
| AI | उत्पादनात वाढ, कीडनाशकांचे योग्य नियोजन |
| ड्रोन | खतफवारणी व कीटकनाशक फवारणी सुलभ |
| IoT | पाणी व्यवस्थापन आणि पीक आरोग्य ट्रॅकिंग |
| हवामान केंद्र | पर्जन्यमान, तापमान, आर्द्रतेची अचूक माहिती |
| रोबोटिक्स | मजूर टंचाईवर पर्याय |
आर्थिक तरतुदी व पार्श्वभूमी
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ₹500 कोटींची तरतूद एआयसाठी 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात केली आहे.
- बारामतीत ऊस शेतीसाठी AI चा यशस्वी पायलट झाला आहे.
हे ही पाहा : पीएम किसान सन्मान निधी योजना 2025: नवीनतम अपडेट्स, अर्ज प्रक्रिया आणि केवायसी मार्गदर्शक
अतिरिक्त महत्त्वाचे निर्णय (संक्षिप्त):
- नाशिक – ट्रायबल इंडस्ट्रियल क्लस्टरसाठी 29.52 हेक्टर जमीन मंजूर
- रायगड – पेन ग्रोथ सेंटर प्रकल्पासाठी मुद्रांक सवलत
- मुंबई – विधी विद्यापीठासाठी जमिनीचा हस्तांतरण शुल्क माफ
- धारावी पुनर्वसन प्रकल्प – एसपीव्ही करारांवरील शुल्क माफ
- विरार-आलिबाग मल्टीमोडल कॉरिडॉर – PPP तत्वावर मान्यता
- एशियन बँक कर्ज – मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी मुदतवाढ
- आणीबाणीतील कैद्यांचे मानधन दुप्पट
- NRI विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश नियमात बदल
शेती क्षेत्रासाठी पुढचा टप्पा
- AI आधारित कृषी धोरण हे भविष्यातील शेतीला आकार देणारे तंत्रज्ञान आहे
- गावपातळीवर हवामान डेटा उपलब्ध झाल्यास पीक विमा व सल्ला अचूक होईल
- मजूर टंचाई आणि उत्पादन खर्च यावर प्रभावी नियंत्रण शक्य होईल
हे ही पाहा : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी आंदोलन: मराठीतील सध्याची परिस्थिती आणि भविष्यातील गरज
Agricultural Artificial Intelligence Policy Maharashtra राज्य सरकारने घेतलेले हे निर्णय केवळ धोरणात्मक नसून, शेतीचे भविष्य बदलणारे आहेत.
AI आणि हवामान केंद्रांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढ, खर्च नियंत्रण, आणि सरकारच्या योजनांचा योग्य लाभ मिळणार आहे.