gram panchayat funds पंचायत राज हा भारतीय राज्यघटनेतील अविभाज्यअसा घटक आहे. या पंचायत राज मधील महत्त्वाच्या अशी समजली जाणारी ग्रामपंचायत गावांमध्ये सचिव किंवा सरपंच कार्यरत असतात त्या ऑफिसला ग्रामपंचायत असे म्हटले जाते. या ग्रामपंचायतीमध्ये उत्पन्न स्रोत काय आहे याची माहिती खालील प्रमाणे.
gram panchayat funds
गावातील ग्रामपंचायतला प्रामुख्याने ग्रामनिधी, केंद्र व राज्य सरकार यांच्याकडून आलेला राजकोषीय हिस्सा, सरकारी अनुदान, अन्य मार्गाने मिळणारा पैसा. या काही ठराविक पद्धतीने पैसा मिळत असलेल्या हे चार मार्ग आहेत.

👉ग्राम पंचायतच्या अश्या काही गोष्टी ज्या तुम्हाला माहीत नाही👈
कलम 124(1)
ग्रामपंचायतीच्या महसुली हद्दीमध्ये ज्या ठिकाणी घरे, गोठे, पंपहाऊस, व्यवसाय कामासाठी केलेली बांधकामे आहेत, यावर कर आकारण्याची तरतूद आहे. gram panchayat funds
ग्रामपंचायतचा नमुना 8 हा जमिनीचा हक्क साबित करत नाही तो केवळ बांधलेल्या घराचा उपकर मिळवण्याचा ग्रामपंचायतीचा हक्क आहे.
ग्रामपंचायत नुसार 8 अ वर कोणत्याही कर्जाचा बोजा नोंदवता येत नाही.
हे ही पाहा : खुशखबर !! या लाभार्थ्यांच्या खात्यात डायरेक्ट येणार मानधन
कलम 125 अन्वये
ग्रामपंचायतिने बसवलेल्या कराएवजी कारखान्याचे ठोक रकमेच्या स्वरूपात अंशदान देणे हे कलम रद्द करण्यात आलेले आहे.
यापुढे कलम 124 नुसार कारखान्यांना कर आकारणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
कलम 124 अन्वये ग्रामपंचायतीला यात्रा कर तात्पुरते स्वरूपात जागा भाड्याने देणे, गाळा भाडे, जिल्हा परिषद अधिनियम अनुसार मुद्रांक शुल्क, गौण खनिज, मोबाईल टावर, होल्डिंग, थोडक्यात गावच्या महसुली हद्दीमध्ये नफा कमवण्यासाठी शासनाव्यतिरिक्त इतर कोणीही मात्र

👉या लाडक्या बहिणींचा हप्ता बंद👈
gram panchayat funds बांधून त्यात व्यवसाय करून जर नफा कमवत असेल तर त्यावर ग्रामपंचायतीला कर आकारणी करता येते.
उदा. महावितरणच्या सर्व मालमत्ता, रस्ते महामंडळाची मालमत्ता, सौरपंखे, वीटभट्टी, विविध शिक्षण संस्थांची होस्टेल या घटकांवर करकारणी करता येते.
कलम 45 अन्वये
अनुसूची एक मधील वेगवेगळ्या योजना राबवून ग्रामपंचायतला उत्पन्न वाढवता येते.
हे ही पाहा : शेती अनुदान व प्रमाणित बियाण्यांचे वितरण – अर्ज कसा करावा?
कलम 126 अन्वये
gram panchayat funds आठवडी बाजार व दैनंदिन बाजार यावर कर किंवा मक्का देणे यावर फी व कर जमा करता येते.
कलम 127 अन्वये
जमीन महसुलीच्या प्रत्येक रुपयावर उपकर बसून तो महसूल विभागाकडून वसूल करून ग्रामपंचायतला मिळवण्याची सुद्धा तरतूद यामध्ये करण्यात आलेले आहे.

हे ही पाहा : दुग्ध व्यवसायासाठी स्टेट बँकेकडून सुलभ कर्ज
कलम 131 अन्वये
प्रत्येक पाच वर्षाच्या कालावधीत मिळालेली जमीन महसुलीचा रकमेचा सरासरी इतकी रक्कम अनुदान म्हणून देता येते. त्याला जमीन महसूल उपकर असे म्हणतात.
पाच वर्षाच्या एकूण जमा झालेल्या महसुलाची वार्षिक सरासरी काढून जी रक्कम येते तेवढी रक्कम ग्रामपंचायत इलाजमीन महसूल उपकर म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात येते. gram panchayat funds
हे ही पाहा : राशन ऐवजी रोख रक्कम, शासनाचा नवा जीआर
gram panchayat funds उत्पन्नाच्या बाबी व त्यासाठी कलमानुसार नियम व अटी बांधून दिलेल्या आहेत.
ही माहीत असणे गरजेचे आहे म्हणुन पुढेही पाठवा.