Jivant Satbara Mohim महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना आणि अभियानांची सुरुवात. जिवंत सातबारा, सलोका योजना, पानंद रस्ते योजनेबाबत महत्त्वाची माहिती.
शेतजमिनीशी संबंधित सातबारा उताऱ्यावर वारस नोंदींची अचूक माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. अनेक वेळा वारस नोंदी वेळेवर न लावल्याने जमीन खरेदी-विक्री, कर्जप्रक्रिया यामध्ये अडचणी येतात.
Jivant Satbara Mohim
या पार्श्वभूमीवर सरकारने ‘जिवंत सातबारा अभियान’ सुरू केले असून, त्यामध्ये प्रत्येक जमिनीवर जिवंत खातेदार नोंद लावण्यासाठी मोहिम राबवली जात आहे.
प्रत्येक प्रकरणासाठी तयार टाईमलाइन ठरवण्यात आली आहे, जेणेकरून हे काम ठराविक वेळेत पूर्ण होईल.
👉शासनाच्या नवीन योजना बद्दल जाणून घेण्यासाठी क्लिक करा👈
२. ‘सलोका योजना’ – जमिनीची अदलाबदल फक्त ₹2000 मध्ये
Jivant Satbara Mohim शेतकऱ्यांचे अनेक वेळा जमिनीच्या नोंदणीमध्ये विसंगती दिसून येते. एकाच शेतकऱ्याची जमीन चुकीच्या नावावर नोंद झालेली असते. यासाठी आता सरकारने ‘सलोका योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेत, दोघा शेतकऱ्यांमध्ये जमीन अदलाबदल करण्याची प्रक्रिया फक्त ₹2000 च्या खर्चात पूर्ण केली जाईल.
हे ही पाहा : “आपले सरकार पोर्टल 10 एप्रिल ते 14 एप्रिल 2025 दरम्यान बंद राहील: महत्त्वाची माहिती”
३. ‘पानंद रस्ते योजना’ – शेतशिवारात रस्ता बांधणीला गती
शेतशिवारात जाण्यासाठी पानंद रस्त्यांची गरज असते. अनेक शेतकरी अजूनही पावसाळ्यात त्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. यासाठी ‘मातोश्री पानंद रस्ते योजना’ जाहीर करण्यात आली आहे.
राज्यातील रिकामे पानंद रस्ते पुन्हा वापरात आणण्याच्या दृष्टीने तहसीलदार आणि प्रांत अधिकाऱ्यांना विशेष जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.
👉बांधकाम कामगारांना ग्रामसेवकाकडे मिळणार 90 दिवसाच प्रमाणपत्र👈
४. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान’ – महसूल विभागाचं महत्त्वाचं पाऊल
Jivant Satbara Mohim या अभियानाअंतर्गत विविध महसूल प्रक्रिया एकाच ठिकाणी सोप्या पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी 1600 शिबिरे आयोजित केली जात आहेत.
या शिबिरांमध्ये शेतकऱ्यांना:
- वारस नोंदी
- फेरफार नोंदी
- जमीन मोजणी
- प्रमाणपत्रे
यांसारख्या सेवा मिळणार आहेत.
हे ही पाहा : शेती पिकाच नुकसान भरपाई अर्ज कसा करावा
५. घरकुलासाठी ‘मोफत वाळू’ – 5 ब्रासपर्यंत मोफत
Jivant Satbara Mohim शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे घरकुल बांधणीसाठी 5 ब्रासपर्यंत मोफत वाळू देण्याचा निर्णय.
यासाठी नवीन वाळू धोरणाच्या अंतर्गत तरतूद करण्यात आली असून, 20 लाख घरकुलाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
ही वाळू तहसील स्तरावरून दिली जाणार असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत आदेश दिले गेले आहेत.
हे ही पाहा : महिलांसाठी एक महत्त्वाची आणि फायदेशीर योजना
६. अंमलबजावणीचा फटका – प्रत्यक्ष लाभ कधी?
Jivant Satbara Mohim या योजना जाहीर झाल्यानंतर अंमलबजावणी ही एक मोठी अडचण ठरत आहे. ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या तहसील कार्यालये, तलाठी, प्रांताधिकारी हे यंत्रणांचे केंद्रबिंदू असले तरी, अनेक ठिकाणी तक्रारी येत आहेत की योजना केवळ कागदावर आहेत.
अंमलबजावणीसाठी सर्व जिल्ह्यांचे तहसीलदार व प्रांत अधिकाऱ्यांची विशेष बैठक घेतली गेली. त्यामध्ये मंत्री महोदयांनी स्पष्टपणे सांगितले:
“चूक माफ केली जाईल, पण चुकारपणा सहन केला जाणार नाही.”
हे ही पाहा : घर बैठे कामाए 2400 रुपये
७. अधिकारी बदलतील तर परिस्थिती बदलेल
Jivant Satbara Mohim या बैठकीत पुढील महत्त्वाचे आदेश देण्यात आले:
- सर्व अधिकाऱ्यांनी इतरांसाठी आदर्श ठरावे
- योजनांची अंमलबजावणी ठरलेल्या वेळेत करावी
- तक्रारींचे तातडीने निराकरण व्हावे
- शिबिरांचे नियोजन व्यवस्थित करावे
- लाभार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे
हे ही पाहा : 5 ऐसे लोन ऐप जहां इंस्टेंटली पर्सनल लोन के लिए अप्लाइ कर सकते हैं
शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण
Jivant Satbara Mohim राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी राबवलेले हे अभियान आणि योजना खरंच प्रभावी आहेत – फक्त गरज आहे ती प्रभावी अंमलबजावणीची.
ग्रामीण भागातील अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून जर ही कामगिरी पार पाडली, तर महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी या योजनांचा लाभ घेऊन स्वतःचं जीवन अधिक सुकर करू शकतील.
जर तुम्ही शेतकरी असाल किंवा एखाद्या शेतकऱ्याला ओळखत असाल, तर या ब्लॉगमधील माहिती त्याच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. योग्य वेळेत अर्ज करून या योजनांचा लाभ घ्या!