sbi credit card emi interest rate राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने ७ जुलै २००८ रोजी एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान क्रेडिट कार्ड थकबाकीवर ३६ ते ५० टक्क्यांपर्यंत व्याज आकारण्यास बंदी घालत जास्तीत जास्त ३० टक्के व्याज आकारण्याची मर्यादा निश्चित केली होती.
sbi credit card emi interest rate
दरम्यान २० डिसेंबर रोजी सर्वाच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बेला त्रिवेद आणि न्यामूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा निर्णय रद्द केला आहे. या निर्णयामुळे आता बँकांना क्रेडिट कार्डवर नियमांनुसार त्यांचे स्वत: दर निश्चित करता येणार आहेत.
👉क्रेडिट कार्ड बिल भरण्यासाठी क्लिक करा👈
या प्रकरणी एचएसबीसी आणि इतर बँकांनी राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी या बँकांनी, “बँकेच्या कामकाजाचे नियमन करणारे असे आदेश पारित करण्याचे अधिकार ग्राहक आयोगाकडे नसल्याचे”, म्हटले होते. ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचा आदेश रद्द न केल्यास त्यांच्याबरोबर अन्याय होईल, असा दावा बँकांनी केला होता. त्यानंतर २००९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राहक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
हे ही पाहा : सबसे सस्ता पर्सनल लोन दे रहे हैं ये 10 बैंक
ग्राहक आयोगाचे म्हणणे
sbi credit card emi interest rate राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने २००८ मध्ये या प्रकरणी निर्णय देताना म्हटले होते की, “रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्डच्या थकबाकीवर ३६ ते ५० टक्क्यांपर्यंत व्याजदर आकारण्याच्या बँकांच्या या पद्धतीचे नियमन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे.
👉लाडक्या बहि‍णींसाठी आनंदाची बातमी! आता ‘या’ महिलांना मिळणार 9000 रुपये👈
कल्याणकारी राज्यात वित्तीय संस्थांना ग्राहकांच्या आर्थिक दुर्बलतेचा फायदा घेण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.” आवाज फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या याचिकेवर राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने हा निर्णय दिला होता.
हे ही पाहा : फटाक पे से लोन कैसे ले
sbi credit card emi interest rate आवाज फाऊंडेशन या स्वयंसेवी संस्थेच्या याचिकेवर दिलेल्या निर्णयात आयोगाने म्हटले होते की, “बँकांकडून क्रेडिट कार्ड्सचा वापर करण्यासाठी विविध मार्केटिंग धोरणांद्वारे ग्राहकांना प्रलोभने दिली जातात. म्हणून, जर एखाद्या अटीनुसार ग्राहक परतफेड करण्यात अयशस्वी झाल्यास त्याला जास्त व्याज दावे लागते, त्यामुळे ही अनुचित व्यापार पद्धत आहे.”
हे ही पाहा : सोलर पंप योजना पुरवठादार किंवा वेंडरची यादी कशी पाहायची? जाणून घ्या सविस्तर