Mantri mandal nirnay महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या 8 एप्रिल 2025 च्या बैठकीत 9 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नवीन वाळू धोरण, घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू, जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ यासह अनेक महत्त्वाच्या घोषणांचा आढावा घ्या.
Mantri mandal nirnay
आज दिनांक 8 एप्रिल 2025 रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शेतकरी, घरकुल लाभार्थी, ग्रामपंचायत सदस्य, आणि सामान्य जनतेसाठी थेट परिणाम करणारे निर्णय आहेत.
👉महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ निर्णय जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा👈
वाळू धोरण 2025 – घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू
- 5 ब्रासपर्यंत वाळू मोफत देण्याचा निर्णय
- PM आवास योजना, शबरी आवास, रमाई घरकुल, यशवंतराव चव्हाण घरकुल, अहिल्याबाई होळकर योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांना लागू
- वाळूची ऑनलाईन मागणी आणि वितरण प्रक्रिया सुरू होणार
- वाळूचा ई-लिलाव पद्धत लागू
- कृत्रिम वाळूला प्रोत्साहन – शासकीय कामांमध्ये 20% वाळू कृत्रिम असावी, पुढील 3 वर्षांत बंधनकारक
Mantri mandal nirnay हा निर्णय घर बांधणाऱ्या गरिबांना मोठा दिलासा देणारा आहे.
हे ही पाहा : अतिवृष्टी नुकसान भरपाई अनुदान वितरण सुरू शेतकऱ्यांच्या खात्यात निधी जमा होण्यास सुरुवात
वाळू लिलाव व नियमबदल
- नदीपात्रातील वाळूगटांचा 2 वर्षांचा ई-लिलाव कालावधी
- लिलावातील 10% वाळू घरकुल लाभार्थ्यांसाठी राखीव
- ₹200 प्रति ब्रास वाळू (पूर्वी ₹600+ होते)
- अवैध वाहतुकीसाठी ₹1 लाख दंड
अवैध वाळू उत्खनन आणि वाहतूक रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना.
👉शेतजमिनीचे वाद मिटवण्यासाठी शासनाचा मोठा निर्णय, salokha yojana पुन्हा सुरू👈
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी 1 वर्षाची मुदतवाढ
- ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना
- राखीव जागेवरील निवडणूक विजेत्यांसाठी लागू
- 1 ऑगस्ट 2022 नंतरच्या निवडणुकांवर लागू
- लवकरच राजपत्र अधिसूचना/अध्यादेश जारी होणार
यामुळे अनेक उमेदवारांची अडचण दूर होणार आहे. Mantri mandal nirnay
हे ही पाहा : “शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेल्या अनुदानाची माहिती कशी ऑनलाईन शोधावी?”
नागपूर, पुणे, नाशिक, संभाजीनगर महानगर प्राधिकरणांना शासकीय जमिनी मिळणार
- शासकीय जमिनी त्यांच्या क्षेत्रात हस्तांतरित
- महसूल विभागामार्फत प्रक्रिया सुरू
महानगर विकासाला चालना देणारा निर्णय.
हे ही पाहा : “राज्याच्या अंतोदय अन्न योजना: ई केवायसीच्या माध्यमातून शिधापत्रिकेवरील लाभार्थ्यांची ओळख पटवा!”
सिंधी निर्वासितांना जमीन पट्टे – विशेष अभय योजना
- भारत-पाकिस्तान फाळणीतील शरणार्थ्यांसाठी योजना
- राज्यातील सिंधी निर्वासितांना लाभ
दीर्घ प्रतीक्षेनंतर न्याय. Mantri mandal nirnay
शासकीय वैद्यकीय शिक्षणात मानधनवाढ आणि आश्वासित प्रगती
- आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी शासकीय कॉलेजमध्ये शिक्षक मानधनवाढ
- खाजगी अनुदानित संस्थांसाठी APO योजना लागू
वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राला बळकटी.
हे ही पाहा : पेमेंट स्थिती कशी तपासायची आणि युनिक आयडी कार्ड कशासाठी महत्त्वाचे आहे
झोपडपट्टी मुक्त महाराष्ट्र योजनेस गती – कायद्यात सुधारणा
- झोपडपट्टी घोषित झाल्यानंतर 60 दिवसांत पुनर्वसन प्रस्ताव आवश्यक
- विलंब टाळण्यासाठी कठोर अंमलबजावणी
शहरी विकासाला गती.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था – नागपूरमध्ये स्थापन
- 10 एकर जागेत स्थापन होणार
- आपत्ती काळात तत्पर प्रतिसाद यंत्रणा उभी राहणार
आपत्ती काळातील व्यवस्थापनासाठी महत्त्वाची पायाभूत सुविधा. Mantri mandal nirnay
हे ही पाहा : सरकारी स्कीम्स जिनसे आप मुफ्त में पैसा प्राप्त कर सकते हैं – पूरी जानकारी
महाड वांदरे रीक्लेमेशन प्रकल्प – पुनर्वसनास मंजुरी
- पुनर्वसन प्रकल्पाला मान्यता
- तांत्रिक निर्णय – सर्वांशी संबंधित नाही
Mantri mandal nirnay आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वाळू धोरण आणि जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतवाढ हे दोन सर्वात महत्त्वाचे आणि थेट नागरिकांशी संबंधित निर्णय आहेत.
हे ही पाहा : पाए छोटा लोन आसान तरीके से जाणे स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोफत वाळू, कृत्रिम वाळूचा वापर, आणि लिलाव प्रक्रियेमधील पारदर्शकता यामुळे वाळू तस्करी थांबवून गरजूंना न्याय मिळण्याची शक्यता आहे.