Maharashtra Mahsul Nirnay महाराष्ट्र महसूल खात्यातील 18 महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय 2025 येथे वाचा. वाळू निर्गती, फेसलेस नोंदणी, वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, जिवंत सातबारा, एम सँड वापर धोरण, आणि अधिक माहिती मिळवा.
Maharashtra Mahsul Nirnay
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 100 दिवसांच्या सातकलमी कृती आराखड्यांतर्गत महाराष्ट्र महसूल धोरणे 2025 अंतर्गत महसूल खात्याने खूप मोठे काम केले आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने यंत्रणा सशक्त करण्यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत.
या लेखात आपण या 18 निर्णयांची सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत ज्यामुळे महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट व्यवहार आणि महसूल व्यवस्थापनात मोठा बदल झाला आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात…
👉सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा👈
महाराष्ट्र महसूल खात्याचे 18 महत्त्वपूर्ण निर्णय 2025: संपूर्ण माहिती
- 1. राज्याचे वाळू रेती निर्गती धोरण 2025 जाहीर
- महाराष्ट्र सरकारने वाळू निर्गती धोरण 2025 जाहीर केले आहे. यामध्ये लिलाव पद्धतीने वाळू विक्री होणार असून, पारदर्शकता वाढेल. यामुळे वाळूचा गैरवापर कमी होईल. Maharashtra Mahsul Nirnay
- 2. वाळू डेपो पद्धत बंद
- वाळू डेपो पद्धत बंद करून लिलाव प्रणाली सुरु केली गेली आहे ज्यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.
- 3. घरकुलांसाठी 100% वाळू आरक्षित
- घरकुल बांधकामासाठी खास 100% वाळू आरक्षित धोरण ठेवण्यात आले आहे.
- 4. फेसलेस नोंदणी आणि वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन
- राज्यातील कोणत्याही उपनिबंधक कार्यालयात मालमत्तांची नोंदणी फेसलेस नोंदणी महाराष्ट्र या संकल्पनेअंतर्गत ऑनलाईन होणार आहे. तसेच वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशनचा लाभ राज्यभर मिळणार आहे.
हे ही पाहा : भावाच्या मालमत्तेवर बहिणीचा हक्क – कायदा काय सांगतो?
- 5. छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान
- महाराष्ट्रात महसूल व्यवहारांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा शिबिर राबविला जात आहे.
- 6. सिंधी विस्थापितांचे पट्टे नियमित करण्यास धोरण
- सिंधी विस्थापितांसाठी पट्टे नियमित करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
- 7. विशेष अभय योजना
- विशेष अभय योजनेंतर्गत काही जुनी रक्कम माफ करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
- 8. जिवंत सातबारा मोहिमेतून शेतकऱ्यांना दिलासा
- शेतकऱ्यांसाठी जिवंत सातबारा मोहिम राबविली जात आहे ज्यामुळे सातबारा नोंदणी सुलभ होते.
👉कांदा दरात अचानक मोठी वाढ, आजचे दर पहा👈
- 9. मयत खातेदारांच्या पाच लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी
- मृत व्यक्तींच्या खात्यांवरील पाच लाखांपर्यंतच्या उताऱ्यांवर वारस नोंदणी सोपी करण्यात येणार आहे.
- 10. एम सँडचा वापर अनिवार्य धोरण
- महाराष्ट्रात बांधकामामध्ये एम सँडचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे, ज्यामुळे बांधकामाचा दर्जा सुधारेल.
- 11. शेत आणि पानन रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी मोफत पोलीस बंदोबस्त
- शेत रस्त्यांवरील अतिक्रमण दूर करण्यासाठी मोफत पोलीस बंदोबस्त दिला जाणार आहे.
- 12. शेत रस्त्यांची होणार सातबारा वर नोंद
- शेत रस्त्यांवरील माहिती सातबारा नोंद मध्ये नमूद केली जाईल. Maharashtra Mahsul Nirnay
- 13. जन्ममृत्यूची बोगस प्रमाणपत्रे वितरणात चाप
- जन्म-मृत्यू नोंदणीमध्ये बोगस प्रमाणपत्रे वितरण रोखण्यासाठी कडक कारवाई होणार आहे.
हे ही पाहा : आपल्या जमिनीवरील अतिक्रमण कसे थांबवाल? कायदेशीर मार्ग जाणून घ्या!
- 14. जन्ममृत्यू नोंदणी अधिनियमात सुधारणा
- नोंदणी अधिक स्पष्ट व कडक करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केल्या जातील.
- 15. ड्रोनच्या माध्यमातून खाण्यांची पाहणी
- खाण्यांची पाहणी आता ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून केली जाईल.
- 16. ई-मुद्रांक प्रमाणपत्र
- ई मुद्रांक प्रमाणपत्र घरबसल्या ऑनलाईन मिळणार आहे.
- 17. गाळ माती मुरूम विनामूल्य मिळणार
- घरकुल बांधकामासाठी गाळ, माती व मुरूम विनामूल्य मिळेल. Maharashtra Mahsul Nirnay
- 18. शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ
- विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक प्रमाणपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे.
हे ही पाहा : जमीन सर्वेक्षणाचे फायदे: शेतकऱ्यांनी जमिनीची मोजणी का करावी?
महसूल खात्याच्या या निर्णयांचा महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्रावर परिणाम
Maharashtra Mahsul Nirnay या धोरणात्मक निर्णयांमुळे महाराष्ट्र महसूल विभाग सुधारणा आणि महाराष्ट्र महसूल धोरणे 2025 अधिक प्रभावी बनणार आहेत. फेसलेस नोंदणी महाराष्ट्र आणि वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन मुळे रिअल इस्टेट व्यवहार पारदर्शक होतील. तसेच, एम सँड वापर धोरण आणि वाळू निर्गती धोरणमुळे बांधकाम क्षेत्र सुधारेल.
अधिक माहिती आणि नवनवीन अपडेट्ससाठी
- अधिकृत संकेतस्थळ: महाराष्ट्र महसूल विभाग