msp procurement एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि हताश करणाऱ्या विषयावर चर्चा करणार आहोत. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था सध्याच्या परिस्थितीत अतिशय वाईट झाली आहे. शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपयांचा हमीभाव मिळावा अशी मागणी वेगवेगळ्या स्तरांवर केली जात आहे.
msp procurement
परंतु, त्यांच्या मेहनतीला योग्य मोबदला मिळविण्याऐवजी सरकारच्या असमाधानी धोरणांचा फटका सोयाबीन उत्पादकांना बसत आहे.
सोयाबीन: देशाचा महत्त्वाचा पीक
सोयाबीन हा भारतातील एक अत्यंत महत्त्वाचा कृषी उत्पादन आहे. राज्यात याच पिकाचे मोठे प्रमाण आहे आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांचे जीवन त्यावर आधारित आहे. याला सरकारकडून वेळोवेळी चांगल्या भावाची अपेक्षा असते, मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव त्याहून खूप कमी आहे. सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल मिळावा, अशी मागणी अधिकाधिक वाढते आहे. राज्य व केंद्र शासनाकडून यावर विचार व्हावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
हे ही पाहा : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना: आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची मदत योजना
ग्रामीण प्रशासन आणि शेतकऱ्यांचे तडजोडीचे निर्णय
msp procurement शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही पातळीवर योग्य निर्णय घेतले जात नाहीत, आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे संबंधित अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत. अलीकडेच कृषिमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्याकडून सोयाबीनला ₹6000 भाव मिळवण्याच्या आश्वासनांची चर्चा झाली होती. मात्र, पिळवटलेल्या स्थितीत असलेले शेतकरी, प्रशासनाचे ताशेरे सोडून कधीही निश्चित असं काही ऐकू शकत नाहीत.
👉राज्यातील तापमानात चढ उतार कायम राहण्याचा अंदाज, असे असणार पुढील पाच दिवस तापमान👈
प्रशासनाच्या अहंकारामुळे संकट
प्रशासनाने अनेक वेळा शेतकऱ्यांच्या हिताची शिफारस केली, परंतु प्रत्यक्ष क्रियान्वयनाला फारसा वाव नाही. नोंदणीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांना अनेक समस्या, सरकारी दृष्टीकोनातील भानगडी, आणि नोंदणीचा अवधी संपल्यानंतर हताश होणारी शेतकऱ्यांची अवस्था लक्षात घेतल्यास, या समस्यांचा उलगड तातडीने होणे अत्यंत आवश्यक आहे. msp procurement शेतकऱ्यांना खरेदी करण्याचा गोंधळ आणि गैरसमज न संपेपर्यंत त्यांच्या मागणीची पूर्तता होईल, अशी आशा जिवंत राहणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.
हे ही पाहा : या लाडक्या बहिणींचा हप्ता बंद
मुदतवाढ: फक्त आशा न राहता प्रत्यक्ष कृती हवी
msp procurement केंद्र सरकारने दिलेल्या 24 दिवसांच्या मुदतवाढीची घोषणा शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात आशा निर्माण केली होती. पण याचा खरा फटका काय होईल, हे दिसून आले नाही. शेतकऱ्यांच्या मनातील विश्वास, त्यांचं खूप कष्ट घेणारे पोत, आणि त्यांची शेतजागरण ही केवळ शासनाच्या आश्वासनावर उभं राहणे कदाचित फसवणूक ठरू शकते.
हे ही पाहा : टीवीएस क्रेडिट पर्सनल लोन
शेतकऱ्यांच्या कष्टाची किंमत आणि सरकारच्या भूमिका
शेतकऱ्यांचे सोयाबीन कमी भावात विकले गेले आहे, त्यांची विक्री उशीर होईल का? सरकारला अशी परिस्थिती गंभीरपणे स्वीकारून शेतकऱ्यांच्या कष्टाची योग्य किंमत देणे आवश्यक आहे. सरकारने दिलेली योजनेसाठी प्रचारामध्ये खर्च केलेल्या कोटींमध्ये शेतकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व योजनेसाठी किमान आवश्यक निधी देणे हे आवश्यक ठरते. सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी योजना चालवणे, ज्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष फायदा मिळेल.
हे ही पाहा : SBI पर्सनल लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज
संकटांची सोडवणूक आणि शेतकऱ्यांचा हक्क
msp procurement शेतकऱ्यांबद्दलचा विचार सरकारने प्रत्यक्षात आणावा, फक्त आश्वासने देणे पुरेसं नाही. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला देणे, आणि त्यांच्या समस्यांचा निवारण करणे, हे शासनाचे कर्तव्य आहे. शेतकऱ्यांच्या आशा मोठ्या प्रमाणात खोटी ठरवू नयेत आणि त्यांची दुर्दशा आणखी न वाढवावी.
शेतकऱ्यांच्या भरणाऱ्या हक्कांची पूर्तता, आणि त्या आशेच्या जगण्यातून त्यांनी एक दिलासा मिळवावा, यासाठी आपल्या सर्वांची एकजूट अत्यंत आवश्यक आहे.