Maharashtra crop insurance 2025 महाराष्ट्रातील अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या 2059 महसूल मंडळांमध्ये पीक विमा व 18,500 रुपयांच्या अनुदानाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
जय शिवराय मित्रांनो! महाराष्ट्रातील 29 जिल्ह्यांतील अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक फटका बसला आहे. राज्य शासनाने पीक विमा व नुकसान भरपाई योजना 2025 जाहीर केली आहे, ज्यामध्ये हजारो कोटींच्या निधीचा समावेश आहे. या ब्लॉगमध्ये आपण जाणून घेणार आहोत:
Maharashtra crop insurance 2025
- शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळणार
- केवायसी प्रक्रिया कशी आहे
- पीक विमा कसा लागू होतो
- नुकसान भरपाई वितरणाची संपूर्ण माहिती
राज्य शासनाची मदत: महत्त्वाच्या घोषणा
Maharashtra crop insurance 2025 राज्य शासनाने मदतीची दोन हेक्टर मर्यादा हटवून तीन हेक्टरपर्यंत वाढवली आहे. केवायसीची आवश्यकता हटवून, ग्रीस्टक डेटाच्या आधारावर थेट नुकसान भरपाई वितरित केली जाईल.
मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून हे देखील जाहीर केले गेले आहे की, पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांना 17,000 रुपये प्रति हेक्टर नुकसान भरपाई मिळेल.
2059 महसूल मंडळांतील शेतकरी आणि नुकसान भरपाई
- 100% नुकसानग्रस्त दाखवले गेलेले 2059 महसूल मंडळ सरसकट मदतीस पात्र आहेत.
- बाकीच्या भागातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पंचनाम्याच्या आधारावर नुकसान भरपाई मिळेल.
- पीक विमा मंजूरी या 2059 महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित पद्धतीने होईल.
आताच पाहा तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळणार का?
पीक विमा कसा लागू होतो?
- राज्य सरकार ईल्ड बेस डेटा वापरते, ज्यामध्ये शेतकऱ्यांचे पिकाचे नुकसान, उत्पादनाची सरासरी व इतर आर्थिक घटकांचा विचार केला जातो. Maharashtra crop insurance 2025
- पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment – CCE) आणि सॅटेलाईट डेटा यांच्या आधारे नुकसानाची निश्चिती केली जाते.
- ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे, त्यांना किमान 17,000 रुपये प्रति हेक्टर लाभ मिळेल.
- वास्तविक नुकसान जास्त असल्यास वाढीव लाभ मिळण्याची शक्यता आहे, पण 25,000 रुपये प्रति हेक्टर पेक्षा जास्त जाऊ शकत नाही.
पीक कापणी प्रयोग आणि डेटा संकलन
- प्रत्येक महसूल मंडळामध्ये तलाठी, कृषी अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतात.
- शेतकऱ्यांच्या प्लॉटवर पीक कापणीचा प्रयोग केला जातो. Maharashtra crop insurance 2025
- हा डेटा सरकार आणि पीक विमा कंपनीसाठी अधिकृत आधार ठरतो.
- जर काही शेतकऱ्यांकडून आक्षेप नोंदवला गेला, तर तो प्रोटोकॉल नुसार पाहणीसाठी जातो.
उदाहरण: सोलापूर जिल्ह्यातील बारशी तालुक्यातील आगळगाव महसूल मंडळामध्ये शेतकऱ्यांनी पीक कापणीसंदर्भात आक्षेप नोंदवला, ज्यामुळे सरकारने डेटा अधिक काळजीपूर्वक संकलित करण्यास सुरुवात केली.
नुकसान भरपाई वितरणाचे प्रमाण
- राज्य शासनाने 8500 रुपये प्रति हेक्टर ह्या आधीच्या मर्यादेला अद्ययावत करून 18,500 रुपये प्रति हेक्टर ठेवले आहे.
- फळबागायत पिके: 27,500 रुपये प्रति हेक्टर
- ऊस व इतर बागायत पिके: 32,500 रुपये प्रति हेक्टर
- खारडलेल्या जमिनी: 47,000 रुपये प्रति हेक्टर
Maharashtra crop insurance 2025 पूर्वीची मदत वजा केल्यानंतर उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
पीक विमा वितरणाचा वेळापत्रक
- पीक विमा मंजूर झाल्यानंतर, फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे.
- आधीची मंदी किंवा कोर्ट केसमुळे काही विलंब होऊ शकतो, पण सरकार सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्नशील आहे.
माझी लाडकी बहीण योजना ई-KYC प्रॉब्लेम 2025 काय आहे खरं कारण?
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
- केवायसीसाठी घाई करू नका – पोर्टल बंद असल्यास थोडा वेळ वाट पाहावा.
- ज्या शेतकऱ्यांचे ग्रीस्टक फार्मर आयडी तयार झाले आहेत, त्यांना स्वतः काही करायची गरज नाही.
- पीक कापणी प्रयोग आणि डेटा संकलनात सहभागी व्हा.
- पीक विमा 17,000 रुपये प्रति हेक्टर हा किमान लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळावा याची काळजी घ्या.
अतिरिक्त आर्थिक मदत
- मृत्यू झाल्यास: 4 लाख रुपये
- जखमीसाठी: 2.5 लाख रुपये
- वाहून गेलेल्या गाई/दुधाळ जनावरांसाठी: 37,500 रुपये
- लहान जनावरांसाठी: 10–12 हजार रुपये
- कोंबडी: 100 रुपये प्रति कोंबडी
- भांडी / कपडे / दुकानाचे नुकसान: 50,000 रुपये
- घरकुल नुकसान: 1,20,000 रुपये
Maharashtra crop insurance 2025 ही सर्व मदत NDRF निकषानुसार आणि राज्य सरकारच्या वाढीव निधीच्या माध्यमातून दिली जाते.
अधिकृत लिंक
दरमहा 2500 रुपये दिव्यांग लाभार्थ्यांना – महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय (ऑक्टोबर 2025 पासून लागू)
Maharashtra crop insurance 2025 मित्रांनो, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी 2059 महसूल मंडळांमध्ये पीक विमा व नुकसान भरपाई योजना 2025 अत्यंत महत्त्वाची आहे. 18,500 रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई, पीक विमा आणि इतर आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
संपूर्ण प्रक्रिया ईल्ड बेस डेटा, पीक कापणी प्रयोग, आणि ग्रीस्टक फार्मर आयडी यांच्या आधारे पारदर्शक पद्धतीने केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करून स्वतःच्या लाभाची खात्री करावी.